पुष ३०, काठमाण्डौ । बहुचर्चित भ्रष्टाचारकाण्ड वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेताहरुले एक अर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विवादमा मुछिएपछि उनले तत्कालिन प्रचण्ड सरकार र वर्तमान ओली सरकारप्रति आक्षेप लगाएका छन् ।
यता वर्तमान सरकारमा रहेको नेकपाले भने देउवाप्रति आक्षेप लागेका छन् । वाईडबडी खरिद र भुक्तानी दिने प्रकरणमा प्रत्यक्ष सग्लन रहेका तत्कालिन नेकपा माओबादी र एमाले जुन हालका नेकपा र विपक्षी काग्रेस विचको हिलो छ्यापाछ्याप अझै केही दिन चल्ने देखिन्छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २०७४ जेठ २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । तत्कालिन समयमा जितेन्द्र नारायण देव मन्त्री रहेको भन्दै उनैलाई जिम्मेवार ठह¥याई ‘कानुनसम्मत कारबाही’ का लागि निर्णय भएको थियो । तर पुर्वमन्त्री देवले नभई तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले नै गरेको खुलेको छ ।
यता देउवाले भने वाइडबडीमा आफ्नो कुनै दोष नभएको दावी गरेका छन् । उनले आफु प्रधानमन्त्री भएका बेला १९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको बताउदै सबै मन्त्रालयको बारेमा आफुले जिम्मेवारी लिन नसक्ने जिकिर गरे । त्यसबेला मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभएको जिकिर गर्दै उनले सचिवस्तरीय भएको भए आफुलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएका छन् ।
यता देउवाले वाईडबडी खरिदको निर्णय आफुभन्दा अघिल्लो सरकार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदा भएको बताएका छन् । देउवाले आफुले निर्णय गरेको अस्विकार गरेपनि तत्कालिन समयमा मन्त्री हुदै नभएको व्यक्तिलाई दोषि देखाएकाले उनको प्रष्टोपक्तिमाथी धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।
देउवाकै नेतृत्वमा पाँच दिनपछि मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको चिठी लेखेको देखिएको छ । तर यसमा पुर्वमन्त्री देवले समेत आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै आएपछि लेखा समितिको प्रतिबेदनमाथी पनि थुप्रै प्रश्न उठेका छन ।
यसअघि वाइडबडीबारे विस्तृत अध्ययन नगरी पत्रपत्रिकामा आएको समाचारलाई मात्रै अध्ययन गरेर प्रतिबेदन बनाएको आरोप लागेको थियो । गलत तथ्याङ् भेटिएपछि समितिको अध्ययन र नियतमा पनि आशंका उब्जिरहदा राजनितीक दलहरु समेत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिदा झनै आशंका उव्जिएको छ ।
