काठमाडौं १७ बैशाख । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खुलामञ्च अतिक्रमणबारे अनुसन्धान थालेको छ। उजुरी परेपछि अतिक्रमण सम्बन्धमा छानबिन थालिएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
‘उजुरी पनि आएको छ, छानबिन सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका विषयमा अनुसन्धान गर्छौं।’
अख्तियार स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्झौता गर्ने कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ, प्रशासकिय अधिकृत ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत कर्मचारी अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा छन्। निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक मनोज भेटवालमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ।
२०७३ जेठ २० मा काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सबीच ३ वर्ष खुलामञ्च उपभोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङले २०७३ साउन ३० मा निर्माण कम्पनीलाई खुलामञ्च उपयोग गर्न दिएका थिए। किर्ते कागजात बनाएर खुलामञ्चको १३ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। २९ तले भ्यू टावर निर्माण गर्न बसपार्क खुलामञ्चमा सारिएको थियो। बसपार्क उपभोग गरेबापत निर्माण कम्पनीले महानगरपालिकालाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बुझाउने सहमति भएको हो।
तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी रुद्रसिंह तामाङ, प्रशासकिय अधिकृत ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा।
०७६ साउन ३० मा सम्झौता सकिन्छ। तर भ्यू टावर निर्माण सुस्त भएकाले बसपार्क सर्ने सम्भावना छैन। खुलामञ्चमा सारिएको बसपार्कको पिच गर्न थालिएको छ। सेनाले ठूलाठूला भौतिक संरचना बनाएर टुँडिखेलको जग्गा कब्जा गरिसकेको छ। धरहरा निर्माणका सामग्री पनि टुँडिखेलमै राखिएको छ।
सेना र माफियाले टुँडिखेलका जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाउँदा पनि महानगरपालिका मौन बसेकाले सम्पदाप्रेमी र स्थानीयले विरोध जनाएपछि मात्र महानगर तातेर सटर भत्काएको हो। सहमतिबेगर कम्पनीले ४३ सटर बनाएर भाडा असुलीरहेको थियो।
ठेकेदारले पैसा फिर्ता गर्न थाले
खुलामञ्चमा भत्काइएका अवैध सटर र टहराबाट उठाएको पैसा ठेकेदारले फिर्ता गर्न थालेका छन्। महानगर र अख्तियारले ठेकेदार मनोज भेटवालले भत्काएका सटरका व्यापारीलाई बोलाएर रकम फिर्ता दिन थालेका हुन्। डीएसपी बासुदेव खतिवडाले पैसा फिर्ता गर्न थालेको जानकारीमा आएको बताए। ‘आधिकारिक जानकारी छैन तर केही व्यवसायीले फिर्ता पाएको सुनेको छु’ उनले भने।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
