काठमाडौं,पुस २। चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को पाँच महिनामा विकास निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्च ९ दशमल ५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार बाँकी ९० दशमलव ५ प्रतिशत पँुजीगत खर्च भने आगामी सात महिनाभित्रमा सक्नुपर्ने देखिएको छ ।
यो अवस्था हेर्दा यसपटक पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने लक्षण देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा अस्वाभाविक रूपमा पुँजीगत खर्च गरिँदा त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमितताको पारो बढाउन सक्ने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा विकास खर्च न्यून हुन थालेपछि विकास निर्माणमा तीव्रता दिई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने योजनासहित अघिबढेको सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासमेत फितलो र कमजोर देखिएको छ भने सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत गम्भीर अवरोध हुन लक्षण देखा परेको छ ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढाउन नसकेकै कारण चालू आवमा पनि विगतका वर्षमा जस्तै पुँजीगत खर्च सुस्त हुने समस्या दोहोरिएको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
