काठमाडौं, ४ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणको तयारी भइरहेको छ । नियमित डायलसिस गराइरहेका उनको प्रत्यारोपणको तयारीसँगै केही महिना आराम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसबीच कस्ले कार्यकारी अधिकार पाउनेबारे ओलीनिकटस्थ माझ छलफल चलेको छ ।
नेकपाभित्र र बाहिर राम्रो पकड बनाएकी राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकारी बन्नेतर्फ समेत छलफल चलेको छ । कार्यकारी नपाएपनि भण्डारीले नै अप्रत्यक्ष रुपमा सरकार संचालन गर्ने गरी समेत छलफल चलेको बुझिएको छ । नेकपाभित्रका ओली पक्षधरले त्यस्तो प्रयास थालेका छन् ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री अरु कसैलाई बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले राज्य संचालन गर्नेबारे समेत छलफल चलाइएको छ । संविधान बमोजिम कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । त्यसैले अप्रत्यक्ष रुपमा शासन चलाउने गरी कुनै विश्वासपात्रलाई कार्यवाहक दिने तयारी समेत भएको छ । यसबाहेकको विकल्पमा पनि सोच बनाइएको छ ।
संविधान संशोधन गरी निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रणाली बनाउनेबारे एकाथरी नेकपा नेताहरु लागेको बुझिएको छ । प्रचण्ड स्वयं निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । तर, उनी अहिले नै संविधान संशोधन गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् । अहिले नै संविधान संशोधन गर्दा प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने मार्गमा अवरोध बन्न सक्छ । उनी अहिले चुप लाग्ने र भविष्यमा अर्को चुनाव अगावै कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा लागेका छन् ।
प्रचण्डले केही समय अघि कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने बताइसकेका छन् । उनी आफै कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बन्न लालायित थिए । तर, संविधानसभाको चुनावपछि प्रधानमन्त्री मात्र बन्न सके । उनी अझै कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बन्ने लक्ष्यमा छन् । संविधान संशोधन गरेरै भएपनि यस्तो व्यवस्थामा लान प्रचण्ड विगतमा आतुर थिए । तर, तत्काल विद्या भण्डारीलाई कार्यकारी अधिकार दिलाइहाल्ने पक्षमा छैनन् ।
प्रचण्डले नेकपाभित्रको कार्यकारी अधिकार पाइसकेका छन् । यतिले मात्र उनी चुप लाग्ने पक्षमा छैनन् । उनलाई राष्ट्रपति बन्ने महत्वाकांक्षले छाडेको छैन । तर, कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बन्ने महत्वाकांक्षाले देशको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने देखिदैछ । एकातर्फ विद्यादेवी भण्डारी सरकार नै चलाउने गरी प्रस्तुत हुँदै गएकी छिन् । अर्कोतर्फ, संवैधानिक व्याख्याले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको देदिैन । यस्तो अवस्थमा कार्यकारी अधिकार प्राप्तिको होडवाजीले नयाँ मोड लिने सम्भावना बढेको छ ।
