असार १५, काठमाण्डौ । हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट सक्नकै लागि विभिन्न आयोजनाको काम धमाधम गर्ने परम्परा यस वर्ष पनि जारी छ । हतारमा गरिने काम गुणस्तरीय त हुँदैन नै, वर्षा याममा अस्तव्यस्तसमेत हुने गर्दछ । तर विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी रहँदा देशका अधिकांश क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । स्थानीय तहदेखि अन्य विकास निर्माणका निकायहरुले असारे विकासलाई तीव्रता दिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बितेका १० महिनामा जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । विकासका योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदा मात्र पुँजीगत खर्चको प्रतिशत बढ्न सक्थ्यो । तर विकासका योजना र कार्यक्रम बनाइए पनि ती प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने र वर्षांै कुर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पँुजीगत खर्च शीर्षकमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि १० महिनाको अवधिमा १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसले विकास योजनाका साथै मुलुकमा बजेट कार्यान्वयनको फितलो अवस्थालाई चित्रण गर्छ । तर सरोकारवाला निकाय भने अनेक बहाना बनाउन सिपालु छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोेलले मौसम र वातावरण अनुकूल हुने गरी काम गर्नुपर्ने भएकाले असार मसान्तमा धेरै काम गर्नुपर्ने तर्क गरे । महानगरले अहिलेसम्म बजेट खर्चको हिसाब किताब पनि गर्न नभ्याएको उनले बताए ।
विकास निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीहरुको तर्क पनि बहानाबाजी मै सिमित छ । सरकारले नै टेण्डर प्रक्रिया ढिला सुरु गरेकाले काम पनि ढिलो हुने गरेको निर्माण व्यवसायी कृष्ण ढुंगाना बताउँछन् ।
मुलुकमा वर्षांैदेखि हुर्कंदै आएको असारे विकासको प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणका कार्यलाई निकै कमजोर बनाउने गरेको छ । आव सकिनै लाग्दा जेठ र असारमा अघिल्ला १० महिनामा भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कुशासनको चक्रमा धकेल्दै आएको छ ।
हतार हतारमा बजेट निकासा गर्ने र विकास निर्माणका काम हुने प्रवृत्ति मुुलुकको हितमा छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत आवको अन्तिममा आएर विकास निर्माणका काम गर्ने र रकम सकाउने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास योजना प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गर्दै त्यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर विकास निर्माणका काम र बजेट निकासा गर्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर यसलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइदैन ।
