काठमाडौं, २३ कात्तिक । लिपुलेक र कालापानी सिमा विवादबारे नेपालले भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्ने भएको छ । आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएकोले यसबारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफूले सिधै कुरा गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । बैठकमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व परराष्टमन्त्रीहरु, पूर्व राजदुतहरुले पनि भारतसँग कडाईका साथ आफ्नो कुरा राख्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएका थिए ।
तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास नै महत्वपूर्ण विकल्प भएको बताएका थिए ।
बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सुझाव दिएको बताए । “उहाँले एक राजनीतिक आयोग गठन गरी भारत सरकार र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै कूटनीतिक तवरमा संवाद गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखे”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने, “सीमा समस्यालगायत राष्ट्रिय विषयमा सबै दल एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तथ्य र प्रमाणलाई केन्द्रमा राखेर संवादमार्फत नै समस्याको हल गर्नुपर्छ ।”
राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्यपछि सबै राजनीतिक दल आ– आफ्नो राजनीतिक कर्ममा सक्रिय भएको भए पनि राष्ट्रिय विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्यामा समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए । समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो ।
यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली सीमा मिचिएको विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकार भएका सबैले एकमतले विरोध गर्नुपर्ने बताए । उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका स्थान नेपालको नै भएकामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर साझा धारणा बनाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।
