सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग दुईपटक संसदको सभामुख बनेको अनुभव छ । उनी संविधानसभाको अध्यक्ष हुँदा संविधानसभाले पहिलोपटक नेपालको संविधान जारी गर्यो । शालिन स्वभावका उनी समन्वयकारी भूमिका निभाउने क्षमता राख्छन् । कानुनी व्यवसायी हुँदै राजनीतिमा होमिएका उनीसँग ऋषि धमलाले नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा २१ साउनको विहान गरेको कुराकानीः
देशको राजनीती अब कतातिर जादैँछ ?
निश्चय पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएका छन् र कतिपय प्रसङ्गमा एक ठाउँमा उभिएर अगाडी बढ्नु पर्छ भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा राम्रो समझधारी हुनुपर्छ र हिजो त्यो समझधारी पुनः स्थापित भएको छ ।
तपाईको नेतृत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय समितिको कार्य के हो ?
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा संसदमा एउटा गतिरोध उत्पन्न भएको छ र त्यो ठीक होइन भन्ने हामीलाई लागेकोे थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिच एउटा समझदारी भएको छ । त्यसैमा आधारित भएर अब यस्तो खालको स्थिति भविष्यमा कहिल्यै पनि नआओस् भन्ने तर्फ अध्ययन गर्दै सुझाव दिनका लागि र वार्ता र समझधारीमा सदासर्वदा तयार राख्नका लागि यो समिति गठन गरिएको हो ।
संसदमा भएका थुप्रै समस्याहरू बारेमा अवगत नै हुनुहुन्छ । कहिले दरार त कहिले द्वन्द्व त्यस्तै कहिले विवाद हुन्छ । तर, तपाईको नेतृत्वमा रहेको यस समिति संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनका लागि हो या बलियो बनाउन ?
संसदीय प्रणालीलाई सबल बनाउन र त्यहाँ जवाफदेहिता र पारदर्शिता स्थापित गर्नका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय प्रतिनिधिसभा हो र त्यही प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि संविधान नियम र स्थापित अभ्यास बमोजिम अध्ययन गर्ने र त्यसबारेमा सुझाव दिनका लागि हाम्रो समिति गठन गरिएको हो ।
२०४८ सालदेखि अहिले सम्मको नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थामा प्रायः सधैँजसो अवरोध आइरहेको छ ? यस्तो किन भएको हो हामी कहाँ चुुकिरहेका छौँ ?
त्यसैको बारेमा छलफलहरु भइरहेका छन् र हामी एउटा निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने हो । विगतमा हाम्रो इतिहासमा पटक–पटक अवरोधहरू भएका छन् । हामीले नै लामो समयसम्म अवरोध ग¥यौँ । त्यो अवरोध ठिक होइन भनेर मैले पटक–पटक भनेको छु । त्यसैले संसदीय प्रणाली अनुसार वार्ता र संवाद नै समस्याहरूको निकास हो । त्यही आधार र प्रकृया हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ ।
सर्लाही घटनाको कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ ?
सर्लाहीमा कुमार पौडेलको विषयमा राष्ट्रिय मानव आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । राज्य व्यवस्था समितीले पनि यसबारेमा अलिकति हात बढाएको अवस्था छ । ठ्याक्कै यहि घटनाभन्दा पनि यस्ता कुनै पनि कारणले सदन अवरोध नआओस् भन्ने कुरामा ध्यान जान्छ र त्यसैबारेमा हामी अध्ययन गरेर एउटा आधार तयार गछौँ ।
के अब तपाईहरूका भावी पाइलाहरू संसदमा देखिएका अनेकौँ समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान तर्फ अग्रसर हुुन्छन् ?
हिजोदेखि अहिलेसम्मको जुन अवरोध छ, जोसुकैले गरेका हुन्, त्यो ठीक भएन । त्यो सन्दर्भमा अब भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामी एउटा अध्ययन गछौँ र एउटा आधार तयार गछौँ ।
देशमा कम्युनिष्ट पार्टिको नेतृत्वमा दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार हुदाँ–हुदैँ पनि किन प्रतिपक्षको भावनालाई सम्मान गर्न जानिरहेको छैन ?
कतिपय सन्दर्भमा कमिकमजोरीहरू देखापरेका हुन सक्छन् । ती कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन् । अहिले संविधानसभाद्वारा जुन प्रणाली र संविधान हामीले स्थापित गयौँ त्यो कार्यान्वयन गर्दै अगाडी बढ्नुको अर्को विकल्प छैन् । यो प्रणाली रहदाँ नै सबैको हित हुन्छ, यो प्रणाली नरहे देशमा आवधिक निर्वाचन हुँदैन आवधिक निर्वाचन हुँदैन र आवधिक निर्वाचन नभएको खण्डमा दलहरू जनताको माझमा पुग्न पाउदैँनन् । जसको फलस्वरूप जनप्रतिनिधि सरकार गठन गर्न असमर्थ हुन्छन् । यसैकारणले गर्दा कतिपय प्रसंगहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एकै ठाउँमा उभिनु्पर्छ । प्रतिपक्ष भनेको राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग र भावी सरकार हो । अहिले हामीले परिकल्पना गरेको जुन प्रणाली छ, जुन संविधान अन्तर्गत हामीले बनाएर स्थापित गरेका छौँ । त्यसलाई सबल बनाएर लिएर जानुपर्छ ।
