काठमाडौं, ११ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लिलामणि पोखरेल खरो बोल्छन् । बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका पोखरेलसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । उनीसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
एमसीसी सकसमा परेको हो ?
त्यो पारित नर्गे नगर्ने काम त संसद्ले गर्दछ ।
यसमा नेकपाको दृष्टिकोण के हो त ?
नेकपाले यसमा छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउँदै छ । त्यहाँ छलफल व्यापक छलफल हुन्छ । त्यो छलफलबाट आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमसीसीको एजेन्डा बन्न ?
देशको राजनीति बुझ्ने मूल मुद्दा त केन्द्रीय कमिटिको छलफलमा आइहाल्छ नि ।
नेकपाभित्र यो विषय सचिवालयले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मत पनि छ नि ?
मतहरु आउनु स्वभाविक हो । तर, राष्ट्रिय मुद्दा आइसकेपछि केन्द्रीय ठूलो निकाय हो । त्यहाँ छलफल हुन सक्छ । त्यहाँ टुंगो लागेन भने आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि सचिवालयलाई जिम्मा दिनु बेग्लै कुरा हो ।
प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले यो सहयोग लिनुपर्छ भनिरहनुभएको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरुले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ । मैले यसलाई अध्ययन गरेको यसको लिखतमा सैन्य गठबन्धन कहीं पनि देखिँदैन । तर, अमेरिकी अधिकारीहरुले यो इन्डोप्यासेफिकको एउटा पार्ट हो, त्यसकै मातहतबाट पारिचालित हुने सहायता हो भनेका छन् । त्यो सहयोग इन्डोप्यासिक मातहतमा परिचालित हुन्छ । इन्डोप्यासिक फेरि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले परिचान गर्दछ । यी कुरा लिखित डकुमेन्टहरुमा समावेस छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुले प्रष्ट रुपमा हामीले यसलाई एमसीसी मार्पmत परिचालित गर्दछौं भनेर लेखेका छन् । यसरी प्रष्ट भइसकेपछि छ÷छैन भनेर बहस गरिरहनु बेकारको कुरा हो ।
तर, शीर्ष नेताहरुले यो नेपालको हितमा छ भनेका छन् नि ?
हाम्रो नेताहरुले के के बोल्नुभएको छ, त्यसमा उहाँहरु नै थप उत्तरदायी हुनुहुन्छ । मैले के बुझेको छु, के अध्ययन गरेको छु, त्यो मैले बोल्ने कुरा हो ।
एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत कै अमेरिकी अनुदान हो ?
अमेरिकाले यसलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ मैले भनिसकेको छु । एमसीसी सञ्चालन गर्ने बेलामा अमेरिकीहरु नेपालमा आएर के बोले । विदेशमा के बोलिरहेका छन् । र नेपालमै भएको राजदूतावासले के बोलेको छ, त्यो प्रष्ट रुपमा सार्वजनिक नै भएको छ त ।
तर राजदूतावासबाट त अनुदान सहयोग हो भनेर प्रतिक्रिया आएको छ नि ?
अमेरिकन राजदूतावासले दिएको प्रक्रिया पनि राम्रोसँग हेरेको छु । त्यसमा उहाँहरुले के चाहीं भन्नुभएको छैन भने इन्डोप्यासेफिकअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ वा हुन्न । उहाँहरुले खाली यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन मात्रै भन्नुभएको छ । उहाँहरुको १० बुँदा राम्रोसँग पढेको छु । त्यसकारण जे प्रश्न छ, त्यसको जवाफ चाहिएको हो । हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य वा गैरसैन्य गठबन्धनमा हुँदैनौं त्यसैले यो प्रश्न उठाइरहेका छौं । हाम्रो परराष्ट्र नीतिले त्यो कुरा दिँदैन । हाम्रो पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । जुन संयुक्त राष्ट्रको वडापत्रमा आधातिर छ । छिमेकीहरुसँग हाम्रो समदुरी सिद्धान्त हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रियसँग असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । यो नीति अन्तर्गत रहँदा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रियसँग कुनै प्रकारको गठबन्धनमा रहन्न । सन् २०१९ मा श्रीलंका र नेपाल गठबन्धनका नयाँ पार्ट हुन् भनेर लेखिएको त्यो किन लेखियो ? हामी त होइनौं । त्यसरी नाम लेखिनुले हाम्रो सम्बन्धमा विरोधाभाष कुरा भयो ।
यो राम्रो यसमा कुनै पनि गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन भनेर किन व्याख्या गरिरहनुभएको छ त ?
हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो अनुदान हो । तर, अनुदानमा सर्तहरु हुँदैनन् । यसमा सर्तै सर्तको बोज छ । त्यो वाझिएको खण्डमा हाम्रो आन्तरिक कानुन लागु हुन्छ भन्ने कुराहरु त्यसमा छन् । हाम्रो कानुनै अमान्य, मूल कानुनसंविधान हो । त्यसपछि संसद्को बहुमतले पास अर्को कानुन हुन्छ अर्को नियमावली पनि कानुन हो । एमसीसीको सन्दर्भ बाँझियो भने हाम्रा यी तीनवटै कानुन अमान्य हुन्छ । आफ्नै कानुन अमान्य हुने गरी कसरी सम्झौता गरेको होला । यो कुनै त्रिपक्षीय सम्झौता होइन । यो त करार सम्झौता हो । हामीलाई अमेरिकाले पहिलादेखि नै यस्तो अनुदान दिँदै आएको छ, अहिले चाहीं किन विवाद हुनुप¥यो भन्दा यिनै कुरा हुन् । हामीले अमेरिकाको सहायता चाहिँदैन भनेको होइन अनुचित सम्झौता गरेर लिनु हुँदैन भनेको हो । फेरि यो सम्झौता नेपाली कांग्रेसको पालामा भएको हो । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गर्नुभएको हो, त्यो विरासतलाई हामीले बोकेर हिड्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । त्यसमा उहाँहरुले धेरै गल्ती गर्नुभएको छ । अनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन त्यसैले त्यो गल्ती बोक्नुपर्छ भन्ने यी सबै फोकटिया कुराहरु हुन् । सहयोग आयो बाटो ठूलो बनाउने त्यसमा मेरोपनि समर्थन छ । त्यसको सर्तमा के छ, संसद्मा पारित गर्नुपर्ने । पछि संसोधन गर्नुपर्यो भने त्यो संसदभित्रै जानुनपर्ने । त्यसले सामान्य कुरा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पछि ठूलो संसोधन आयो भने संसद्मा छिर्नुनपर्ने के भनेको हो ? एमसीसीले चायो भने संसोधन गर्ने त्यस्तो कुरा हामीले पारित गर्नुहुन्छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर अमेरिका जाँदा जर्ज डब्लु बुस राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो त्यसैले एमसीसी तयार भएको थियो नि ?
त्यसबेला जर्ज डब्लु बुस कन्सेप्ट मात्रै तयार गरेका थिए । २००४ मा अमेरिकन कंग्रेसले एमसीसीलाई पारित गरेर त्यसको माध्यमबाट अविकतिस र डेभलपिङ कन्ट्रीहरुलार्इृ अनुदान दिने भनेर । नेपालमा द्वन्द्व समाधान भएर शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि यसको सुरुआत २००८ बाट सुरु भयो । २००११ बट यसलाई अगाडि बढाउने थालनी भयो । २०१२ मा नेपाललाई यस्तो खालको सहयोग दिनुपर्छ भनेर लेटिमेसी भयो । त्यसपछि पत्राचार सुरु भएर २०१४ मा अन्तिम रुप दिने प्रयास भयो । २०१५ मा गएर नेपालमा त्यस सम्बन्धी अफिस खोल्ने सुरु भयो । २०१६ मा छलफल प्रक्रिया २०१७ मा एग्रिमेन्ट भयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले एग्रिमेन्ट गरेको हो । यस्तो इतिहासका कुरा मलाई नभन्दा हुन्छ मैले सबै थाहा पाएको छु ।
एमसीसीले नेपालमा चर्चा पाएको छ नि नेपालले ५५ अर्ब किन लिने भनेर ?
यसलाई म असाध्यै ठूलो पनि मान्दिँन । यसमा झन्डै १४ करोड डलेर नेपालले पनि हाल्नुपर्छ । किन भने यो ६३ करोड डलरको प्रोजेक्ट हो । त्यसको लागि आन्तरिक रिसोर्सेज पनि हुन सक्छन, अन्य दाताहरु पनि हुन सक्छन् । बरु हाम्रो खर्च गर्ने पारदर्शीता छैन, भ्रष्टाचार बढी छ । जनताले तिरेको करबाट उठाएको पैसा अन्त दुरुपयोग नहोस् भन्ने सचेतना हुनु स्वाभाविक हो । तर सर्तसहित कुनै सहयोग लिनु र अमेरिकाले पनि हामीलाई त्यसो गर्न त्यति सुहाउँदैन । सर्तरहितका सहयोगहरु दयामाया गरेर होइन सहकार्यको रुपमा दिँदा स्वागतयोग्य छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक भएर यसको खुलेर प्रसंसा गरेका छन् नि ?
को कोले प्रशंशा गरेका छन्, मलाई थाहा छैन । फेरि को कोले विरोध गरेका छन् भन्दा पनि मैले मेरो देशको निम्ति के आवश्यक छ र के आवश्यक छैन भन्ने उठाएको छु । यसको बारेमा मसँग भएका कागजहरु लिएर बहस गर्न तयार छु । एउटा राज्यको निम्ति ५० करोड डलर ठूलो कुरा होइन । मित्रता र सदुभावको निम्ति १ करोड डलर पनि महान हुन्छ । तर, हाम्रो अस्मिता गुम्नेगरी कसैले सुन र हिराको थुप्रो लगाइदिन्छ भने पनि अस्वीकार्य हुन्छ ।
तपाईं त अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन लाग्नुभएको नेता उहाँको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ नि के भन्नुहुन्छ ?
बदला लिने कुरा जुनजुन व्यक्तिहरुले गरिराखेका छन् । उनीहरु आपैmमा कति विश्वसनीय छन् भन्नेतिर पनि बुझ्नुपर्छ । जहाँसम्म मैले सुनेअनुसार त्यति बेला कुनै उजुरी प¥यो । तर, त्यो अदालती प्रक्रियामा छैन । कुनै व्यक्तिलाई अभियुक्त करार गर्न मुद्दाको पैmसला हुनुपर्छ । यो केसमा अदालतको पैmसला भएको छैन । अहिले जसरी समाज विकासको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको त्यसलाई गिजोल्ने जुन प्रवृत्ति अगाडि बढेको छ । ती प्रवृत्तिहरु मुलुकलाई आन्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्न वाधक हुन् ।
राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल पनि राजीनामा दिनुभयो नि ?
कसले राजीनामा दिन्छ, कसले जागिर खान्छ मलाई सरोकार छैन । म सधैं विषयवस्तुमा हेर्ने गर्छु । त्यसमा को मान्छे दृष्टिकोण धारणा के मुलुकलाई शान्तिपूर्ण रुपमा लगाडि बढाउने छ कि बाँदर जस्तै घाउ कोट्याएर फेरि गिजोल्न खोजिरहेका छन् कि ती मुख्य कुरा हुन् । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको १३ वर्ष भयो । हामीले तीन÷तीनवटा त निर्वाचन गरिसक्यौं । नयाँ संविधान निर्माण गरेर शान्तिप्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अगाडि जान अगाडि बढिसकेका छौं । अझै पनि पुराना घाउहरु कोट्याएर हिड्ने देशघाती प्रवृत्तिहरु हुन् ।
