कठमाडौं, २५ कात्तिक । नयाँ प्रशासकीय अदालत ऐन, प्रचनलमा आएसँगै पुरानो ऐन बमोजिम गठित अदालतका पदाधिकारीहरु स्वत पदमुक्त हुन्छ । तर प्रशासकीय अदालतबका अध्यक्ष काशीराज दाहाल जिम्मेवारीलाई निरन्तरताका लागि चलखेलमा लागेको पाइएको छ ।
प्रशासकीय अदालत ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएकोे एक महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि दाहाल प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षका रुपमा निरन्तर काम काज गरिरहेको पाइएको हो ।
प्रशासकीय अदालत ऐनको दफा २६ (३) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतबाट भए गरेको काम कारबाही यसै अदालतबाट भए गरे सरह को मानिने उल्लेख छ । कानूनवीद्हरु यो व्यवस्थाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतबाट (मुद्दा) मात्र सरेको व्याख्या गर्दै पदाधिकारीहरु स्वत हट्ने बताउँछन् ।
प्रशासकीय अदालतको रेकर्ड अनुसार दाहाल प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा २०६३ सालमा नै नियुक्त भएको देखिन्छ । पाँच वर्षका कार्यअवधि पूरा भएपछि उनलाई प्रशासकीय अदालत नियमावली २०५१ नियम ३ (२) बमोजिमको २०६८ मा फेरि नियुक्ति गरिएको हो ।
दोस्रो पटक अध्यक्षमा नियुक्त भएका दाहालको कार्यकाल २०७३ मा नै सकिएको अदालतबाट रिपोटर्स नेपाल डटकम प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ । तर दाहालले चलखेल गरेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निरन्तरता दिएको भन्दै पत्र बनाउन लगाएर तीन वर्ष देखि प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष चलाइरहेको पाइएको छ ।
नयाँ ऐन आएपछि पदबाट स्वत हट्नुपर्नेमा दाहालले फेरि अध्यक्ष पदमा निरन्तरता दिने गरी निर्णय गराउन चलखेलमा लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार प्रशासकीय अदालतबाट दाहालको वैयक्तिक विवरण मगाउँदा उनको जन्म मिति समेत विवरणमा उल्लेख छैन । प्रसाशकीय अदालतका तत्कालीन एक कर्मचारीका अनुसार दाहालले आफू राजाबाट नियुक्त भएको मान्छे भएकाले वैयक्तिक विवरण राख्नु नपर्ने भन्दै विवरण बुझाउन मानेनन् त्यसैका कारण उनको वैयक्तिक विवरण नराखिएको हो ।
दाहाललाई आइतबारदेखि नै हाजिर नगर्न भनेर प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले भनेको उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अदालतका एक अधिकारीको बताए । केही दिनमा उनले चढ्दै आएको गाडीलगायतका सुविधा पनि खोस्ने तयारी भइरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । कानून मन्त्रालयमा निरन्तरताका लागि पत्र लेख्न दाहालले दबाब दिएपनि उनले नमानेको र आजदेखि हाजिर पनि गर्न नदिएको छैन।
यता मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले भने दाहाल पदबाट हट्न आनाकानी गरिरहे । प्रशासकीय अदालत सचिवालयले भने दाहाललाई बर्खास्त गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । मुख्यसचिव निकट स्रोतका अनुसार दाहालले कानुनबमोजिम नछाडे प्रधान्याधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई जस्तै बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ । उनीले आफै मार्ग प्रशस्त गरेर जाउन भन्ने पक्षमा सरकारी अधिकारी रहेका छन् ।
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ४ (१) मा प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । ऐनको उपदफा (२) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई दुईपटक भन्दा बढी अवधिको लागि अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्त गरिने छैन भनिएको छ ।
पद लम्ब्याउँन राजपत्र हाइज्याक
दाहालले आफ्नो पदमा बसिरहने राजपत्र समेत प्रकाशन गर्न नदिएको खुल्न आएको छ । मुद्रण विभागका अधिकारीहरुका अनुसार दाहालले हालै अवकासप्राप्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र विभागका महानिर्देशक लोकनाथ पौडेललाई प्रयोग गरेर मुद्रण विभागलाई उक्त राजपत्र तत्काल नछाप्न दबाब दिएका थिए । सँगै पठाएको राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७६ राजपत्रमा प्रकाशित भएपनि प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रकाशित नभएपछि खोजी गर्दा उक्त रहस्य खुलेको हो । मुद्रण विभागमा महानिर्देशक पौडेललाई कारबाही गर्ने तयारी पछि मात्र उनले व्याक डेटमा प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेका थिए ।
