काठमाडौं १४ चैत । न्याय ढिला दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो ! यो जान्दाजान्दै सर्वोच्च अदालत चाँडो न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कारण हो– न्यायाधीशको चरम अभाव। यसले ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूची बढाएको छ। मंगलबार पेसी तय भएका १ सय ७३ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिए। कानुन व्यवसायीका अनुसार यो यति संख्या हो, जसले ‘रेकर्ड’ नाघेको छ।
एक वर्षदेखि न्यायाधीश रिक्त भए पनि न्यायपरिषद्ले नियुक्ति गर्न सकेको छैन। न्यायाधीश नभएकै कारण सर्वोच्चका १० इजलासमध्ये तीनवटा ठप्प हुने अवस्था छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी र शारदाप्रसाद घिमिरेको अवकाशपछि उनीहरूका स्थानमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। कार्कीले २०७४ जेठ २४ मा, पराजुलीले २०७४ फागुन ३० मा, मि श्रले २०७५ पुस १८, घिमिरेले पुस २२ र जोशीले गत फागुन ७ गते अवकाश लिएका थिए। न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डामा न्यायपरिषद् बैठकसम्म बस्न सकेको छैन।
न्यायाधीशको अभावमा प्रायः इजलास प्रभावित छन्। मंगलबार सबैभन्दा बढी दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा ५४ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा रहे। त्यसपछि केदारप्रसाद चालिसे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा ४८ मुद्दा अर्को दिनलाई सारिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश मीरा खड्काका इजलासमा पनि ३१ वटा ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा परे।
विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाश राउतको इजलासले २८ मुद्दा हेर्न भ्याएन। ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा ८ मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन। आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासमा पनि चारवटा मुद्दामा सुनुवाइ भएन। सबै न्यायाधीशलाई चार सय ११ मुद्दाको पेसी तय भए पनि एक सय ७३ मा सुनुवाइ भएन। वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले मंगलबार आफूले बहस गर्ने मुद्दा सबैभन्दा बढी ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा परेको बताए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
