कृष्ण न्यौपाने– मापदण्ड नपुगी सञ्चालन गरिएका जिल्लाका क्रसर उद्योग बन्द गरिने भएको छ । जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति तनहुँको निर्णयअनुसार नियमानुसार मापदण्ड नपु¥याउने तथा नपुगेका उद्योग आगामी साउन एक गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द गर्न लागिएको हो ।
समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबाट अनुगमन गरी विवरण तयार गर्न र मापदण्ड नपुगेका उद्योगलाई पत्राचार गरी आगामी असार मसान्तसम्म मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । मापदण्ड पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा स्थानान्तरण गर्नका लागि पत्राचार गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मापदण्ड पूरा गर्नका लागि असार मसान्तसम्मको समय दिएका छौँ, उक्त अवधिसम्म मापदण्ड पूरा नगरे पूर्णरुपमा बन्द गर्नेछाँै ।”
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को सम्बन्धमा जिल्लाका क्रसर उद्योग व्यवसायीलाई अनुगमन समितिले २०७५ माघ २५ गते मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो । उक्त छलफलमा व्यवसायीले तीन महीनाभित्र मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वैशाख ११ गतेको पत्रानुसार उद्योगको गुणस्तर कायम गर्दै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको परिपालना सम्बन्धमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन तथा नियमनको लागि निर्देशन भएको जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका सूचना अधिकारी अनिल खनालले जानकारी दिनुभयो ।
खनालका अनुसार नियमानुसार उद्योग दर्ता नगरी तथा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन तयारी भएका वा हुन सक्ने क्रसर उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले सञ्चालनमा रोक लगाउन सबै पालिकालाई निर्देशन दिइएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय दमौलीमा दर्ता भई ११ वटा क्रसर उद्योग जिल्लामा सञ्चालित छ तर जिल्ला समन्वय समितिमा भने १५ वटा क्रसर उद्योगले विवरण बुझाएका छन् । “चार वटा क्रसर उद्योग कम्पनीमा दर्ता गरी बिना अनुमति सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ”, खनालले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण, क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधिअनुसार नयाँ क्रसर र सञ्चालनमा आइसकेका क्रसर उद्योगले १० बुँदे मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यविधिअनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योग नदी, खोला वर्षात्मा बग्ने सीमा किनारभन्दा ५०० मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइँदैन । कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ । सो अनुसूचीअनुसार तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको एक हजार ५०० मिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै हाइटेन्सन लाइनको ५०० मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण तथा चुरे क्षेत्र र अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर प्रयोग गर्न नपाइने र अन्य क्षेत्रको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा तोकिएका उपकरण मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । पक्की एवं झोलुङ्गे पुल र राजमार्ग क्षेत्रमा ५०० मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको एक किमि क्षेत्रभित्र पनि क्रसर खोल्न नपाइने मापदण्ड छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ ।
