काठमाडौं । सरकारले खरिद गरेको अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले करोडौं खर्चेर खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको हो ।
सरकारी निकायमा हुने कारोबारको भूक्तानी गर्न सहज होस भनेर खरिद गरिएको उपकरण प्रयोगमा नल्याई थन्क्याएर राख्नु गलत भएको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ । उपकरण खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नल्याउने भनेर आलोचना हुने गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) ले नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा नल्याउनु मिलेमतो भएको हुन सक्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको आशंका छ ।
कतिपय सरकारी उच्च अधिकारीहरु इसेवालगायतका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा कम्पनीको दबदबाका कारण पनि सरकारले खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा नल्याइएको र आउन नसकेको बताउँछन् । इसेवाका सिइओसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञ अस्गर अली सरकारी निकायमा आफ्नो स्वार्थसिद्धमा केन्द्रित भएका कारण गेटवे सञ्चालनमा ढिलाई भइरहेको बुझिएको छ । उनले इसेवालाई सरकारी निकायमा हुने कारोबारसँग जोडेर व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिरहँदा करोडौं खर्च गरी ल्याइएको पेमेन्ट गेटवे अलपत्र परेको छ ।
एनआइटीसीका पूर्वनिर्देशक तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओइ) पुल्चोकका प्रा.डा. सुवर्ण शाक्यले स्रोत साधन खरिद गरेपछि उपयोगमा ल्यानुपर्ने बताए । सरकारी निकायमा हुने कारोबारको भूक्तानीमा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिनु र सरकारले खरिद गरेको सिस्टम प्रयोगमा नआउनुले आशंका उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिनुपछर्’ शाक्यले भने ‘तर सरकारले खरिद गरेको सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउनु जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरुको पहिलो दायित्व हो । नेसनल पेमेन्ट गेटवे तत्काल सञ्चालन र उपयोगमा ल्याउन सरकारी निकाय र अधिकारीहरुले विशेष जोड दिनुपर्छ ।’
सूचना प्रविधिको युगमा पेमेन्ट गेटवे प्रयोगमा ल्याउनु राम्रो भएपनि सिस्टम खरिद गरेपछि थन्क्याएर राख्नु गलत भएका एनआइटीसीका पूर्वनिर्देशक समेत रहेका शाक्यको भनाइ छ । यस विषयमा विभागीय मन्त्रालयले पनि विशेष चासो दिनुपर्ने उनले बताए । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आए सेवाग्राहीलाई सुविधा मात्र होइन सरकार र एनआइटीसीले मुनाफा समेत आर्जन गर्न सक्ने उनको दावी छ । यसले इगोभर्मेन्टको अवधारणामा सहयोग प्रदान गर्ने बताउँदै शाक्यले यो सिस्टम सञ्चालनमा आए अन्तराष्ट्रियस्तरको कारोबारमा भूक्तानी गर्न थप सहज हुने स्पष्ट पारे ।
एनआइटीसीका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी रमेश पोखरेल भने नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आफूहरुले पहल गरिरहेको दावी गर्छन । उनले जति सक्दो चाँडो उक्त सिस्टम सञ्चालनमा आउने बताए । ‘केही प्राविधिक कारणले ढिलाई भएको हो’ पोखरेलले भने ‘अन्य आवश्य कुराहरु व्यवस्थापनमा आउने वित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।’
पोखरेलका अनुसार नेशनल पेमेन्ट गेटवे मार्फत नागरिकले सरकारी निकाय र सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनु पर्ने राजश्वलगायतकमा शुल्क तथा तलब भत्तालगायतका सरकारी खर्च उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अघि बढेको छ । बृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायतका लोकल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुसमेत नेसनल पेमेन्ट गेटवेमार्फत उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने काम भइरहेको छ । ‘विभिन्न सरकारी निकायमा आवद्ध जनशक्तिलाई पेमेन्ट गेटवेको विषयमा तालिम प्रदान गरेर सक्षम बनाएपछि सिस्टम सञ्चालनमा आउँछ।’ पोखरेलले भने । तर सरकारले बेलैमा सो प्रणाली सञ्चालनमा नल्याउँदा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फाइदा लिइरहेका छन् भने सरकारले भने खरिद गर्दाको लागत रकमसमेत उठाउँन पाएको छैन ।
एनआइटीसीले नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले एक वर्ष अघि नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गरेको देखिन्छ । सो प्रणाली स्थापनाका लागि करिब २५ करोड खर्च गरेर उपकरण खरिद गरेको पाइएको छ । करोडौं खर्च गरेर उपकरण खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नल्याउनुले एनआइटीसीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । एनआइटीसीले यसअघि गरेका उपकरण खरिदको विषयमा पनि आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरु औल्याउँछन् । एनआइटीसीले कमिसनका लागि यस्ता उपकरण खरिद गर्दै आएको आरोप लगाउँछन् ।
