माघ ४, काठमाण्डौ । न्याय प्रशासनलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायधिसलाई नेपालको संविधानको धारा १३६ ले अधिकार प्रदान गरेको छ । यही धारालाई टेक्दै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गलत नियतले न्याय सम्पादन गरेको भन्दै उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई कारबाही गरेका छन ।
प्रधानन्यायाधीशको कदमले न्यायालय सुधार हुने भए पनि गहन अध्ययन नगरी कारबाही गर्दा गलत नजिर बस्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले सचेत गराएका छन् ।
चर्चित साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको छ ।
चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश भए लगतै गठन भएको संयन्त्रले न्यायिक निगरानीका क्रममा गडबडी भेटिएपछि उनीहरुलाई सामूहिक रुपमा तानिएको हो । कारबाहीमा पर्ने न्यायाधीशहरुमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल छन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका एकैपटक यति ठूलो संख्यामा कारवाहीमा परेको सम्भवतः पहिलो पटक हो । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायाधिसहरुलाई गरिएको यो कारबाहिप्रति कानुनका ज्ञाताहरु सकारात्मक देखिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाईमा न्याय प्रशासनलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायधिसलाई नेपालको संविधानको धारा १३६ ले अधिकार प्रदान गरेको छ । यसै अधिकारमा टेकेर चालिएको यो कदमले न्याय प्रशासनमा थप सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ ।
तर कसैमाथि आरोप लाग्दैमा अहिले नै अपराधी हुन भनेर भन्न सकिने त्रिपाठीको तर्क छ । अनुसन्धान तथा छानविनपछी अपराध अनुसारको कारबाही गर्नेकुरालाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपने त्रिपाठीको तर्क छ ।
यसअघि ललितपुर जिल्लाका एक न्यायाधीश पनि कारवाही स्वरुप न्यायपरिषदमा तानिएका थिए । न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बदनियत देखिएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई न्यायपरिषद सचिवलायमा तानिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमको पक्षमा १० पुसमा दिएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलालसले यसअघिको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गरेको हो । विवादस्पद न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार र प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
राणा प्रधान न्यायाधीश भए लगत्तै यसअघि मिश्रको पालामा हेर्दा हेर्दैमा राखिएका आर्थिक चलखेल, राजश्व छली र ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको इजलास परिवर्तन गरेका थिए । यसरी प्रधानन्यायाधिसले न्यायाधिसहरुलाई कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउनु र उनिहरुले गरेको फैसलालाई खारेज गर्नुले कतै न्यायालय पनि भ्रस्ट भएको त थिएन वा हुँदै त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
