काठमाडौं २४ साउन । सर्वोच्च अदालतले हदभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सरकारीकरण गर्नुपूर्व मुलुकभरका हदभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत फाँटबारी लिन भनिएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं सांशेधनअनुरुप हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले कब्जामा लिनुपर्ने मागसहित २०६६ सालमा दायर रिटमा एक दशपछि सरकारलाई परमादेश जारी भएको हो। ऐन लागू भएको ५५ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनअनुसार एकजनालाई कारबाही भएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा परमादेश भएको छ। सर्वोच्चले दिएको परमादेशअनुसार सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधन (२०५८ साल माघ २५ गतेपछि) भएका अंशबन्डा र जग्गाको हक हस्तान्तरणलाई ऐनको मापदण्डभित्र ल्याई जग्गाको हदबन्दी कायम गर्न बाध्यकारी हुनेछ।
हदभन्दा बढी जग्गाको विवाद उठिरहेका बेला सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारलाई बिहीबार उक्त परमादेश दिएको छ।
राज्यसंयन्त्र परिचालन गरी मुलुकभरका जग्गाको फाँटबारी झिकाएर हदबन्दी लागू गर्न मागसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, सुदीप पौडेल, विनोद फुयाँल, लोकध्वज थापाले रिट दिएका थिए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
