Logo

कच्चा पदार्थलाई छुट्टै बन्दरगाह



काठमाडौं १८ कार्तिक ।सरकारले उद्योगमा प्रयोग हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको छुट्टै बन्दरगाह निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वीरगन्जमा कच्चा पदार्थको छुट्टै बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न औद्योगिक कच्चा वस्तुका लागि छुट्टै बन्दरगाह निर्माण हुन लागेको हो। औद्योगिक कच्चा वस्तुका लागि छुट्टै बन्दरगाह निर्माण भएपछि अहिलेको सुक्खा बन्दरगाह कन्टेनराइज्ड कार्गोका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिनेछ।

हाल सञ्चालनमा रहेको वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाह नजिकको १० देखि १५ किलोमिटर आसपासमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए। भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ (क्लिंकर, कोइला, रासायनिक मल, फलामे तथा स्टिल रड, फ्लाई एस, बिटुमिनलगायत) सोझै रेलमार्गबाट सुरक्षित र प्रदूषणरहित आयात गर्न नेपालमै पहिलो बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो।

क्लिंकर, कोइला, रसायनिक मल, फलामे तथा स्टिल रड, फ्लाई एस, बिटुमिन, सीआर सिट, सिक्केट, पोलिथिन दाना, सोडियम सल्फेट, इलेक्ट्रलाइट टिन प्लेट, कार्बन, लिड सिसा, क्लोरिन, काँचको एम्पुल र स्टिल वायर रड इन क्वाइल आयात हुन्छ। यसैगरी एमएस र एचआर सिट, प्लास्टिकका सिट, फिल्म, फाइवर, दाना पत्ती, एचआर सिट, कपर वायर, कास्टिक सोडा, तार, जंक इन्गट, आल्मोनियमलगायत ३५ भन्दा बढी प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थ ‘डर्टी डस्टी कार्गो बल्क’ का रूपमा आयात हुन्छ।

‘डर्टी डस्टी कार्गो ह्यान्डलिङ गर्न छुट्टै बन्दरगाह निर्माण गर्न प्रक्रिया सुरु गरेका छौं’, सहसचिव ढकालले भने,‘ढुवानीको लागत खर्च घटाउन र प्रदूषण न्यूनीकरणका साथै ढुवानीका क्रममा सिर्जना हुने विभिन्न प्रकारका अवरोध अन्त्य गर्न नेपालमै पहिलो बन्दरगाह निर्माण गर्दै छौं।’ ट्रकमार्फत ढुवानी गर्दा बढी समय लाग्नुका साथै ढुवानी खर्च अत्यधिक भएकाले रेलमार्गबाट सोझै ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ।

बन्दरगाह निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न यसै साता प्राविधिक अध्ययन टोली वीरगन्ज जाँदै छ। अध्ययन टोलीमा सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रतिनिधि सहभागी रहेको ढकालले जानकारी दिए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्धिपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखाका उपसचिव तर्कराज भट्टले बन्दरगाह निर्माण गर्न करिब ७० बिघा जग्गा आवश्यक रहेको जानकारी दिए। बन्दरगाह निर्माण गर्न जग्गा खोजीको विषयमा प्रारम्भिक चरणमा दुई तीन स्थानमा पहिचान गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्