काठमाडौं ६ साउन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिबिना गैरसरकारी संघसंस्थाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् । मन्त्रालयले यसै साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६’ मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ। २०६७ मा तयार गरिएको जलवायु परिवर्तन नीतिलाई संघीयताको मर्मअनुसार समयानुकूल बनाउन मन्त्रालयले नयाँ नीति अघि बढाएको हो।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आयोजना/कार्यक्रममा एनजीओको वैदेशिक लगानीबारे नियमन गर्ने गरी बनाइएको नीतिको मस्यौदा भने मन्त्रालयले बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) अन्तर्गतको अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट (ओपीएम) को आर्थिक सहयोगमा तयार गरेको हो। ओपीएमकै सहयोग रकम खर्चेर मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महेश्वर ढकालले नीतिको मस्यौदाका लागि सातवटै प्रदेशका राजधानीमा छलफल/अन्तर्क्रिया गरेका थिए।
दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको आर्थिक सहायतामा गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूखुसी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएपछि मन्त्रालयले तिनको नियमन गर्न खोजेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई नियमन गर्ने हेतुले त्यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको जानकारी दिए। ‘कम्तीमा कुन संस्थाले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा के काम गर्छ भन्ने जानकारी मन्त्रालयमा होस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘जलवायुसम्बन्धीे काममा समेत एकरूपता होस् भन्ने हो।’ जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको संख्याबारे मन्त्रालय बेखबर छ। मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आर्थिक/प्राविधिक सहयोग गर्ने दातृ निकायको मात्र विवरण राख्ने गरेको छ। गैरसरकारी संस्थाले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरेको लगानी र कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयले अहिले चासो दिने गरेको छैन।
नीतिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय स्रोतका साथै द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतमा पहुँच बढाउने उल्लेख छ। रेडप्लस, हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सुविधा (जीईएफ), अनुकूलन कोष, जलवायु लगानी कोष (जीआईएफ) र कार्बन व्यापारजस्ता बहुपक्षीय र द्विपक्षीय आर्थिक संयन्त्रहरूमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त गर्न सकिने जलवायु वित्तमा सहज र सिधा पहुँचका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायहरूको परिचालन गर्ने उल्लेख छ। अहिले नेपालले राष्ट्रसंघअन्तर्गतका विभिन्न निकाय/कार्यक्रममार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट जलवायु वित्तका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत जलवायु वित्त परिचालन गर्दा कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीयस्तरमा परिचालन हुने उल्लेख छ। यसअघिको जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ मा पनि यही व्यवस्था गरिएको थियो। तर, बितेका वर्ष जलवायु परिवर्तनका नाममा भित्रिएको रकम भने नीतिमा उल्लेख भएअनुसार परिचालन भएको पाइँदैन। अहिलेको नीतिमा पनि वित्तको २० प्रतिशत रकम मात्र प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरिने प्रस्ताव छ।
हरित सम्झौता, मिश्रित वित्त, नतिजामा आधारित वित्त, कार्बन अफसेट र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको वित्त परिचालनलाई प्रोत्साहन गरिनेसमेत नीतिमा छ। जलवायु परिवर्तनको विषयमा नीतिगत समन्वय गर्न केन्द्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत परिषद्, प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति र संघ, प्रदेशसहित स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन शाखा, एकाइ वा सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
नीतिमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसारमा सहजीकरण गर्न एक जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ। नीतिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मापदण्ड, निर्देशिका, योजना बन्नेछन्। तीनै तहका सम्बद्ध सरकारी, गैरसरकारी तथा प्राज्ञिक निकाय एवं सामुदायिक संघसंस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूको जोखिममा रहेका घरधुरी र समुदायलाई लक्षित गरी जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकास एवं वैकल्पिक आयआर्जन र गरिबी निवारणका कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गरिने नीतिमा समेटिएको छ। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा ऊर्जा, ग्रामीण र सहरी बसोबास, उद्योग, यातायात र भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिता, जीविकोपार्जन र सुशासन तथा जनचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकासका कार्यक्रममा नीतिले जोड दिएको छ।
नीतिले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान एवं प्रविधि विकास र प्रसारलाई प्राथमिकता दिएको छ। जलवायु परिवर्तनले विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूमा पारेको असरको नियमित अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै त्यसको नतिजालाई निर्णय प्रक्रियासँग आबद्ध गर्ने, जलवायु परिवर्तनका हानि–नोक्सानीको अनुसन्धान एवं तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, नदी, हिमपहिरो, सिमसार र संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्ने जोखिमको नियमित अनुगमन र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका स्रोतको पहिचान गर्दै तिनीहरूबाट हुने उत्सर्जनको मापन र न्यूनीकरण कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने नीतिमा छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
