काठमाडौं, १५ पुस । ‘सार्वजनिक यातायात (ट्याक्सी) सुधारका लागि साझा पहल’ नामक अभियानले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्य, उपभोत्ता र ट्याक्सी चालकहरुबीचमा देखिएको द्धन्द्धलाई न्युनिकरण गर्नको लागि उक्त साझा पहलको सुरुवात गरेको जानकारी दिएको छ ।
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीमाथि दण्डित गरेर यस क्षेत्रको सुधार गर्न खोज्नु मुर्खता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भने,‘आजका दिनमा ट्याक्सी व्यवसायीहरुको बारेमा मानिसहरु किन भ्रमित छन् ? किन डराउछन्, ? ट्याक्सीको नजिक पुग्दा अनेकन कुराहरु सोच्न थाल्छन् ? ट्याक्सी चालकहरुले भोगिरहेको जीवनको वास्तविकता के हो ? यसका आन्तरिक र बाह्य कारणहरु छन्, सरकार यस क्षेत्रको सुधार दण्डित गरेरमात्रै सम्भव देख्छ, यता व्यवसायीहरुले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरु सुधार गर्नुपर्छ, आजदेखि यो कुराहरु सुरु भएको छ, यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो, सकारात्मक कुराहरु र मज्दुरका आवाजहरुको बारेमा पत्रकारहरुले अलि बढि लेखिदिनुपर्यो ।’
नीति र विधिको सवल कार्यान्वयन आजको खाँचो भएको उनको भनाई छ । उनले थपे,‘त्यसको लागि सरकारसँग हाम्रो संगठनले २०६९ सालको ट्याक्सी भाडादरलाई परिमार्जित गर्न आवश्यक सुझाव दिने र यता व्यवसायीहरुले आफ्ना गतिविधिहरुलाई प्रिय बनाउनेमा जोड दिन आग्रह गर्नेछौं।’
समाजमा ट्याक्सी व्यवसायी भन्नेवित्तिकै नाक खुम्च्याउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्मानित पेशा र सम्मानित राज्यको नागरिक भएर बाँच्ने अवस्थाको लागि आफै पहल कदमी चालेको उनले अभियान्ताहरुमा आभारसमेत व्यक्त गरे ।
‘सार्वजनिक यातायात (ट्याक्सी) सुधारका लागि साझा पहल’ अभियानका संयोजक सन्तोष तामाङको अध्यक्षता आयोजित कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भरत गुरुङले २०६९ सालको ट्याक्सी भाडादरलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने,‘ट्याक्सी चालकलाई ठगी करार गरेर सरकारले हाम्रो सम्मानमाथि आँच पुर्याउने काम गरेको छ, समस्याको रहस्य र समाधान नखोज्ने, हामीलाई २०६९ को भाडादरमा सेवा गर भन्ने, अनि जनताकोबीचमा हाम्रो बारेमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ, यो गलत हो, निक्कै लामो समयदेखि भाडा समायोजन लागि पहल गर्दै आएका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन् ।’
सरकारले अहिलेपनि अवैज्ञानिक ढंगको भाडा लादेर ट्याक्सी व्यवसायीमाथि अन्याय गर्ने काम गरेको उनको गुनासो छ । सरकार, यातायात विभाग र सरोकारवाल निकायहरुले समयस्या समाधान गर्न तत्काल ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । उनले थपे,‘तपाई पत्रकारहरुले पनि मज्दुरका आवाजहरु सरकार सामु पुर्याईदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।’
अभियानका संयोजक तामाङले २० वर्षे सट्टा भर्नालाई नरोक्नु÷नरोकाउनु भन्ने उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले भने,‘लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई अंगिकार गर्ने हाम्रो देशको सरकारले अदालतको आदेशलाई मान्ने कि नमान्ने ? ट्याक्सिको बारेमा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशको बारेमा सरकार बेखबरजस्तै बनेको छ, २० वर्षसम्म एउटा व्यक्तिले ट्याक्सी चलाउँछ र त्यसपछि पनि उसले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ भने पुरानै सट्टा भर्ना हुनु पाउनुपर्छ, यो अधिकार अदालतले दिएको छ ।’
कार्यक्रममा अखिल नेपाल मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अशोक थापा, अखिल नेपाल यातायात मज्दुर संघका ट्याक्सी विषेश जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष दुर्गा श्रेष्ठ, अभियानका सदस्य कमल पोखरेल, दिल मिर्चिङ, बलराम श्रेष्ठलगायतले ट्याक्सी भाडा समायोजनमा गम्भिर बन्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
