काठमाडौ ५ असार । सत्तारूढ दल नेकपाले पार्टी एकताको १३ महिनापछि अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच ‘एक्ला–एक्लै’ भएको छलफलमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समझदारी जुटेको दाहाल निकट स्रोतले बतायो। ‘दुई अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेर जाने समझदारी भएको छ’, स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘प्रतिवेदन प्रकाशनमा आएपछि कार्यदिशामा देखिन थालेको अन्योल हटेर जान्छ।’
प्रतिवेदन प्रकाशनमा नआउँदा नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशाबारे नेताहरूबीच असमझदारी देखिएको छ। नेकपाले पार्टी एकतापछि अन्तरिम कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लाई कार्यनीति बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद र कार्यनीतिक लक्ष्य जनताको जनवाद बनाउने गरी तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच गत वर्ष जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो। तत्कालीन एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ तथा माओवादीले अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ र ‘माओवाद’ लाई एकता महाधिवेशनमा बहसमा लैजाने समझदारी बनेको थियो।
अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन पनि नहुने र नेताहरूबीचमा कार्यदिशामा मतभेद देखिन थालेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी खेमाबीच भित्रभित्रै विवाद देखिन थालेको थियो।
नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले केही दिनअघि पार्टीभित्र वैचारिक राजनीतिक लाइन नदेखिएको बताएका थिए। अध्यक्ष दाहाल नै उपस्थित कार्यक्रममा समेत पोखरेलले नेकपाको विचार प्रस्ट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारलगायतका जनताको बहुदलीय जनवादको सारतत्त्व स्वीकारेपछि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई नै पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने पक्षमा पोखरेल देखिएका छन्।
दाहालले पनि पोखरेललाई जबाफ दिँदै पार्टीको कार्यदिशा जनताको जनवाद भएको भन्दै त्यसमा कसैलाई भ्रमित नहुन आग्रह गर्दै आएका थिए। ‘कतिपय मानिस लक्ष्यलाई राम्रोसँग नबुझेर अस्पष्ट हुन सक्छन्। तर हाम्रो पार्टीले सामूहिक ढंगले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्दा हिजोका दुवै धारका वरिष्ठ नेताहरुको टिमबाट सर्वसम्मत ड्राफ्ट गरेर अनि पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिबाट पारित गरेर अबको बाटो यही हो भनेर अगाडि बढेका छौं,’ दाहालले दुई दिनअघि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सिद्धान्तहीन भएर पार्टी एकता गरेको होइन। माक्र्सवादकै निर्देशन, पथ प्रदर्शकमा समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ समाजवादतिर अगाडि बढेको जनताको जनवादको कार्यक्रमसहित जाने भनेर प्रस्ट लक्ष्यसाथ पार्टी एकता गरेका हौं।’
नेता पोखरेलले बहुदलीय जनवादकै पक्षमा वकालत नछोडेपछि दाहाल तत्काल प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्नेमा अडिग भएका थिए। २३ जेठयता दुई अध्यक्षबीचमा भेटवार्ता नभइरहेका बेला बुधबार भएको भेटमा दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी पार्टी कार्यदिशाका विषयमा नेता–कार्यकर्तालाई प्रस्ट पानुपर्नेमा जोड गरेका थिए। दाहालको सोही अडानपछि प्रतिवेदन प्रकाशन गरेर जान ओली सहमत भएको दाहाल निकट एक नेताले बताए।
यद्यपि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रतिवेदन छाप्नका लागि आफूहरूले निरन्तर आग्रह गर्दै आएको बताए। ‘प्रतिवेदन प्रकाशन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मैले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हुँ। आज दुई अध्यक्षबीच यो विषयमा के छलफलमा भयो थाहा छैन’, श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने। २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताको घोषणालगत्तै दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी पार्टी नेताहरूलाई जारी गरेको अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशन) मा १५ दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख थियो।
अपानिको ६ नम्बर बुँदामा ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्र, अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई दिने निर्णय गरियो। अध्यक्षहरूले १५ दिनभित्र उक्त दस्ताबेज सम्पादन गरिसक्नुहुनेछ र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले प्रकाशन तथा वितरण गर्नेछ’ उल्लेख थियो। तर त्यसयता विधान प्रकाशन भए पनि प्रतिवेदन प्रकाशनमा आउन सकेको छैन।
राजनीतिक प्रतिवेदन वरिष्ठ नेता माधव नेपालको संयोजकत्वमा नेताहरू भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्बाङ, रघुजी पन्त, माओवादीतर्फबाट नारायकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल रहेको कार्यदलले तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन माओवादीको ‘जनयुद्ध’ र त्यसको नेतृत्वकर्ता दाहालको योगदानको समेत भूमिका उल्लेख भएपछि प्रतिवेदन प्रकाशनमा उल्झन आइरहेको थियो।
सचिवालय बैठक शुक्रबार
नेकपाको सचिवालय बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणअगाडि २३ जेठमा बसेको सचिवालय बैठकमा जिल्लाको इन्चार्ज ÷सहइन्चार्ज चयनमा नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा बैठक अनिर्णीत भएको थियो। प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि थप गृहकार्य गरी सचिवालय बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको थियो। नेताहरूको कार्य विभाजनमा दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडानमा रहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि दुवै अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेका छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
