काठमाण्डौ । नेपालका निजी शैक्षिक संस्था यति बलिया छन् कि आफ्नो स्वार्थविपरित केही हुन लाग्यो कि सरकारलाई नै दबाबमा राख्न सक्छन् । यसको उदाहरण हो, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन गुपचुप राखिनु । सरकारले यसबारे मुख खोलेको छैन भने निजी विद्यालय संचालकहरु भने आफूहरुलाई नै अन्याय पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरुले शिक्षामा व्यापारिकरण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले पनि नियमन गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुने गर्छ । आरोप र आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनायो । आयोगले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सुझाबसहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको पनि ८ महिना भइसकेको छ ।
तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण निजी शैक्षिक संस्था संचालकको दबाब मानिएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उन्तति गर्ने र निजी सस्ंथालाई नियमन गर्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा भएका कारणले शिक्षामा व्यापारिकर(ा गर्ने माफियाहरुको दबाबमा सरकार परेको आरोप अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङ लगाउँछन् ।
तर लामो समय विद्यार्थी राजनीति गर्ने, अहिले तपाईकै दलको नेतृत्वमा सरकार छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन दबाब दिनुहुन्न भन्ने प्रश्नमा तामाङ अब पनि सार्वजनिक नभए आन्दोलन नै गर्ने दावी गर्छन् ।
उता निजी विद्यालयको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठनले भने आफूहरुसँग छलफल नै नगरी तयार पारिएको प्रतिवेदनको औचित्य नरहेको बताएको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आफूहरुले कुनै दबाब नदिएको प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेको दावी छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आफूहरुले दबाब नदिएको उनी बताउँछन् ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई सहकारी, सेवामूलक निजी तथा सामाजिक गुठीमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालयल मात्रै रहने प्रबन्ध हुनुपर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरेको सन्दर्भमा समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको चरित्रअनुकूल तुल्याउन आयोगले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रबलीकरणका लागि प्राथमिकता दिएको छ ।
निजी विद्यालयले अभिभावकसँग गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा महङ्गो शुल्क लिने गरेको र सामुदायिक विद्यालयको सुधार नभई शिक्षामा वर्गीय खाडल देखिएको गुनासो लामो समयदेखि छ । यस्ता समस्या समाधाधनका गर्न सरकार तयार नहुँदा प्रतिवेदन लुकाएको अनुमान गरिएको छ ।
