‘भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ, तथाकथित दलितलाई होईन्’
काठमाडौं, १४ फागुन । नेपाल सरकारका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलले आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरी ईतिहाँसमै नभएको ७० दिने सरुवा गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आज वा भोलिभित्रै सर्वोच्च अदालत जाने घोषणा गरेका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । श्रम ऐन–२०७४, श्रम नियामावली–२०७५ ले निर्दिष्ट गरेको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भक्ता, उपचार विमा, दुर्घट्ना विमा, १० प्रतिशत सञ्जय कोष र ८.३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टा नगरी श्रमिकको शोषण गर्ने उद्योगी र उनीहरुसँग साँठगाँठ गरी मजदुरको रगत कमिशन बनाएर पिउने ट्रेड युनियनका पदाधिकारीउपर कारबाही सुरु गर्दा ईतिहाँसमै कसैलाई नगरिएको ७० दिने सुरुवा गरेर हाजिर नै गर्न नदिएको र तलबसमेत रोक्का गरेपछि आफू त्यसको विरुद्धमा कानूनी उपचारको लागि अदालत जाने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भने,‘मलाई यस्तोसम्म गरेपछि बाध्य भएर जनतालाई जानकारी दिलाउने उद्देश्य र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ ले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सोही कार्यालयको कर्मचारीले पर्दाफास गर्नैपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मैले आज यो पत्रकार सम्मेलन गरेको हुँ ।’
निजामति सेवा ऐन–२०४९ को दफा (१८) को उपदफा (३) को खण्ड (ख) अनुसार आफूलाई मोरङमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै ७० दिनमा सरुवा गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालउपर सोही ऐनको उपदफा (१२) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेसमेत सञ्जेलले माग गरेका छन् ।
उनले भने,‘मलाई गरिएको सरुवा नै गैरकानूनी छ । सो सरुवा बदर गरि पाउँ भनेर मैले तीन पटक आधिकारिक निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लिखित अनुरोध गरिसकेको छु । यो कुरा मैले खुद प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी दिएको छु । तर, आज ६५ दिन बित्दासमेत अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै सुुनुवाई भएको छैन् ।’ आफूमाथि सरकारले नै अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको पनि उनले आरोप लगाए ।
उनले थपे,‘ममाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहारको विरुद्धमा म आज वा भोलिभित्रै सर्वोच्च अदालत जान्छु ।’ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आफूलाई गरिएको सरुवा बदर गरी सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्नु/गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदसमेतको नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने आफ्नो मूल माग/दाबी रहेको पनि उनले बताए ।
उनले नेपालमा भ्रष्टाचारले पछिल्लो सस्थागत रुप लिएको दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘पछिल्लो समय हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारले सस्थागत रुप लिईसकेको छ । अब देशको भविष्यको लागि पनि भ्रष्टाचार ठूलो चूनौति भयो । यसलाई अहिले नै हामीले न्यूनिकरणको प्रयाश गरेनौं भने हाम्रो देश असफल राष्ट्र हुन्छ। यो कुरा म अहिल्यै नै ठोकुवा गर्न सक्छु।’
उनले अहिलेपनि देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न समय बाँकी रहेको सुनाए । उपसचिव सञ्जेलले भने,‘त्यसको लागि राजनीतिले भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन् । त्यस्तै राजनीतिले भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रउपर कारवाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्यो । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने निकाय र यसका पदाधिकारीहरुले खुद भ्रष्टाचार गर्नुभएन् । र, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न तिघ्रा कमाउनु पनि भएन्। कर्मचारीहरु जनताका नोकर हुन । तर, अहिले नोकर मालिक र मालिक चाँहि नोकर भएको अवस्था छ । अहिले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा गाईजात्राभन्दा पनि तल्लो स्तरको अवस्था छ।’
सञ्जेलले नेपाली जनतापनि राणा कालका रैतीबाट सार्वभौम जनता हुन नसकेको गुनासो पोखे । उनले थपे,‘अब जनता सार्वभौम भई आफ्नो हक खोजे भने भ्रष्ट कर्मचारी र राजनीतिज्ञ मिलेर जनतालाई नै उल्टो सताउँछन् । त्यसैले अहिले जनताले आवाज उठाउन चाहेरपनि सकिरहेका छैनन् । जनता आँफै यतिवेला ‘आमाको पोल मामालाई लगाएर के फाईदा हुन्छ ?’ भनेर उखान टुक्का बनाएर बसेका छन् । दुनियाँमा कसैलाईपनि घुस दिने ईच्छा हुँदैन्, घुस दिने अवस्था त भ्रष्ट कर्मचारी र राजनीतिज्ञले सिर्जना गरेको अवस्था हो ।’
पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणको सुरुवात भएको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने,‘यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको डनलाई माननीय सभासद बनाउन नाम चलेकै पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ताको अपुताली नै परेको व्यवहार देखाए ।’
उनले देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त गर्नको लागि नेपाली जनताले चाहे भने सक्नेपनि ठोकुवा गरे । उनले थपे,‘त्यसको लागि जनताले भ्रष्टाचार सुन्नै नसक्ने, देख्नै नसक्ने र सहनै नसक्ने मानसिकता तयार गर्नुपर्छ । र, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । तथाकथित दलितलाई होईन् ।’
सञ्जेलले आफूले करिब चार दशकदेखि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा ‘एकल आन्दोलन’ चलाउँदै आएको स्मरण गराए । २०६२ सालमा पशु सेवा विभाग, ललितपुरमा १९ महिना काम गर्दा आफूले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्ने २३ जना स्थायी कर्मचारीको जागिर नै चट् गरिदिएको सुनाए । उनले भने,‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एउटा विभागमा त यस्तो अवस्था छ भने अन्य नामी र भ्रष्टाचारमा दंगदंगी गन्हाएका निकायहरुको अवस्था त झन के होला ?’
निम्नस्तरका जनताको रकम पोको पारेर कुम्ल्याउने तथाकथित सहकारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्दा आफूलाई १३ महिनामा तीन पटक सरुवा गरिएको र ८ महिनासम्म तलबविहीन अवस्थामा राखेको समेत उनले तितो अनुभव सुनाए ।
