देवमान हिराचन, पूर्वअध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ : ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सुन्दर नारासहित दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजान क्रियाशील छ । राजनीतिक व्यवस्थापकीय दृष्टिमा नितान्त नौलो अभ्यासका साथ संविधान कार्यान्वयनको आधार वर्षलाई सार्थक तुल्याउन प्रतिबद्ध रहेको वर्तमान सरकारका अघिल्तिर बहुमतको सुविधा त छ, तर अनेक चुनौती चिरेर जनताको मन जित्नुपर्ने पहाड जत्तिकै गह्रौं चुनौती यसका अघिल्तिर खडा छ ।
सिद्धान्ततः नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेको आधारमा भन्नुपर्दा मुलुकमा अब राजनीतिक समस्या छैनन्, राजनीतिक स्थिरताका साथ अबको लक्ष्य भनेको आर्थिक रूपले छलाङ मार्नु नै सरकारको पहिलो र अहम् लक्ष्य हो । नेतृत्वकर्ताहरूका अभिव्यक्तिमा पनि यस्तै आसय वा भावना छचल्किएको पाइन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।
तर, देश सञ्चालन गर्ने कुरा ठट्टा होइन । त्यसमाथि दशकौंदेखि राजनीतिक तथा आर्थिक रूपले शिथिल वा जर्जर अवस्थामा रहेको, नागरिकमा सचेतना जागृत भएसँगै उन्नति–प्रगतिको चाहना पनि बेस्सरी चुलिएको अनि अहिल्यै, आजै या भोलि नै विकास र समृद्धिको सपना साकार भएको हेर्न व्यग्र जनताको चित्त बुझाएर आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्ने कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न सजिलो पक्कै छैन । जस्तोसुकै ‘भिजनरी’, सक्षम एवम् आत्मविश्वासी नेतृत्व भएपनि रातारात कायापलट गर्न सम्भव हुँदैन । यो विश्वव्यापी रूपमा व्यवहारसिद्ध कुरा हो ।
यसो भन्दैमा राजनीतिक समस्या देखाएर, गुलिया भाषणमा अल्मल्याएर, पटक–पटक म्याद सारेर जनतालाई अब रनभुल्ल तुल्याउन सकिने परिस्थिति छैन र त्यसो गर्न पनि हुँदैन । यस्तोमा सरकारको निम्ति यो जरुरी हुन आउँछ कि मन, वचन, कर्मले नै देश र जनताप्रति समर्पित भई अघि बढ्ने । विरोध र आलोचनाका आवाज सुन्ने तर त्यसबाट चिढिने होइन बरु सकारात्मक कुरा आत्मसात् गर्दै निर्धक्क अघि बढ्ने । गर्नुपर्ने काम असरल्ल परेका छन्, अनुभवी तथा विज्ञ–विशेषज्ञहरूको सुझाव–सल्लाह लिएर कामको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने र गक्षअनुसार तिनलाई पूर्ति गर्दै जाने ।
मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्काउने सवालमा जहिले पनि देशको साधन–स्रोत र सम्भाव्यताका क्षेत्र के–कति छन् भन्ने सवाल महत्वपूर्ण भएर अगाडि आउँछ । वास्तवमा नेपाल साधन–स्रोतका हिसाबले अत्यन्तै धनी देश हो । कस्तुरीले आफ्नै शरीरमा रहेको बिनाको सुगन्ध नचिनेर अन्यत्र भड्किएझैँ नेपाल र नेपाली पनि रनभुल्ल परेका मात्र हौं । राजनीतिक अस्थिरताले पनि यो अलमलमा मलजल गरेकै हो । तर अब अलमल चिर्नु नेतृत्व र नागरिक तह दुवैको कर्तव्य हो । साधन–स्रोतको कुरा गर्दा पहिलो नम्बरमा नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य नै आउँछभन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन । हरियो वन नेपालको धन भन्ने उक्ति त अब विभिन्न कारणले पुरानो भइसक्यो, बरु जल–सम्पदाको चर्चा निकै हुने गर्छ यतिबेला । यो अस्वाभाविक पनि छैन । नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने केही अन्य क्षेत्र पनि छन् तर पंक्तिकारको विचारमा यतिबेला जोड दिनुपर्ने विषय चाहिँ पर्यटन नै हो, जसको लागि पुँजीको अभाव खासै रोकावट बन्न पनि सक्दैन ।
प्राकृतिक रूपले मात्र सुन्दर नभई, भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न मौलिक–ऐतिहासिक चाडपर्व, गन्तव्यस्थल, तीर्थस्थल आदि पर्यटकीय दृष्टिले रोचक एवम् चाखलाग्दा अनेक यस्ता कुराले नेपाल सम्पन्न छ, जसको समुचित प्रचारप्रसार एवम् पर्यटक भित्र्याउने योजनाबद्ध कार्यक्रम तय गर्न सके मात्र समृद्धिको बाटो छिचोल्न अरू कुनै विकल्प तत्काल सोचिरहनु पर्दैन । पर्यटन क्षेत्रलाई विकासको आधार तुल्याएर योजनाहरू अघि बढाउनेबित्तिकै रोजगारीका अवसरले पनि नेपालीजनलाई स्वतः पछ्याउने छ । यसरी रोजगारी र आयआर्जनसँगै राजनीतिक रूपले नागरिक र राज्यबीच सम्बन्ध पनि आफैं सुमधुर हुन पुग्छ ।
आजको परिवेशमा पर्यटनको कुरा गर्दा हवाईसेवा स्वतः जोडिएर आउँछ । नेपालबारे थाहा पाएर मात्र पुग्दैन, यहाँ आउने, घुम्ने र फर्कने कार्यको निम्ति समुचित हवाईसेवा एवम् सम्बद्ध अन्य सुविधा छैन भने पर्यटक भित्र्याएर आर्थिक विकास गर्ने कुरा कोरा कल्पनामै सीमित हुन सक्छ । सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । उक्त वर्षसम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो लिइएको छ, यस उद्देश्यपूर्तिको निम्ति पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउने सरकारी लक्ष्यअन्तर्गत हवाईसेवाको व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य नै छ । सरकारी ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई व्यापारमा वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले सोच बनाएको भन्ने बुझिन्छ । यस सोचलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ नगरी विशेष तदारुकता देखाउनु पर्छ ।
मुलुकको समृद्धिको कुरा गर्दा उपेक्षाको सिकार बनिरहेको विषय कृषि पनि हो । कुनै बेला कृषिप्रधान भनेर चिनिएको नेपाल आज कृषिको कुरा गर्न छोडेर मानव शक्ति निकासी गर्ने देशको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ । कृषिमा समयसापेक्ष आधुनिक प्रविधि अपनाएर सोही प्रकारको तालिम प्रशिक्षण, मल, बीउबिजनको उपलब्धतामा राज्यले गम्भीरताका साथ ध्यान दिने हो भने दिनानुदिन बढ्दो नेपाली युवा बिदेसिने क्रमलाई रोक्न र खाद्य सामग्रीमा परनिर्भरता हटाउन ठूलो मद्दत पुग्छ । राज्य यदि सहयोगी बन्छ भने नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनको कोणबाट अर्गानिक देश तुल्याउन सकिने सोचको यतिबेला खाँचो छैन ।
त्यसो त कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिसँग धेरै कुरा जोडिएर आउँछ । साधनस्रोत र मानवीय शक्ति–सम्पन्न भएर मात्र पनि पुग्दैन, त्यसलाई उचित किसिमले परिचालन गर्नका लागि कुशल र इमानदार राजनीतिक नेतृत्वलगायतका तत्वहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन पुग्छन् । वर्तमान नेतृत्वले जसरी आफूलाई आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ, यो प्रशंसनीय छ । माथि उल्लेख गरिएका दुई मात्र विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर व्यवहारमा लागू गर्न खोजे समृद्धिको यात्राले रफ्तार लिनेमा शंका गरिरहनु पर्दैन ।
