असार ६, काठमाण्डौ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले केही अप्ठ्यारोमा परेका हुन् कि भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । केही विधेयकहरु विवादमा पर्नु र संसदमा दर्ता भइसकेका विधेयक पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विवादमा केही मन्त्रीहरुको कामप्रति असन्तुष्टी पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले मन्त्री हेरफेरको चर्चा सुरु भएको छ ।
केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा जनता निकै उत्साहित थिए । लामो समय संक्रमण कालमा अस्थिर सरकार भोगेका जनताले चुनावमार्फत बहुमतको म्याण्डेट पाएको ओली सरकारलाई विश्वास गर्नु स्वभाविक थियो । तर जनताले गरेको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको अनुभूति हुन सकेन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्रै होइन, अन्य विभिन्न संघ, संगठन र समुहले पनि सरकारको आलोचना र विरोध गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय गुठी विधेयकमा सरकार चुकेपछि त प्रधानमन्त्री ओली निकै कमजोर भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । यही समयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री हेरफेरको सम्भावना रहेको खुलासा गरिदिए । अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताएपछि चर्चा यससम्बन्धमा चर्चा बढेको हो ।
बिहीबार पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा अध्यक्ष दाहालले बजेटपछि सरकार केही न केही पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भएको खुलासा गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि सरकारको कामप्रति आलोचना भइरहेको छ । जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न शीर्ष नेताहरुले बारम्बार सुझाब दिइरहेका छन् । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार एकलौटी ढंगले जनविरोधी काम गर्न तल्लिन भएको अरोप लगाउँदै आएको छ ।
मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन सक्ने सम्भावनालाई बहालवाला मन्त्रीहरुले पनि नकार्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि मन्त्री हेरफेरको चर्चा चलेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन सक्ने बताए । मन्त्री पण्डितले प्रधानमन्त्रीले ओलीले जुनसुकैबेला अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्री हेरफेर गर्न सक्ने बताएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा अहिले २४ जना मन्त्री छन् । पूर्व नेकपा एमालेबाट १३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री, पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् । त्यसैगरी समाजवादी पार्टी नेपालबाट २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै हेर्दै आएका छन् । संविधानमा मन्त्रीपरिषद २५ सदस्यीयसम्म बनाउन पाइने व्यवस्था छ ।
