पुष २०, तनहुँ । बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्यालय भवनको तेश्रो तलको हल सिँगारपटार गरिएको थियो । हलको अगाडिपट्टि बनाइएको स्टेजमा सभाध्यक्षको कुर्ची र वायाँ तर्फो छेउमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वायतर्फप्रमुख प्रशाकीय अधिकृतका लागि छुट्टाछुट्टै बस्ने ठाउँको व्यवस्था थियो ।
सभा हलमा सबै छ वटै वडाका वडाध्यक्ष, गाउँसभाका सदस्य र कर्मचारी, गाउँपालिकाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, पत्रकारहरु तोकिएको आ-आफ्नै स्थानमा बसेका थिए ।
सभाहलमा प्रवेशका लागि प्रवेश पास भिरेर उनीहरू चौथो गाउँसभाको प्रारम्भको प्रतीक्षामा थिए। झट् हेर्दा संघीय संसदको झल्को दिने गरी कार्यक्रमको तयारी र व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
जब गाउँपालिका अध्यक्ष एवं चौथो गाउँसभाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा सभाहल प्रवेश गरे लगत्तै राष्ट्रिय गानको धुन बज्न सुरु भयोे। राष्ट्रिय गानको धुन सकिएलगत्तै सभाध्यक्ष थापाले चौथो गाउँसभा प्रारम्भ भएको जानकारी गराए ।
सभा प्रारम्भ लगत्तै बन्दीपुर गाउँपालिकाको सार्वजनिक महत्वका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याइएको विधयेक वडाध्यक्ष एवं गाउँसभा सदस्य दान बहादुर थापाले रोस्टममा गएर प्रस्तुत गरे । थापाले प्रस्तुत गरेको नियमावलीको पक्षमा गाउँसभा सदस्य अमृत शाहीले रोस्टममा गएर प्रस्ताव र्समर्थन गरेका थिए।
सभाध्यक्ष थापाले प्रस्तुत विधयेकका विषयमा केही भन्नु परेमा संकेत गर्न भन्दै एक मिनेटको समय तोके । तर, प्रस्तुत प्रस्तावमा सदस्यहरुले केही संकेत नगरेपछि सभाध्यक्ष थापाले विधयेक छलफलका लागि स्वीकृत गर्न हुन्छ भन्ने पक्ष र हुन्न भन्ने विपक्षमा हात उठाउन लगाए, सदस्यहरुबाट हुँदैन भन्ने पक्षमा हात नउठेकाले विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भई छलफलका लागि अगाडि बढेको जानकारी गराए ।
स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँसभालाई संसद्को झल्को दिने गरी प्रस्तुत गरेको थियो । अघिल्ला गाउँसभालाई पनि यसरीनै गर्ने प्रयास थियो तर, आन्तरिक तयारीका अभावका कारण सम्भव नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले विहीबार सभाहलमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शपथ खाएको करिब डेढ वर्षपश्चात गाउँकार्यपालिका सञ्चालन गर्न विभिन्न ९ वटा विधेयकलाई संसदीय तरिकाले हुन्छ र हुन्न भन्ने ध्वनिमतका आधारमा पारित गर्दै छलफलका लागि अगाडि बढाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तह पनि स्थानीय सरकारकै रूपमा रहने भएकाले गाउँसभालाई संसद्को रूपमा सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले बताइन् । उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको सभा सञ्चालन कार्यविधि अर्न्तर्गत व्यवस्था गरेबमोजिम संसद् सञ्चालन गरेका हौँ ।’
त्यस्तै, उक्त गाउँसभामा शिक्षा ऐन २०७५, आर्थिक ऐन २०७५, विनियोजन ऐन २०७५, सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन २०७५, आर्थिक वर्ष२०७४/०७५ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, पूर्वाधार विकास ऐन २०७५ लगायतका प्रस्तावहरु पारित गरी छलफलका लागि अगाडि बढाइएको छ ।
उक्त गाउँसभामा गिरबहादुर बसेलले प्रस्ताव गरेको लक्षित वर्ग व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको विधेकलाई गाउँसभा सदस्य छलिमाया विकले रोस्टममा गएर प्रस्तुत प्रस्तावको र्समर्थन जनाएकी थिइन ।
यस्तै, हस्तबहादुर जिसीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको लक्ष्मी गुरुङले र्समर्थन गरेकी थिइन् भने, गाउँपालिका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले प्रस्तुत गरेको संशोधित विनियोजन ऐन, संशोधित आर्थिक विधेकको प्रस्तावमा सदस्यहरु हस्त बहादुर जिसी र लक्ष्मी गुरुङले र्समर्थन जनाएका थिए ।
यस्तै, शन्त बहादुर गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव उपर सुजन गुरुङले र्समर्थन गरेका थिए भने भानुभक्त पोख्रेलले प्रस्तुत गरेको अन्तिम लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षण साउन महिनादेखि हालसम्म गरिएको निर्णयको अनुमोदन विधेयक, रन बहादुर भुजेल र सावित्री दवाडीले र्समर्थन जनाएका थिए
मासु पसल मापदण्ड २०७५ उपर कृष्ण प्रसाद लामिछानेले प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव उपर रत्न बहादुर कार्कीले र्समर्थन गरेको थिए ।
ध्रुव प्रसाद लामिछानेले प्रस्तुत गरेका पूर्वाधार विकास, भौतिक संरचना ऐन प्रस्तावमा रामशरण कुवरले र्समर्थन जनाएका थिए।
विभिन्न समितिका संयोजकहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतावमा सभामा सहभागि सदस्यहरुलाई केही असहमति भए संकेत गर्न भन्दै सभाअध्यक्ष थापाले एक/एक मिनेटको समय दिएपनि कुनै संकेत नआएपछि प्रस्ताव छलफलका लागि स्वीकृत गर्न हुन्छ भन्ने पक्ष र हुन्न भन्ने विपक्षमा हात उठाउन लगाए, सदस्यहरुबाट हुँदैन भन्ने पक्षमा हात नउठेपछि विधेयक र्सवसम्मतिले स्वीकृत भई छलफलका लागि अगाडि बढेको जानकारी गराए।
यसैबिच सभामा प्रस्तुत विधेयक आईतवार देखी बिषयगत समितीमा दफावार छलफल गराइ अगामि पुस २९ गते आइतबार बस्ने गाउँसभामा अन्तिम निर्णयको लागि पेस गरिने कार्यपलिकाको प्रबक्ता भानुभक्त पोख्रेलले जानकारी दिए । साथै २९ गते आइतबार बस्ने गरी सभाअध्यक्ष थापाले गाउँसभा बैठक समापन भएको घोषणा गरेका थिए ।
