काठमाडौं, ४ जेठ । जीवनको उर्वर समयको बीसभन्दा बढी वर्ष गच्छेअनुसार विकेन्द्रीकरणको वकालतमा खर्च गरियो। उच्च प्रशासक, प्राविधिक र राजनीतिक नेतृत्वमध्ये त्यस्तो वकालत कमैका लागि कर्णप्रिय थियो। व्यवहारमा रूपान्तरण त अप्रिय नै। मुलुक संघीयतामा गएपछि नेपालको संविधानबमोजिम नयाँ प्रणाली आरम्भ गर्ने अवसरको उपयोग गर्दै मुलुकका लागि जतिसुकै तीता बोल्नुपरे पनि जुनसुकै हैसियतवालासँग पनि व्यावसायिक मर्यादाभित्र रहेर संवाद, प्रतिवाद र वादविवाद गरियो। मन नपर्ने शक्तिशाली व्यक्तिका लागि सायद यो पौंठेजोरी थियो।
नेपालको संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने आयोग गठनको सिलसिलामा प्राविधिक तथ्य बिकाउन÷स्वीकार्य गराउन सहज होस् भनी आयोगको सहजीकरणका लागि सहजीकरण समिति आवश्यक देखी सुझाव गर्दा स्वीकृत भयो। उक्त समितिमा आफू पनि सदस्य हुन पुगियो। आयोगलाई नीतिगत, कार्यगत र समन्वयमा कुनै कसर नराखी सहयोग गर्न प्रयत्नशील भएको स्मरण गर्दा आनन्दानुभूति नै हुन्छ।
लामो समयदेखि स्थानीय तह सबल आर्थिक एकाइ हुन ठूलै हुनुपर्ने मान्यतामा काम गरिएकाले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना भई स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका क्रियाशील हुन भूगोल, स्रोत र जनसंख्या पर्याप्त हुन गएकोमा विकेन्द्रीकरण र संघीयताको विद्यार्थीका रूपमा थप अध्ययनको जीजीविषा जागिरह्यो। हिजो सिंहदरबारबाट वडा सम्झेर काम गर्दाको अनुभव र अहिले वडास्तरबाट सिंहदरबार सम्झिँदा एउटै विषय तथा आयाममा केन्द्रित हुँदा यो लेखन तयार हुन गएको छ।
संविधान जारी भएपछि अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका अधिकारका सूचीलाई विस्तृतीकरण गरी १७९५ कार्यलाई तीन तहमा विभाजन गर्ने कार्यमा विषयको निरन्तर विद्यार्थी, अनुभव र पदीय दृष्टिले नेतृत्व गरी प्रतिवेदन तयार गरियो। नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्यो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अधिकांश कार्यहरू समावेश भएर ती कार्यमा नगरपालिका र गाउँपालिकाले अभ्यास गरिरहेका छन्। सम्भवतः संघीयताअन्तर्गत संविधान र कानुनले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिने देशमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ। हाल नेपालमा चार सय ६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, ६ महानगरपालिका गरी कूल सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन्। नगरपालिकामा ३२२९ र गाउँपालिकामा ३२०१ वडा कायम गरिएको छ।
