काठमाडौं ११ पुस । ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत भएन भनेर २०७४ चैतमा देखाएको छ । सच्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीज्यू कानुनको पालक हो । यस्तो देख्दादेख्दै पैसा किन पठाउनुभयो ? यसमा मन्त्रीज्यूलाई थाहा भएन कि ? थाहा भए पनि बलमिच्याइँ गर्न चाहनुभएको हो ? ’
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति वाइडवडी छानबिन उपसमितिको बैठकमा मंगलबार पर्यटनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारीलाई सांसदले प्रश्न गरे, ‘तपाईंको दायित्व रोक्नुपर्ने होइन ? ’
‘महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र मेरो मन्त्रालय सम्हाल्ने एकै/एकै समय थियो । भुक्तानीको समय पनि त्यही बेला थियो । मैले त्यतिबेला महालेखासँग छलफल गरें, बोलाएँ । हाम्रा आन्तरिक प्रक्रियाबाट भन्दा पनि मैले बोलाएर नै महालेखापरीक्षकज्यूलाई सोधें– यदि यस्तो हो भने हामी यसमा के गर्न सक्छौं ? पहिलो किस्ता ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गइसकेको छ । हामी के गर्न सक्छौं ? उपयुक्त हुने कुरा के हो ? त्यतिबेला स्वभावैले, धेरै छलफलपछाडि हेर्ने कुरा पछि हुन्छ, अहिले जहाज ल्याउन दिउँ अथवा जहाज आओस् भन्नुभयो’, मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिए ।
उनले थपे, ‘मैले अरू गर्ने केही थिएन । यदि गल्ती हुन्थ्यो भने क्याबिनेटमा लगेर पनि म मगाउन सक्थें । दोस्रो किस्ता, तेस्रो किस्ता मैले पठाएको पनि होइन फेरि । तर, रोक्न सकिन्थ्यो । रोक्दाखेरि पहिला गइसकेको पैसाको सन्दर्भ पनि आउँथ्यो । हामी खरिद प्रक्रियाको सबै अगाडि बढिसकेका थियौं । त्यसकारण मैले महालेखाको सल्लाहअनुसार नै निर्णय गरेको हुँ । रोक्ने ठाउँमा जाने अवस्था थिएन । र, पूरै छानबिन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । त्यसकारण महालेखाको प्रतिवदेन आइसकेपछि मैले बेमतलब गरेर बसेकोचाहिँ होइन, महालेखालाई नै सोधेको हुँ । महालेखासँग सोधेको चिठी कहाँ छ भन्यो भनेचाहिँ हुँदैन । तर, मैले बोलाएर सोधेको हुँ । प्रमुखसँगै सोधेको हुँ । उहाँले जहाज पहिला आओस् भन्नुभएको पनि हो ।’
‘मैले महालेखापरीक्षकलाई सोधेरै भुक्तानी पठाएको हुँ ।’ रबीन्द्र अधिकारी, पर्यटनमन्त्री
मन्त्री अधिकारीसँग मेरो कुनै पनि माध्यमबाट कुरै भएको छैन ।’ टंकमणि शर्मा, महालेखापरीक्षक
यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग मंगलबार साँझ जिज्ञासा राख्यो । उनले मन्त्री अधिकारीको भनाइप्रति दुःख व्यक्त गरे । ‘यस विषयमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँग औपचारिक वा अनौचिारिक कुनै पनि तहमा कुराकानी, परामर्श वा सल्लाह भएको छैन । न म उहाँको अफिसमा गएको छु, न उहाँ मेरो अफिसमा आउनुभएको छ । बरु पहिला यस विषयमा अडिट हुँदा पर्यटन सचिव र नेपाल वायु सेवाका सञ्चालकलाई बोलाएर जानकारी लिएको हुँ ।’
वाइड बडीको गडबडी प्रकरणबारे यसअघि संसद्मा जवाफ दिंदै पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आफू आएपछि कुनै भुक्तानी नपठाएको बताएका थिए । तर, उनी मन्त्री भएपछि मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा २०७५ असार १० र १८ गते करिब ८/८ अर्ब रुपैयाँका दरले दुईपटक रकम पठाएको थियो । त्यसको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि भने उनले कुरा फेरेका हुन्, ‘महालेखापरीक्षकलाई सोधेर पठाएको ।’
महालेखाले आफ्नो ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनी सँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिनेमा विमान निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी १ हजार घण्टा उडेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाई अन्य आपूर्तिकर्तासँग नयाँ विमान रोल्स रोएस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजिनेस क्लास र २३८ देखि २६२ सम्म इकोनोमी क्लासका सिट क्षमता भएका ए ३३०–२०० दुई वाइड बडी खरिद गर्न सम्झौता गरेकोछ । बिक्रीपश्चात्को मेन्टिनेन्स सेवा तथा पार्टपुर्जा आपूर्तिमा हुनसक्ने उपलब्धि, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टी जस्ता पक्षलाई महत्व नदिई बिचौलियाका रुपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरे गराएको कानुनसम्मत देखिएन ।’
‘एयरबसको वेबसाइटमा उल्लिखित सूचीकृत मूल्यमा एयरबस कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिने गरेको पाइन्छ । विगतमा एयरबसको न्यारोबडी विमान खरिद गरेको र हाल एयरबससँग निगमको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क रहेको अवस्थामा सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना गरेको छैन । आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नाफा नलिई विमान आपूर्ति गर्ने सम्भावना नरहने हुँदा निगमले गरेको सम्झौता मूल्य मितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वायुसेवा निगमको विनियमावलीमा नयाँ विमान खरिद गर्न विमान कम्पनीहरुसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकामा सो प्रक्रिया नअपनाई पुरानो वा नयाँ स्पष्ट उल्लेख नै नगरी १ हजार उडान घण्टा ननाघेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाद्वारा बोलपत्र आह्वान गरी नयाँ विमान खरिद गर्न गरिएको सम्झौता कानुनसम्मत देखिएन ।’ महालेखापरीक्षक सार्वजनिक लेखापरीक्षणको अन्तिम संवैधानिक निकाय हो ।
उपसमितिमा सांसदहरूले पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटालाई पनि र्याखर्याख्ती पारे । उनलाई म्याक्सिमम टेक अफ वेट (एमटीओडब्लु) १२ हजार किलो घटेको, बैना दिन छुट्टै एजेन्ट निर्माण गरेको, पहिलाको एमएसएन बदलिएको, ए३३०–२०० को सम्झौता गरेर ए३३०–२४३ जहाज ल्याएको, जहाजको प्राविधिक पक्ष अनुगमनका नाममा असम्बन्धित र अप्राविधिकको जम्बो टोली भ्रमण गराएकोजस्ता विषय सोधिएका थिए ।
सचिवले भने, ‘ल्याउनुअघि यो विषय उठेन, ल्याइसकेपछि उठ्यो । त्यही भएर प्राविधिक पक्षमा मैले धेरै बुझेको छैन ।’ उनले ‘मलाई थाहा भएन’, ‘यस्तो हो कि भन्ठान्छु’ ‘त्यसमा मलाई आइडिया भएन’ जस्ता जवाफ दिए । उनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा धेरै निर्णय भएका थिए । यसअघि संसदीय समितिले झिकाउँदा उनी खुलेरै नेपाल एयरलाइन्सले ठीक गरेको भन्ने गर्थे । यसपालि भने पन्छिने रणनीति अपनाएका छन् । अन्नपूर्णपोष्टबाट
