काठमाडौं । दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरुले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनामा संशोधित कार्यक्रम र वित्तीय योजना अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिको बैठकले प्राधिकरणले पेश गरेको नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान र कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
२०७३ साल वैशाखमा तयार पारिएको विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनसर््थापना सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाले पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनामा ‘फाइनान्सियल ग्याप’ रहेको भन्दै थप स्रोत जुटाउनका लागि अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायहरुसँग परामर्श जारी रहेको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यसम्म २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन आचारसंहितालाई संशोधन गर्दै स्थानीय तहसम्म लागु गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड ज्ञवालीले बताए ।
बैठकमा विश्व बैंकका एक्टिङ कन्ट्री म्यानेजर केने एजेमेनारीले विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद पुनर्निर्माणमा हासिल भएको प्रगति उल्लेखनीय रहेको बताए । बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड)को पुनर्निर्माणका विभागका टिम लिडर लियोनार्ड टेडले जोखिममा परेका वर्गका भूकम्पपीडितहरुतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिँदै त्यसमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए । तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे, रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
