काठमाडौं, २४ कात्तिक । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महेन्द्र यादव कालापानीको सवालमा राष्ट्रिय सहमति र एकता भएकोमा निकै खुशी छन् । उनले भारतसँग वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यादवसँग एनआरएन रेडयोको नेपलाी बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधूराको समस्याका बारेमा राजपाले एकशब्द पनि बोलेन किन ?
हिजोको सर्वपक्षीय बैठकमा हामीले आफ्नो पार्टीको धारणा राखेका छौं । अहिले जसरी सीमाको बारेमा हाम्रो देशमा समस्या देखिएको छ, यसमा नेपाल सरकारलाई सम्पूर्ण नेपाली जनता र सबै राजनीतिक पार्टीहरुको समर्थन र सहयोग छ । विगतकोभन्दा अहिलेको सरकार मजबुत सरकार हो । ऊसँग नेपाली जनताले सुशासन र राजनीतिक स्थिरता चाहेका छन् । त्यस कारण हाम्रो पार्टी धारणा ‘सरकारकै धारणाअनुसार यो घटनाको यथेष्ट प्रमाणहरु ऊसँग छ’ । केही प्रमाणको कमी छ भने त्यो सरकारले पूर्णता दिनुपर्छ । दोस्रो कुरा सरकारकै धारणाअनुसार ९८ प्रतिशत हामी सहमतिमा पुगिसकेका छौं । दुई प्रतिशत मात्रै हल नभइसकेकाले सरकार हस्ताक्षर गर्न तयार छैन । अहिले जसरी सीमाको समस्या आयो, मधेसमा जहिले पनि डुवानको समस्या हुन्छ विगतमा कहिल्यै पनि भएन ।
राजपा यो समस्या हल गर्न चुकेको छ नि ?
त्यसैले यो सरकारलाई यो समस्या हल गर्न सबैको समर्थन छ । यो सरकारको लागि अवसर र चुनौति दुवै हो । यसको लागि दुईवटा कमिटी बनेको छ । एउटा सचिवस्तरीय र अर्को प्राविधिक । त्यसलाई टेकेर राजनीतिक र कुटनीतिज्ञ तहको वार्ताबाटै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ हिजो हामीले सरकारलाई त्यही कुरा राखेका छौं ।
सबैको सहमति भएको छ त्यसमा दुईमत भएन, तर तपाईंंहरुले प्रधानमन्त्रीलाई के सुझाव दिनुभयो त ?
अतिक्रमहरु कहाँ–कहाँ भएको छ सरकारसँग त्यसको प्रमाण छ ? विगतदेखि धेरै सरकार आए । जहिलेपनि ती सरकारका समितिहरु बन्छन् । विभिन्न समयमा छलफलहरु हृुन्छन् । दुवै देश मिलेर छलफलपछि स्टेटमेन्टहरु आउँछन् किन समस्याको हल हुँदैन ? त्यो हल नहुनुमा विगतमा भारतमा पनि स्थिर सरकार थिएन । अहिले त्यहाँ मोदीजीको दुईतिहाईको सरकार छ । यहाँ पनि दुई तिहाईकै सरकार छ । नेपाली जनतालगायत सबैपक्षीय समर्थन रहेको छ । हिजो सरकारलाई भनेका छौं । अहिले सरकारलाई समस्याको हल गर्ने अवसर पनि हो भनेर । दुई प्रतिशत समस्या भनेको कालापानी र सुस्ता हो । यसलाई सरकारले टेबुलमा बसेर प्रमाणको आधारमा टुंग्याउनुपर्छ हामीले भनेका छौं ।
कालापानी नेपालको हो भन्ने सबैलाई थाहा छैन र ?
हामीसँग त्यहाँको बसोबास, लालपूर्जा, मतदातादेखि यथेष्ट प्रमाणहरु छन् । तर, त्यो प्रमाणको आधारमा सरकारले स्पष्ट धारणा अगाडि ल्याउन सक्नुप¥यो ।
अब हामीसँग प्रमाणको कुरै नगरौं भारतसँग कसरी डिल गर्ने ?
प्रमाणहरु छैन भनेकै होइन, प्रमाणहरु यथेष्ट छन् । यत्रो सर्वपक्षीय समर्थन भएको बेलामा सरकारले गर्न सक्नुपर्यो नि । योबेला सरकारले दुवै देश टेबुलमा बसेर हल गर्नुप¥यो । किन भने विगतमा नेपालमा पनि स्थिर सरकार थिएन । भारतमा पनि सिथएन । त्यसकारण हल हुन नसकेको हो, अहिलेको सरकारले यो समस्याको हल गर्नैपर्छ । हाम्रो पार्टीको धारणा त्यही हो, हामीले त्यही भनेका छौं । सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको हल गर्नुपर्छ । हामी पनि त सीमामा बसिरहेका छौं, हामीसँग पनि सीमाका समस्याहरु छन् । कहिले नाकाबन्दी, कहिले डुबानलगायतका समस्या झेलिरहेका छौं । त्यसैले नेपाल–भारतबीच सीमा समध्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नैपर्छ ।
उत्ताउलो अभिव्यक्तिले होइन, वार्ताको माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि ?
प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति ठीक हो । यो समस्याको हल गर्ने नै उहाँले हो । त्यसकारण यो समस्या हल गरौं हाम्रो पूर्णरुपमा साथ समर्थन रहन्छ ।
प्रमाणको आधारमा भारतलाई सम्झाएर नेपालको भूमि फिर्ता लिन्छौै भन्नुभयो नि ?
त्यही त ठीक छ । जसरी हुन्छ यो समस्या हल होस् ।
समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति भयो ?
यो त ठूलो अवसर हो । झन्डै ७५ वर्षयताकै इतिहासमा नेपालको भूमिकाबारे अभूतपूर्व राष्ट्रिय राष्ट्रिय एकता भएको छ । योखालको सहयोग र समर्थन त कुनै पनि सरकार र राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको थिएन । कतिपय कुरा मत विभाजन हृुन्थ्यो । अहिले नेपाली जनताको चेतनाकोस्तर ह्वात्तै बढेको छ । त्यस कारण दुवै देशका यति मजबुद सरकार छन्, उनीहरुले यो समस्याको समाधान गर्नैपर्छ । सरकार अब झिनामसिना कुरामा अल्झिएर बस्ने होइन, समस्या समाधानको लागि अगाडि बढोस् हामी सबैको साथ, सहयोग रहन्छ ।
विगतमा भारत र चीन समझदारी हुँदा नेपालले कुटनीतिक पहल गर्न सकेन नि ?
त्यो बेलामा के गर्यो, गरेन होइन । अहिले एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसमा यो त्यो नभनिकन जुन–जुन देशसँग जस्तो चीनसँग छ भने पनि र भारतसँग पनि जति पनि सीमा विवाद देखिएका छन् । त्यसका लागि उनीहरुसँग उच्चस्तरीय सहमतिबाट हल गर्नुपर्छ । दुवै देशसँग नेपालले सानातिनो कुरा होइन, यो सीमा विवादका समस्यालाई सल्टाउनुपर्छ । त्यसले छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बन्ने सम्भावना पनि छ, बनाउनु पनि पर्छ । यो सरकारलाई यो चुनौतिले ठूलो अवसर पनि दिएको छ । त्यसकारण सरकारले त्यो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोदार माग, सहयोग र समर्थन रहेको छ । तर, अहिले सडकबाट जनताको अभिव्यक्तिहरु आइरहेको त्यसलाई सरकारले कसरी विश्वसनीय वातावरण बनाउने हो । त्यसमा गम्भीरतापूर्वक सोचेर कुटनीतिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । जसको कारणले नेपाल–भारतको राम्रो सम्बन्ध बन्नुपर्छ ।
सुदूरपश्चिमका जनता त सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा सून्य छ भन्छन् नि ?
सीमा सुरक्षामा त सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय हुन्छ । सीमाको नापनक्साको कुरा गर्दा भूमिसुधार मन्त्रालय पनि छ । यी तिनै पक्षको यसमा चासो हुन्छ । दुई देशको सीमा समस्याको हल दुवै देश बसेर गर्ने हो । किन भने बंगलादेशमा पनि सीमाको ठूलो विवाद थियो । त्यो दुवै देश मिलेर सल्टियो । हाम्रोमा पनि अहिलेको सरकारबाट सल्टिने सम्भावना छ ।
भारतविरुद्ध सडकमा जानुहुँदैन भन्ने तपाईंंहरुको भनाइ हो ?
सडकमा उठेका भावनाहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सम्वोधन गर्दा नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारको हो । विश्वासनीय वातावरण त सरकारले बनाउने हो ।
जनता त सडकमा आए नि ?
आफ्नो भूमिको लागि जनता सडकमा आउनु नागरिक अधिकारको कुरा हो, त्यसमा हामीलाई केही भन्नुछैन । तर, जनताले पनि सडकमा आएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउका हुन्, यो समस्या भएको धेरै लामो समय भयो भनेर ।
सुस्ताको विषयमा तपाईंहरु बोल्नुहुन्न नि ?
हामीले किन बोलेका छैनौं ? बोलिरहेका छौं । त्यहाँ त जनता आफ्नै बसिरहेका छन् । सरकारको त्यो ठाउँमा कुनै अनुभूति छ ? त्यसैले यो मुद्दालाई आजीवन राख्ने होइन, जसरी हुन्छ सरकारले सल्टाउनुपर्छ । File Photo
