काठमाडौं, १७ माघ । गृहसचिवको दौडमा रहेका अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र इजलाससमक्ष अनिवार्य उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । नेपाल आयल निगमका तत्कालिन महाप्रवन्धक युवराज शर्माको भष्ट्राचार मुद्दामा सन्दर्भमा सर्वोच्चले बोलाएको हो ।
ताकेता गर्दा पनि उक्त मुद्दाको कागजसहित अभिलेख उपलब्ध नगराइपछि न्ययाधीश मीरा खड्का , इश्र्वर प्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा को इजलासले उपस्थित हुन भनेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ । १५ दिन भित्र उपस्थित भित्र उपस्थित भएर शर्माको अभिलेख उपलब्ध गराउन आदेश भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए ।
सर्वोच्चले २०७५ कात्र्तिक ८ गते र फगुन २३ मा पनि अभिलेल उपलब्ध गराउन अख्तियारका नाममा आदेश दिएको थियो । ‘२०७५ कात्र्तिक ८ र २०७५ फागु्न २३ मा यस अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको सम्बन्धि निर्णय पेस हुन आएको देखिन्न ।’ आदेशमा भनिएको छ ‘उल्लेखित आदेशपश्चात अख्तियानरले क्रमश २०७६ मंसीर ३० मा निर्णय कागजात फेला नपरको भनी पठाएकोृ दृखियो । यसलाई जवाफदेहितापुर्ण कामकारबाही मान्न मिल्ने देखिदैन । ’
कागजात अभिलेख खोजी गरी पेस गर्न १५ दिनको लागि समय प्राप्त हुने गरी यो मुद्या पेसी तोक्न र पेसीका दिन सचिव नै निणैय फाइल अभिलेख लिर्य इजलास समक्ष अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ ।
सर्वोच्चले शर्मालाई २०६९ पुस २५ मा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानन्याधीश खिलाराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशिला कार्काीको संयुक्त इजलासले २०५५ बैशाख ३० देखि २०७५ बैशाद २८ गतेसम्म शर्माले निगमको कार्यकारी निर्देशक रहँदा भ्रष्टाचार गरेकेो ठहर थियो । अख्तियारले शर्मा बिरुद्ध १ करोड बराबरको भ्रष्टाचार गरेका आरोप लगाउँदै २०६० कात्तिक ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले २०६४ मंसिर २७ मा सफाई दिएको थियो ।सर्वोच्चले भने शर्माले २०६३ सालदेखि आर्जन गरेको सम्पति १ करोड ८ लाख ७३ हजार ९ सय देखिएकोमा ५४ लाख ७३ हजार १२२ बराबरको मात्र स्रोत नखुलेको जनाएको थियो । शर्माले सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन माग गरेका थिए । –अन्नपुर्णबाट
