काठमाडौं, २६ पुष । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालले शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सञ्जालले नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालयले आयोजना गर्न लागेको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि परामंर्श गर्ने कार्यमा आफ्नो तर्फबाट आलोचनात्मक सभागिता हुने स्पष्ट पारेको छ ।
सञ्जालले शनिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ,‘द्वन्द पीडीत राष्ट्रिय सँजाल विधि, प्रकृया पद्धतीलाई आत्मा साथ गर्दै विभिन्न चरणमा भए गरेका पिडीत केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सेमीनार, गोष्टीमा रचनात्मक सहभागीता भइरहेको व्यहोरा अवगत गराउनुको साथै सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला, शान्ति प्रकृयाको जग, अन्र्तराष्ट्रिय मानविय कानुन, संक्रमण कालिन न्यायका महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट लाई टेकेर ऐन संसोधन गरीनु पर्दछ भन्ने द्वन्द पीडित राष्ट्रिय संजालको महत्वपूर्ण माग रहेकाले हाल नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालयले आयोजना गर्न लागेको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि परामंर्श गर्ने कार्यमा द्वन्द पीडित राष्ट्रिय संजालको आलोचनात्मक सभागिता हुने जानकारी गराउदछौ साथै यो प्रकृयालाई सार्थक तुल्याउने भूमिका खेल्न सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौ ।’
सरकारले गर्न लागेको परामर्श अर्थपूर्ण, सबै पिडीतहरुको पहुचमा सबै पीडितहरुले आफ्ना भावना तथा सवालहरुमा निर्धक्क भएर व्यक्त गर्नसक्ने वातावरण एंव पीडितले व्यक्त गरेका भावना र सुझावको सुनुवाई हुने सुनिस्चितता गरिनुपर्ने सञ्जालको माग छ ।
सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाही र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘सरकारले गर्ने परामर्श ऐनको विषयमा मात्र सिमित नभएर समग्र त्रुटिपूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथि हुनुपर्दछ भन्ने संजालको ठहर रहेको छ ।’ file photo
