काठमाडौं, १ कात्तिक । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा प्रश्नपत्रको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । गत पुसमा लिइएको स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको क्वान्टम मेकान्सिकको प्रश्नमा कुल ४५ पूर्णांकमा ३५ अंक पाठ्यक्रम बाहिरबाट आएको र प्रश्नपत्र बाँडेर पुनः फिर्ता लिइएको अवस्थामा परीक्षा पुनः संचालन गरिएपछि यो विश्व सरकारको विभिन्न निकायसम्म पुगेपछि पनि अर्की वर्षको परीक्षा लिइएपछि पुरानो परीक्षाका बारे शतर्कता केन्द्रले चासो लिएको छ । केन्द्रले ३० असोजमा पत्र लेखी विवादित उत्तरपुस्तिकाबारे जानकारी मागेको छ ।
उत्तरपुस्तिका विवाद समाधान नभउको भन्दै नधुल्याई सुरक्षित रुपमा राख्न र त्यसउपर कारबाही भए नभएकोबारे जानकारी समेत मागेको छ । विवादित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षण गराएको छ छैन सोको विवरण समेत मागेपछि समस्या गहिरिएको छ ।
यसअघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसबारे चासो दिएका थिए। उनको पत्रमा त्रुटी गर्नेमाथि आवश्यक कारबाही समेत गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
मन्त्री पोखरेलले कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीलाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिएका थिए । उनले यसअघि पत्र लेखेर यसबारे तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन पत्र दिएका थिए। उनले पत्रमा उचित कदम चाल्न र छानविन गर्न भनेपनि गत वर्षको परीक्षाको समस्या समाधान नगरी त्रिविले यो वर्षको परीक्षा ५ असोजमा गरेको छ ।
कानुनको खिलाफमा जाने गरी परीक्षा लिएको र परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको खुलासा भएपछि यो विषयको ५ असोजमा परीक्षा गरियो । परीक्षाको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । यसबारे चासो लिएर कानुनी प्रक्रियामा गएका कानुनका विद्यार्थि आशिष पौडेलले पुसमा लिइएको परीक्षा, प्रकाशित परीक्षाफल समेत अवैध भएको भन्दै अब लिइएको परीक्षा स्वतः अवैध हुने जिकिर गरे ।
अवैधानिक कार्य गरी परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको थियो । विद्यार्थीको विरोध, राष्टिय शतर्कता केन्द्रले प्रतिक्रिया माग्नुका बाबजुद परीक्षाफल प्रकाशित गरेपछि यसबारे सम्पूर्ण तथ्य माग्दै राष्टिय सूचना आयोगमा कानुन विषयको अभ्यास गरिरहेका आशिष पौडेल पुगेका थिए । उनले सूचनाको हक प्रयोग गरी सम्पूर्ण सूचना संकलन गर्दा कानुनको खिलाफ हुनेगरी परीक्षा लिइएको, परीक्षाफल प्रकाशित गर्न निर्देशन दिइएको र परीक्षाफल समेत प्रकाशित गरेको पाइएको थियो । छानविन समितिले त्रुटी उल्लेख गर्नाका बाबजुद त्यसलाई लत्याएर निर्णय लिएको तथ्य भेटिएको थियो ।
२ भदौमा त्रुटी सच्याएर विगतको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न दिएको निर्देशन सच्याउन पौडेलले निवेदन दिएपछि तत्कालिन शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले विगतको निर्देशन फिर्ता लिएको पत्र डीनलाई पठाएकी थिइन् । उनले पत्र पठाएपनि डीनले कारबाही अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेका छन् । शिक्षाध्यक्षको निर्देशन डीन खतिवडाले मान्न इन्कार गरेपछि उनको पदमाथि नै संकट देखिएको छ । अत्यन्त जरुरीको छाप लगाई पत्रको प्राथमिकता तोकी निर्देशन दिई पत्रमा हस्ताक्षर गरेको दिइन्छ । यस्तो पत्रलाई समेत डीन खतिवडाले लत्याइदिएपछि शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठी र डीन खतिवडाबीच विवाद परेको थियो ।
त्रिविभित्रबाट अवैधानिक परीक्षा र परीक्षाफलको टुंगो नलागेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्म यसबारे उजूरी पुगेको थियो । उजूरीमा त्रिवि ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा ३ को प्रयोग गरी विद्यार्थीको भविष्य रक्षार्थ आवश्यक निर्देशन दिन र कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।
अवैधानिक परीक्षा गरेर परीक्षाफल प्रकाशित गरेको अवस्थामा बेवास्ता गरी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको क्वान्टम मेकानिक्स विषयको समेत परीक्षा गराइएको थियो ।
तत्कालिन शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले अत्यन्त जरुरी लेखेर पठाएको पत्रको पालना नहुनुले डीन खतिवडाको पदीय दात्विमाथि प्रश्न उठेको छ । सुशासन नियमावली २०६५ को नियम ३६ अनुसार आफैले कार्य फछ्र्यौट गर्नुपदा तीन दिनभित्र गर्नुपर्नेमा सो नगरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तवरले निर्णय नै नलिई बसेको हुँदा सुशासन ऐनको दफा २३ ४, ५ सार्थ सुशासन नियमावलीको नियम ४४ बमोजिम कार्य फछ्र्यौट नगर्ने डीनमाथि उपकुलपतिले कारबाही गर्नसक्ने प्रावधान छ । कार्यवाहक उपकुलपति त्रिपाठीले कारबाही गर्न सक्ने भएपनि उनले त्यसो गर्न चाहेकी छैनन् । दुवैजना जिम्मेवारी र कारबाहीबाट पन्छिएर एक अर्कालाई जोगाउन लागेका छन् ।
यस मामलामा गहिरो अध्ययन गरिरहेका आशिष पौडेलका अनुसार प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २० ले छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा लिएको छ । उनले छानविन समितिले प्रश्नपत्रमा गल्ती छ भनेर किटान गर्दा गर्दै सो परीक्षा रद्द नगर्न र दोषी पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुलाई जोगाउने नियतले प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीले भूमिका खेलेकीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ बमोजिम मतियार भएको तर्क गरे । मतियार हुनेलाई मुख्य दोषीलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पौडेलले बताए । तर, विशिष्ट पदाधिकारी भएमा थप तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा व्यवस्था भएको उनको भनाई थियो ।
(यो घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण रिपोर्टर्स नेपालसँग सुरक्षित छ)
