काठमाडौं, १७ मंसिर । अमेरिकाले गत महिना सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले ठूलो हंगामा भयो । नेपाल अन्तराष्ट्रिय अपराधीको हब भएको भन्दै रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ । आतंकवादी समूह इन्डियन मुजाहिद्दीनको स्वर्गभूमी भएको आरोपमा त्यसमा लगाइएको थियो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको रेकर्ड समेत नरहने भन्दै नेपाल असुरक्षित देशका रुपमा चित्रित गरियो ।
सो रिपोर्टले गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीका अधिकारीलाई चकित बनायो । किनकीमा नेपालमा अहिलेसम्म विदेशी आतंकवादीको कुनै गतिविधि देखिएको छैन । केही भारतीय समूहका नेताहरु भने लुक्न आउने गरेका छन् । त्यस्ता समूहमा आबद्ध व्यक्ति पनि तीन वर्षदेखि कोही भेटिएका छैनन् । तर पनि अमेरिकाले किन नेपाल आतंकवादीको हब भनेर आरोप लगायो ?
यसभित्र भित्री रहस्य लुकेको गृह मन्त्रालया कर्मचारीहरु बताउँछन् । अमेरिकाले पाइसेस नामक सफ्टवेयर जडानका लागि नेपाललाई पटक पटक दबाब दिदै आएको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले सो सफ्टवेयर जडान गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, केपी ओली सरकारले डाटाको सुरक्षाको कारण देखाउँदै जडान अस्वीकार गरेको थियो । तर, पनि अमेरिकाले दबाब दिदै आएको छ । सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा अस्वीकार गरेपछि नेपालो अध्यागमनलाई बदनाम गराउन अमेरिकाले त्यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको दाबी छ ।
अमेरिकाले उक्त सफ्टवेयर र त्यसका लागि आवश्यक हार्डवेयर निःशुल्क दिने अमेरिकी दूतावासको प्रस्ताव गरेको थियो ।
आतंकवादी तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई निगरानी गर्न सन् १९९७ देखि अमेरिकाले बनाएको डाटाबेस सफ्टवेयर हो पाइसेस । जसमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । यदि कोही व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेको अवस्थामा उक्त व्यक्तिको पासपोर्ट डाटाबेसमा इन्ट्री हुनेबित्तिकै पत्ता लाग्छ । विभिन्न देशमा जडान भएको यस्तो सफ्टवेयरका माध्यमबाट आतंकवाद, मानव तस्करीलगायत संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउसमेत परेका छन् । थाइल्यान्डमा यो सफ्टवेयर जडान गरेलगत्तै मानव तस्करीमा संलग्न समूह पक्राउ परेको थियो । पाकिस्तानमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए । उक्त सफ्टवेयरले मेसिन रिडेबल पासपोर्टबाट डाटा तान्ने काम गर्दछ । सफ्टवेयरसँगै अमेरिकी दूतावासले क्यामेरा, पासपोर्ट रिडर, कम्प्युटरलगायतमा हार्डवेयर पनि निःशुल्क दिने प्रस्ताव राखेको हो । आफुहरुसँग इन्टरपोलको डाटाबेस सफ्टवेयर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरुको सूची त्यहीबाट पाइने भएकाले पाइसेस आवश्यक नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
यद्यपि अमेरिकाको रिपोर्टपछि प्रहरीको विशेष ब्यूरोले सक्रियता भने बढाएको छ ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट
