काठमाडौं ७ बैशाख । ६४ असोजमा कांग्रेस र कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक) एकीकरण हुँदा मापदण्ड तय भएको थियो- ६०/४० को भागबन्डा । यसैका आधारमा सबै तहमा दुई पार्टीको सांगठनिक संरचना समायोजन भएका थिए । तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अपनाएको यो सूत्र अहिले कांग्रेसभित्र संस्थागत बन्दै छ ।
एकीकरणपछि सम्पन्न १२ औं महाधिवेशनले पनि ६०/४० कै हैसियत स्थापित गरिदियो । सभापतिमा सुशील कोइराला निर्वाचित भए, अर्का प्रत्याशी शेरबहादुर देउवाले ४० प्रतिशत मत पाए । त्यसैलाई वैधानिक हैसियत मान्दै देउवाले कोइरालालाई पाइलैपिच्छे अप्ठयारोमा पार्न थाले । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कारदेखि राजीनामाको घटनासम्म भयो । तत्कालीन सभापति कोइरालाले सहज ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्न सकेनन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन नै भएन । कार्यकालको अन्तिम घडीमा बनेका विभागले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् । पार्टीका धेरै संरचनाले पूर्णता नपाउँदै कोइरालाको निधन भयो ।
१३ औं महाधिवेशनपछि पार्टीको ‘कमान्ड’ सम्हालेका देउवा अहिले कोइरालाकै नियति झेलिरहेका छन् । देउवा नेतृत्वमा आएको तीन वर्ष बितेको छ । संगठनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण विभाग देउवाले अझै गठन गर्न सकेका छैनन् । विधानअनुसार पार्टीका विभाग र समितिलाई महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै पूर्णता दिनुपर्ने हो ।
देउवाले दुई वर्षपछि मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गरे । विवादका कारण संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विघटन गरे । पुनः बनाएका छैनन् । संविधान जारी भई मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको पनि तीन वर्ष बित्दा पनि विधानअनुसार प्रदेश कार्यसमिति बनाउन सकेका छैनन् । केही समयअघि देउवाले भनेका थिए, ‘निर्वाचित हुन जति सजिलो थियो, पार्टी चलाउन त्यति नै कठिन रहेछ ।’
भागबन्डा मिल्दा सहज रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने तर नमिल्नासाथ आन्तरिक खटपट सुरु हुने प्रवृत्ति कांग्रेसमा संस्थागत बनेको छ । देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यको अनुभवमा पार्टी नेतृत्व बारम्बार अनिर्णयको बन्दी बन्नुका पछि भागबन्डा मुख्य कारण हो । ‘हिजो देउवाले सुशीललाई जुन जालमा पारे, आज उनी त्यही जालमा परेका छन्,’ ती सदस्यले भने, ‘भोलि पनि त्यही हुनेवाला छ ।’
आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि पनि भागबन्डा गर्नुपर्ने बाध्यतामा पार्टी नेतृत्व छ । भागबन्डाले गुटबन्दी बढाएको र त्यसले पार्टी संगठनलाई ध्वस्त पार्न लागेको भन्दै विरोध गर्नेहरूको जमात पार्टीभित्र ठूलो छ । केन्द्रीय कार्यसमितिकै केही नेताहरू भागबन्डाको विरुद्धमा छन् । तल्ला तहका नेता-कार्यकर्ता पनि यसको विरोधमा एकजुटजस्तै छन् । ‘गुट’ नबनाई भाग नपाउने र भागबन्डा नभई आफनो समूहलाई संरक्षण गर्न नसक्ने प्रवृत्ति हावी छ ।
केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत भागबन्डाले क्रियाशील नेता-कार्यकर्तालाई न्याय दिन नसक्ने बताउँछन् । ‘नेतृत्वमा रहेकाले भागबन्डा गरेर आफ्नो हात माथि पार्ने काम गर्न हुन्न, योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलताका आधारमा कसलाई कुन जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ महत भन्छन्, ‘मापदण्ड नभई भागबन्डा गर्दा पार्टीभित्रका वरिष्ठ र क्रियाशील नेताहरू पछि पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । यसले संगठन विस्तारमा असर गर्छ ।’
उपसभापति विमलेन्द्र निधि भागबन्डा भन्न रुचाउँदैनन् । आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि लोकतन्त्रमा ‘पावर सेयरिङ’ स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा जस्तो पावर सेयरिङ नभएको दाबी गर्छन् । ‘क्यालकुलेटर हातमा लिएर चार जना भए पनि दुई सय भए पनि ६० र ४० को भागबन्डा लगाउनुलाई के पावर सेयरिङ भन्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘हिजो दुई पार्टी एकीकरण गर्दासम्म यो फर्मूला ठीकै थियो, अहिलेसम्म निरन्तरता पाउनु र भविष्यमा पनि रोकिने गुन्जायस नदेखिनुले पार्टीलाई जोखिममा पार्ने खतरा छ ।’
निर्वाचनमा करिब १० प्रतिशत हार भागबन्डाकै आधारमा उम्मेदवार बनाउनुलाई मानिएको छ । कांग्रेसभित्र मुख्य रूपमा दुई धार छन्- संस्थापन र संस्थापन इतरपक्ष । त्यसभित्र पनि आन्तरिक गुट आधा दर्जनभन्दा बढी छन् । संस्थापन पक्षमा देउवा, उपसभापति विजय गच्छदार र विमलेन्द्र निधिका आ-आफनै समूह छन् । संस्थापन बाहिर पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको छुट्टै समूह छ । यीभित्र अरू केही साना समूहसमेत क्रियाशील छन् ।
‘भागबन्डाबाटै पार्टी चल्न थालेपछि सबैले गुट चलाउन खोज्छन्,’ घिमिरे थप्छन्, ‘एउटा गुटमा नलागी सुरक्षित नभइने भएपछि धेरै गुट जन्मने र त्यसले पार्टीलाई जोखिममा पार्ने खतरा हुन्छ ।’
सिंगो पार्टीभित्र मात्रै यो गुटबन्दी सीमित छैन । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा समेत गुटबन्दी बढेको छ । माउपार्टीको गुटबन्दीकै असर नेपाल विद्यार्थी संघमा समेत देखा परेको छ । शुक्रबार स्थापना दिवस कार्यक्रममा संघका विभिन्न ५ गुटबाट कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए । भागबन्डा नमिल्दा संघको नेतृत्व दुई महिनादेखि रिक्त छ । कान्तिपुरबाट
