जेठ १३, काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आउँन अब २ दिनमात्र बाँकी छ । सरकार बजेट लेखनीमा जुटिरहदा आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट माग्ने सांसदको चाप बढेको छ । विगतमा सांसदलाई दिइएको बजेटको उचित सदुपयोग भएको नदेखिँदा सांसदलाई बजेट दिन नहुनेमा जोड दिनेहरुको संख्या पनि बढेको छ ।
सरकारले जेठ १५ मा ल्याउन लागेको बजेटसाउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । चालू आर्थिक बर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक बर्ष नजिकिदै जाँदा र बजेट लेखनको कार्य धमाधम भईरहदा सांसद तथा नेताहरु आफ्ना क्षेत्रका सडक, सिँचाइलगायत पूर्वाधारका योजना बजेटको कार्यक्रममा पार्नका लागि अर्थमन्त्रालय धाउने गरेको अर्थका उच्च कर्मचारीहरु बताउछन् ।
संघिय सांसदहरुको निगाहमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको हाल दिइदै आएको चार करोडको बजेटलाई बढाएर १० करोड पुर्याउन सामूहिकरुपमा दबाब दिदैं आएका छन् । आफ्ना जिल्लाका योजनामा बजेट पार्ने र सांसद विकास कोषको रकम बढाउने स्वार्थका कारण सांसदहरु रातारात मोटाउने गरेका छन् ।
विगतमा झैँ पहुच र प्रभावकै कारण बजेट आफ्ना जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने तर, विकास निर्माणका कामहरुमा बजेट खर्च नगर्ने कारण सांसदले खर्च गर्ने हरेक योजनाहरु लोकप्रिय बन्न सकिरहेका छैनन । सांसद विकास कोषको रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुराको खासै तथ्यांक नहुदा पनि जनताको सामू सांसदहरुप्रति विश्वास बढ्न सकेको छैन ।
सत्तामा पुगेका सांसद र नेताहरुको बजेटमा योजनाहरु पार्नेमा हालीमुहाली बढिरहदा बजेटको आकार तथा व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको छ । बजेट व्यवस्थापनको मुख्य स्रोत मानिएको राजश्व लक्ष्यअनुरुप उठ्न नसकेको अवस्था छ ।
चालू आर्थिक बर्ष सकिन ४९ दिन बाँकी रहँदा लक्ष्यको ६९ प्रतिशतमात्रै राजश्व उठेको छ । चालू बर्षको अन्त्यतिर आएर अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने प्रवृत्ती पनि प्रत्येक बर्ष दोहोरिदै गएको छ । जसले बजेटको सही सदुपयोग हुन नसकेको अर्थविद्हरुले बताउने गरेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ सुरु भएयता दैनिक साढे तीन अर्बमाथि बजेट खर्च भईरहेको छ ।
जेठ १० गते एक दिनमा मात्रै तीन अर्ब ६१ करोड ५७ लाख खर्च भएको छ । जस्मध्ये २ अर्ब ३६ करोड चालू खर्च प्रशासनिक खर्च हुदा १ अर्ब २५ करोड मात्रै पूजीँगत अर्थात विकास खर्च हुन सकेको छ । असार सुरु भएपछि दिन दुगुना रात चौगुना जसरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृती बढेर जाने गरेको छ । असारे विकास कार्यक्रमको रुपमा लिने गरिएको जेठ र असार दुई महिनामा बजेटको ४० प्रतिशतबढी रकम खर्च हुने गरेको छ ।
विगतका बर्षहरुमा झै आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बढी बजेट खर्च गर्ने शैलीले यो बर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ । शुक्रबारसम्म कुल विनियोजित बजेटको ५६.१७ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ३८ अर्ब ७० करोड ५८ लाख खर्च भएको छ । जसमध्ये ६४ प्रतिशत चालू खर्च तथा पूजीगत खर्च ४२ प्रतिशतमात्रै हुन सकेको छ ।
