स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवले स्वास्थ्यक्षेत्रबारे नेपाली रेडियो नेटवर्कका लागि ऋषि धमलासँग विशेष कुराकानी गर्दै डेङ्गो नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन नभएको र त्यसको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । उनीसँग विशेष कुराकानीको अंशः
स्वास्थ्य क्षेत्रको हालखबर के छ मन्त्रीज्यू, ?
राम्रो छ ।
नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्र विरामी भएको छैन ?
बिरामी भएको छैन ।
डेङ्गो नियन्त्रण गर्न तपाईंहरुले सक्नुभएन ?
डेङ्गो नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी पहिले पनि हो । जसको लागि तिनै तहमा बजेट पनि राखिएको छ । किन भने डेङ्गो यस्तो रोग हो जसको कारणले ५० प्रतिशत जनता संख्यामा विश्वकै संक्रमित भएका छन् । अहिले यो रोग विश्वमै महामारीको रपमा पैmलिएको छ ।
बजेट मात्रै छुट्ट्याएर भएन काम हुनुपर्यो नि ?
स्थानीयदेखि माथिल्लो तहसम्म अभियानको रुपमा हेरिएको छ । डेङ्गो महामारी जस्तै रोग भए पनि यसबाट मानिसको मृत्यु भने एकमै न्यून हुने गर्दछ । डेङ्गोबाट जोगिनलाई त्यसको लार्भालाई सर्च गर्ने डिस्ट्रोइ गर्ने काम भएको छ । धेरै देशमा त्यसको कानुनै बनिसकेको छ । यहाँ पानीको अभावले त्यसलाई भण्डारण गर्दछ । यो कुनै ठूलो पोखरी, तालमा हुने होइन । पानी खाएर बोतल फ्याकियो भने पनि बिर्कोमा त्यसको विसका हुन्छ । बोतलमा ५ एमएल पानी हुने बित्तिकै डेङ्गोको लार्भा विकास हुन्छ । सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतनाको कार्याक्रमहरु आवश्यक छ । यो ठाउँ-ठाउँमा स्थानीय सरकारलाई सामेल गराएर पनि यसको नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ ।
तपाईंहरुले स्थानीय सरकारलाई जसरी परिचालित गर्नुपर्ने त्यो भएको छैन ?
धेरैजसो जनचेतानामुलक कार्यक्रममा म आपैm पनि गएको छु । दिनप्रतिदिन कार्यक्रमहरु भइराखेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले त सेना नै परिचालन गर्ने कुरा गर्नुभयो नि ?
सेना परिचालनको कुरा हामीले गरेकै छैन । यहाँ त पत्रकार बन्दुहरुले बढी नै लेखिदिनु हुन्छ । यहाँ चितवनमा हुँदा सेना परिचालन गरेर पनि पानी फालिएको थियो भनेको हो । त्यहाँको अवस्था आउटब्रेक हुँदा प्रहरी, सेना, राजनीतिककर्मी, कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्तालगायत परिचालित भएर काम गरिएको थियो । एउटा घरमा भएको लार्भाले त्यो घरमा टोक्छ भन्ने होइन दुई सय मिटर आसपास जहाँ पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले हामीले पानी स्टोरेज गर्दा पनि तीन दिनभन्दा बढी नगरौं । भरतपुर यो कार्यक्रम भएको थियो । जहाँ आर्मी नै परिचालन गरिएको थियो । तर हामी आर्मी परिचालन गर्छौ कसैले भनेको छैन ।
तपाईंहरुले नियन्त्रण गर्न सक्नुभएन सेना परिचालन गरेर भए पनि नियन्त्रण गर्ने भन्नुभएको छ नि ?
उहाँले पनि भरतपुर सेना प्रयोग गरेर पानी फालिएको थियो भन्नुभएको हो । यसमा खाली स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य मन्त्रीहरु मात्रै लागेर भएन । जहा विकास निर्माणका कामहरु भएका छन् त्यस्ता ठाउ्र्रँमा पानी जथाभावी छोडिएको हुन्छ । निर्माणस्थलहरुमा बढी डेङ्गो पैmलिएको छ । कर्णालीमा धेरै कस्ट्रक्सनको काम भएको छैन त्यहाँ सुन्य छ । ठेक्कपट्टा दिँदा यस्ता कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्दा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । जनचेतनाको लागि हिजो पनि कार्यक्रम भएको सातै प्रदेशमा ।
स्वास्थ्य क्षेत्र भ्रष्टाचारीहरुको अखडा बनेको छ, सरुवाबढुवामा ठूलो चलखेल हुन्छ भन्छन् नि किन ?
सबभन्दा पहिलो कुरा यसपालिको समायोजनमा २२ हजार ५ सय त्यसपछि ७ हजार अर्को त्यहीबाट चिठी आएको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि कडा निगरानी राखिएको हुन्छ । यसमा अलिकति अनियमितता भएको गन्ध आउने बित्तिकै कारबाही पनि गरिएको छ । यो हाम्रो चासोको विषयभित्र परेको छ । हाम्रो मन्त्रालयमा त्यस्तो काम नहोस् । तर खाली चिठिपत्र को कहाँ कसरी भनेर बनाउने काम मात्रै यहाँ हुन्छ । बाँकी सबै डिसिजन भएर संघीय मामिलाबाट आउने हो । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई भन्न मिल्दैन ।
त्यसो भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको छैन ?
धेरै कुरा त हामीलाई थाहा पनि हुँदैन । हामीलाई एकरत्ति पनि थाहा हुँदैन तर त्यस्ता कुरा पत्रपत्रिकाबाट बाहिर आइरहेको हुन्छ के भन्ने ?
नौ महिनामा ४ जना सचिव फेरिए तपाईंको मन्त्रालयमा किन यस्तो भएको हो ?
त्यो मलाईभन्दा बढी संघीय मामिलालाई सोधियो भने थाहा हुन्छ । सचिव र उनीहरुको मातहतको विषय छ त्यो संघीय मामिलाले हेरेको हो । म आइसकेपछि फेरि एउटा प्रशासनिक सचिव भनेर दर्बन्दी पनि कायम गरिएको छ । अन्यथा हामीसँग कुनै सहमति भएको होइन । संघीय मामिलाले जुन बेलामा चाहिएको थियो त्यसैबेला पठाइदिएको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वबाट जसरी हुनुपर्ने हो भएन भन्छन् नि तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?
एउटा मात्रै मन्त्रालय हो जुन अहिलेको संघीयताको ढाँचाको संरचनामा ढालेको छ । अरु कुनै पनि मन्त्रालय छैन त्यो हो स्वास्थ्य मात्रै । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तिनै तहको संरचनासँग मिलाईएको छ । छुट्टै कर्मचारी, छुट्टै कार्यालयहरु छन् । ११४ बढाएर २५१ संख्या पुर्याइएको छ । त्यसलाई अब व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कार्यमा जुटेका छौं । तीन तहको हिसाब एक वर्षमा जति काम गर्नुपर्ने त्यो पूरा गरेको अवस्था छ । केही कुरा जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय संघीय मामला र अर्थमा डिपेन्ड हुन्छ । मन्त्री चेन्ज हुन्थ्यो अहिले सचिव चेन्ज गरेर हाम्रो कामलाई अवरोध भएको छ । अब एउटा बडा हुने छैन जहाँ स्वास्थ्यकर्मी होस् । हामी आफै पनि लागेर यसलाई सकेसम्म अनियमितताबाट जोगाउन लागेका छौं । कम्पतीमा सयको हाराहारी अस्पतालहरु थप गर्दछौं ।
अस्पताल मात्र खोलेर के गर्ने कर्णालीका जनताले अहिले सामान्य उपचार पाएका छैनन् ?
बुझ्दै नबुझीकन पत्रकारले लेखिदिएको छ औषधि छैन भनेर । प्रत्येक पालिकामा ३० लाखसम्म औषधिको पैसा गएको छ । धेरै जसो स्थानीय सरकारले राम्रो गरेको छ । पहिला केन्द्रीय सरकार हुँदा एउटा औषधि जान पनि महिनौ कुर्नुपर्ने थियो । अहिले अलिकति दलमाथि हुने बित्तिकै स्थानीय सरकारले एक्सन लिइहाल्छ । पहिलाको तुलनामा मृत्युदर हेर्नुभयो भने धेरै कम छ । उपचार नेभएको कारमण मरेको धेरै कम छ ।
स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न सरकार चुक्यो नि ?
यो कुरा स्वीकार गर्छु म । हामी आउनु पहिला नै धेरै ठाउँमा डिसिजन भएको हो । जहाँ डिसिजन भयो त्यहाँ मानव संसाधनको कारणले भयो । स्वास्थ्य बीमा जहाँ हुन्छ त्यहाँ स्वास्थ्य संस्था हुन्छ । स्वास्थ्य संस्था एकै दिन तुरुन्तै खोलिहाल्न सकिँदैन । त्यसैले स्वास्थ्य राम्रोसँग परिचालन गर्न सरकार चुकेकै हो । जहाँ स्वास्थ्य संस्थै छैन बीमा गराएर पनि मान्छेले सेवा पाउँदैन । स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएपछि बीमा आफै सफल हुन्छ ।
बिरामी सेवा पाइएन भनेर गुनासो गरेको सुन्नुभएको छैन ?
नेपालको जनसंख्या र स्वास्थ्य संस्थाका बेडको कुरा गर्ने धेरै अपुग हुन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढाउने कुरा गरेको छु । बीर हस्तालको बेड बढाउनु भन्दा अन्यमा बेड बढाउनुपर्छ जसले यहाँको चाप कम होस् । सेन्ट्रल अस्पताल पनि ठाउँठाउँमा अपग्रेट गर्ने प्रयास छौं । आवश्यक सामाग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनले वाधा पुर्याएको छ । कानुन नै त्यस्तो छ जुन चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन । म भएको बेला राम्रो गर्छु भन्ने सोचेर काम गर्यो तर पुरानो नियम कानुनले वाधा पुर्याएको छ । अन्यथा थोरै बजेटमा धेरै राम्रो काम गरेका छौं भन्ने विश्वास छ ।
सरकारी अस्पतालमा फर्मेसी खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन भयो ?
जबसम्म समायोजन पुरा हुँदैन तबसम्म कर्मचारी पुरा हुँदैन । कर्मचारी बिना फर्मेसी चलाउन चाहिन्छ । एउटा लोकसेवा आयोग केन्द्रमात्र मात्रै स्थानीय र प्रदेशमा त्यसले काम गर्न भ्याइराखेको छैन । फार्मेसीलाई अनुदान पनि दिएको छ । तर, कर्मचारी खुलाउन सकिएन भने फार्मेसी चलाउन गाह्रो हुन्छ ।
कतिपय कार्याँन्वयन भएका ठाउँमा पनि औषधि त छैन नि ?
औषधि खरिद प्रक्रियाका कारण नै समस्या देखिएको हो । जबसम्म औषधिको लागि क्वान्टिटीको भन्दा क्वालिटीको कुरा अगाडि आएन भने त्यो औषधि पाइँदैन । त्यसले औषधि खरिद ऐन छुट्टै हुनुपर्छ । पहिलाको हिसावले अलमल बनाउनु हुँदैन । पहिला गुणस्तरलाई ध्यान नदिने जुन कम्पनी सस्तोमा आउँछ त्यसको औषधि लिने गरिएको थियो । अब पहिला नै औषधिको क्वालिटी हेरेर यो कम्पनीको औषधि यो क्वालिटीको यति चाहिन्छ भनेर पहिला नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । बीर अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालमा पहिला दुई/तीनवटा औषधि कम्पनीको औषधि ल्याउने र डाक्टरसमेत बसेर यो क्वालिटीको औषधि खरिद गर्ने भनेर टेण्डर हाल्ने काम हुन्छ । यसले क्वालिटीको औषधि पाउन सहज भएको छ ।
निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नियमन गर्न तपाईंहरु चुक्नुभयो नि ?
निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ५ बेडसम्मको लागि प्रदेशमा दिएका छौं । सय बेडसम्मको लागि अनुगमन गरेका छौं । धेरै प्रदेशले राम्रो पनि गरेका केही नियमन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कुन कुन प्रदेशमा स्वास्थ्य निजी स्वास्थ्य संस्था कहाँकहाँ रहेछ त्यसको अनुगमन गर्ने मापदण्ड पनि हामी बनाउँदैछौं । हरेक संस्था कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि दर्ता अनिर्वा गरिएको थिया । त्यो पूरा भएको छ ।
गाउँमा औषधि र चिकित्सक नै छैनन् कसरी काम हुन्छ ?
पोहोरदेखि कोसिस गरिएको प्रत्येक पालिकामा एउटा डाक्टर दिँयौं भनेर । जुन गाउँपालिका पीएसी वा अस्पताल छैन । स्वास्थ्य संस्था नभई हुँदैन भनेर हाम्रो फाइल गएर अर्थमा थन्कियो ।
गाउँमा पोस्टिङ भए पनि डाक्टर, कर्मचारी काठमाडौं बस्छन् कसरी सेवा पाउने ?
संघको दावी थियो, जबडक्टर नै कसरी औषधि पठाउने ? फेरि डाक्टर मात्र भएर पनि भएन स्वास्थ्य संस्था, इक्युप्मेट पनि हुनुपर्छ । त्यसैले धेरैजसोमा छ थोरैमा समस्या देखिएको छ ।
जनता स्वास्थ्य केन्द्रको स्थपना कहाँ गयो ?
स्वास्थ्य संस्था बनाउन पालिकाभित्र जग्गा भए हुने छ । पालिकाले नबनाए पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोअडिनेसन गर्ने हो । फोन गरेर भन्ने हो । प्रत्येक वडामा ३/३ जना कर्मचारी भर्नाका लागि ५/५ लाख छुट्टै दिएको छ है भनेर फोनमा कुरा गर्नुपर्यो । जनतालाई सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने काम सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल अधिराज्यभर प्रत्येक वडा कार्यालयमा ३ जना कर्मचारीको लागि पैसा गएको छ । यसपालि नयाँ १३ सय छ त्यो पनि आस्विनको पहिलो साता पठाउन लागेका छौं ।
