काठमाडौं १० असार । मलेसिया रोजगारीको बाटो रोकिएको १३ महिना पुग्यो। दुई देशबीच ‘ऐतिहासिक’ श्रम सम्झौता भएकै ८ महिना बितिसक्यो। तर, गतिरोध अझै हट्न सकेन। गाँठो कहाँ छ त ? विज्ञहरूको निचोड छ, ‘ श्रममन्त्रीको इगो (अहम्) ले अड्काइरहेको छ।’
गत वर्ष जेठ २ गते मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाका लागि काम गरिरहेका विभिन्न संस्थाका सञ्चालकलाई व्यापक धरपकड गरे। तिनीहरूविरुद्ध सरकार अदालत गयो। तिनलाई लगाइएको आरोप थियो, श्रमिकसँग अनावश्यक शुल्क उठाएको।
उनको कठोर निर्णयबाट भेन्डर संस्थाका सञ्चालकको भागाभाग भयो। कतिपय पक्राउ परी धरौटीमा छुटे। तिनले क्रमशः सफाइ पाउँदै आगएका छन्। त्यही क्रममा २०७५ कात्तिक १२ गते मन्त्री विष्टले मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता गरे। त्यसमा निःशुल्क रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियो। संयुक्त कार्यदलले यसको प्रक्रिया बनाउने क्रममा मलेसियाली पक्षले पुराना भेन्डर (बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्था) हटाउन मानेन। तिनको शुल्क रोजगारदातालाई तिराउन भने राजी भयो।
मन्त्रीको अडान ती संस्था खारेज गराउन केन्द्रित रह्यो। मलेसियाले पनि अडान छाडेन। श्रम मन्त्रालय अन्ततः भेन्डर फेर्ने गृहकार्यमा लाग्यो।
‘म पनि भेन्डर चलाउनेको विपक्षमा हुँ। त्यसमा मेरो धारणा थियो– नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पर्नु हुँदैन’, श्रम मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर त्यो अवस्था श्रम सम्झौतासँगै सकियो। जति खर्च लाग्छ, उतैबाट बेहोर्ने भएपछि जो–जोबाट जे–जे गराऊन्, खोलिदिएको भए हुन्थ्यो। आफूले कारबाही गरेका पुरानालाई झिक्दा जित हुने मन्त्रीज्यूको आसय रह्यो। मलेसियाले पुरानालाई छोड्नै चाहेन। को हार्ने भन्ने खेलमा यत्रो अवधि बित्यो।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले श्रम सम्झौता भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि मलेसिया रोजगार खुलाउन पहलकदमी नलिदा अरू मुलुकले समेत विश्वास गर्न नसक्ने बताए। यो अल्झन नेपालको हितअनुकूल नभएको उनको भनाइ छ। ‘मलेसिया रोजगार बन्धक बनाएर हुँदैन’, उनले भने, ‘कामदार नजाँदा व्यवसायी मात्र होइन, राज्यलाई नै घाटा भइरहेको छ।’
सरकार नयाँ प्रणालीमा जाने भन्छ, मलेसिया मान्दैन। मानिगए पनि थप तीन÷चार महिना लाग्ने उनको ठम्याइ छ। ‘मलेसिया रोजगार १३ महिनादेखि रोक्नु राम्रो होइन’, उनले भने, ‘कि नपठाउने हो भने सरकारले निर्णय गरोस्।’
मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतले पुरानै प्रणाली आधिकारिक हुन् भनिरहँदा राज्यले कि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने कि आफूले चाहेको प्रणालीमा मनाएर चाँडो सुचारु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री विष्टले सोमबार संसद्मा जबाफ दिँदै मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको र केही समयमा सबै विषय टुंगोमा पुग्ने बताए। उनले एक महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारका प्राविधिक समूहको बैठक बस्ने जनाए। ‘बैठकले बाँकी रहेका विषयलाई सम्पूर्ण हिसाबले टुंगो लगाउनेछ’, उनले भने।
मलेसियाका भेन्डरविरुद्ध लडिरहेका मन्त्री विष्टकै सहमतिमा परराष्ट्रले हालै कतारका लागि भने एकमात्र कम्पनी ‘कतार भिसा सेन्टर’ लाई सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने अनुमति दिएको छ। खाडीका देशका लागि गाम्काका १२ संस्थाको वर्षौंको सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार मौन छ। ‘यसले मन्त्रीको चाहना समाधान वा कामदारको हितभन्दा पनि आफ्नो जित रहेको प्रस्ट्याउँछ’, ती अधिकारीले भने, ‘कि दह्रो कुरा गरेर टुंग्याउँ कि छाडिदिऊँ भनेर हामी भन्छौं, उहाँ मान्नुहुन्न। सिन्डिकेटको मनैदेखि विरोध गरेको भए सबै देशमा एउटै नीति लिनुपर्ने होइन र ? ’
आईएलओको शतवार्षिकीका अवसरमा हालै स्विजरल्यान्डमा नेपाल र मलेसिया सरकारका प्रतिनिधिबीच पनि गतिरोधबारे छलफल भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनसँग शिष्टाचार भेट गरी एक महिनाभित्र प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्ने टुंग्गो लगाएका थिए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
