काठमाडौँ, ३ फागुन । ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद सरिता गिरीले एकै दिन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर पारित गरेर संसदीय व्यवस्थाकै अपमान गर्न खोजिएको बताउनुभयो । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको व्यवस्था नगरी सङ्घीय लोक सेवा आयोगबाटै काम गर्न लागिएकाप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था सकियो भने पनि त्यसै अनुसार विधेयक ल्याइएकाप्रति सांसद गिरीले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपतिले संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको भन्नुभएकाले त्यसलाई विधेयकमा उल्लेख गर्न माग गर्नुभयो । सङ्घमा ४७ हजार कर्मचारी आवश्यक नभएको १२ हजार भए पुग्ने उहाँको विचार थियो । एकै परिवारका कर्मचारीलाई एउटै जिल्लाको फरक स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान संशोधन गरी हटाउनुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ थियो ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले हतारमा विधेयक ल्याएकाले पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म लैजान बाधा पर्न सक्ने बताउनुभयो । दफा १० र ११ मा समितिमा धेरै छलफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रशासनबाहेक अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई पनि समायोजन गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइनुपर्नेमा सङ्घमै धेरै जिम्मेवारी राखिएको बताउनुभयो । सांसद अतहर कमल मुसलमानले जालझेलपूर्ण तरिकाले दफा चार थपेर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्न खोजिएको, एउटा सेवा समूहलाई दण्ड दिन खोजेकाले फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवकको वृत्तिविकासमा फरक नपर्ने, मनोबल गिराउने गरी विधेयकमा कुनै व्यवस्था नगरिएको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते सोमबार दिनको १ बजे संसद्भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने भएको छ ।
