काठमाडौं २१ फागुन । संघीय संसदले एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अधिकांश कानुन निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १७ वटा र संविधानसँग बाझिएका १ सय ६१ वटा कानुन संशोधन भएका छन् । यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ ।
सरकारले अघि सारेका अधिकांश विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनले पार लगाएका छन् । संसदभित्रबाट उठेका जनजीविकाका सवाललाई भने सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको सांसदहरूको आरोप छ । ‘संविधानले मागेअनुसारको कानुन बनाउन सदनले सहयोगी भूमिका खेल्यो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘सदनमा सांसदले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दामा भने सरकार गम्भीर हुन सकेन । सदनलाई विश्वासमा लिन नसक्नु सरकारको कमजोरी भयो ।’
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सांसदले उठाएका केही विषय सुनुवाइ हुन नसकेको बताए । ‘तत्काल परिणाम प्राप्त होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘परिणाम छिटो होस् भन्ने उद्देश्यले आलोचना भएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’ यस अवधिमा संसदीय अभ्यासमा संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न मिल्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरले जनताप्रति उत्तरदायी बनाएको सरकारको दाबी छ ।
संघीय संसद् सुरु भएको मंगलबार एक वर्ष पुग्दै छ । गत वर्ष फागुन २१ देखि संघीय संसद् सुरु भएको हो । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन संसदले असोज २ गतेअघि नै बनाइसकेको छ । संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन सोमबारसम्म गरिसक्नुपथ्र्यो । यो पनि पूरा भइसकेको सरकारको दाबी छ । ‘संविधानले तोकेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन असोज २ अघि नै बनाउन सफल भयौं,’ कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘संविधान र संघीयता नचिनेको कानुनलाई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने अवधि सोमबारसम्म थियो, त्यो पनि पारित गरिसक्यौं ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा सूचीमा रहेको कानुन बनाउने अवधि संविधानमा किटान नभए पनि संसदबाट कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए । ‘अबको प्राथमिकता पनि यही हो,’ उनले भने । प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने चरणमा छ । प्रदेश र स्थानीयको कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुनसमेत बनिसकेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको छ । कान्तिपुरबाट
