जेठ १४, काठमाण्डौ । केपि ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बुधवार सार्वजिनक गर्दैछ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेट जेठ १५ गते अपरान्ह ४ बजे संघिय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।
हरेक वर्ष आउने बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर छ । मन्त्री, सांसद र नेताको स्वार्थमा बजेट निर्माण गर्ने प्रचलन छ । जसले गर्दा जनताले लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनका लागि डेढ महिना अघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरिन्छ । मुलुक संघियतामा गईसकेपछिको दोस्रो बजेट बुधबार सार्वजनिक हुँदैछ ।
सरकारले साढे १५ खर्बमाथि हाराहारीमा आगामी बर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । जुन चालू बर्षको भन्दा ३ खर्बले बढी रकम हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो बर्ष छुट्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये चालू बर्ष सकिन ४५ दिनमात्र बाकि रहदा ७ खर्ब ४७ अर्ब ४३ करोडमात्रै खर्च हुन सकेको छ ।
यो कुल बजेटको ५६.८३ प्रतिशतमात्रै हो । पुजीगत विकास खर्चको बजेटमध्ये पनि ४३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ भने चालू खर्चभने बढेर गएको तथ्यांक रहेको छ । अर्कोतिर वितरणमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिदा विकास निर्माणका काममा बजेट खर्च नभएर सिधै नगद प्रवाहमा बढी रकम जाने गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बजेटमा कृतिम ठूला ठूला लक्ष्य राख्ने गरिएको तर, सरकारको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
सोझै नगद प्रवाह गर्दा देश भेनेजुएलाजस्तै टाट पल्टने र पूजी निर्माण गर्न सहयोग नपुग्ने भन्दै सरकारलाई विज्ञहरुले सुझाव दिदै आएका छन् । तर, संघिय सरकारले दोस्रो पटक प्रस्तुत गर्ने लागेको बजेटमा पनि सामाजिक सुरक्षाका भत्ता, सांसद विकास कोष तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब बढाउनेजस्ता बिषयलाई प्राथमिकितामा राखेको छ ।
पाँच सयदेखि एक हजारसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुका साथै कर्मचारीहरुको २० प्रतिशत तलब बढाउने भएको छ । जस्ले ८ लाखको हाराहारीमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई फाईदा नै होला तर, उच्च रुपमा बेरोजगारीको समस्याले आक्रान्त बर्गहरुका लागि भने खासै प्रभाव पार्ने छैन । जनताको भोट पाएर उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहमा पुगेका सत्तारुढ तथा प्रतिपक्ष दलका नेता तथा सांसदहरुले आफूहरुले सिधै खर्च गर्न पाउने स्थानिय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम ४ करोडबाट १० करोड पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बजेट वितरणमुखी हुनुहुदैन भनेर बारम्बार विज्ञहरुले सुझाव दिईरहेकै छन् । चालू खर्च र वितरणमुखी प्रक्रियालाई नियन्त्रण गरी बजेट आउनुपर्ने भनेर भनिरहदा पनि बजेट वितरणमै बढी जोड दिइएको छ । साथै, बजेटमा योजना तथा कार्यक्रम ल्याउदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहबीच समन्वयको वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुई तिहाईको पाच बर्षे बलियो केपि ओली नेतृत्वको सरकारले बुधवार सार्वजनिक गर्ने बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिन्छ यो वितरणमुखी बजेटमा जोड दिने छ त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
