काठमाडौं, २३ माघ । बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले यो प्रकरणमा संलग्नहरुमाथि मुद्दा दायर गरेर राम्रो काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले यो प्रकरणलाई नेपालको ईतिहासमै ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको संज्ञा दिए । उनले भने,‘नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व नैतिक रुपमै भ्रष्टाचारको जालोमा मुछिएका छन् भन्ने कुरा यो प्रकरणले छर्लङ पारेको छ ।’
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा त्रिपाठीले राष्ट्रिय सम्पत्ति कसरी व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण भएको रैछ ? भन्ने कुरा पनि यो प्रकरणबाट खतरानक प्रमाण जुटेको दाबी गरे । उनले भने,‘अख्तियार भनेको हाई पावर कमिसन हो, यसको अनुशन्धानमा बदनियत देखियो । केही व्यक्तिलाई जानी बुझिकन उम्काउने काम भएको छ, समानताको हकको कुरा पनि ख्याल गरेको छैन् । समान रुपमा अपराध गर्नेलाई दण्डपनि समान नै हुनुपर्छ । सत्तारुढ दलको शक्तिशाली सदस्य भयो भन्दैमा उन्मुक्ति दिन पाईँदैन् ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अख्तियारले हाँस्यस्पद काम गरेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कसैले भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भनेकै आधारमा उसलाई मुद्दा नलगाउनु गलत हो । यस्तो घट्ना विश्वको कहीँ पनि भएको छैन् । यसले त गलत नजिर बसालेको छ । भोलि कसैले डोरी वा डकैती गर्छ अनि उसले मैले चोरेको कुरा फिर्ता गर्छु भनेर बोल्यो भने कि कारबाही नगर्ने ? मैले भ्रष्टाचार गरेको थिएँ, तर म अब त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भनेकै भरमा कारबाही गरिएन भने भोलि कसैमाथि पनि मुद्दा चल्दैन् ।’ उनले अख्तियारलाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुनेतर्फ पनि सचेत गराए । उनले अख्तियारले त मुद्दाको तहसम्म पुगेर अनुशन्धान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलको नाम नै नलिईकन प्रश्न गरे,‘सत्तारुढ दलको शक्तिशाली सदस्य भएको नाताले कसैलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ ? कदापि पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन् । यो प्रकरणमा सबै दोषीहरु समान रुपमा दण्डित हुनुपर्छ । के यो सरकारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने लाईसेन्स प्राप्त छ ?’ उनले मन्त्रिपरिषदले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको विषयमा छानबिनको विषय हुने उनले सुनाए ।
उनले भने,‘त्यतिवेलाको मन्त्रिपरिषदले राज्यको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्नु नीतिगत निर्णय थिएन, यो त कार्यकारी निर्णय थियो ।’ उनले भारत र दक्षिण कोरियामा शक्तिशाली तत्कालिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत मुद्दा चलाईएको र कोरियाका राष्ट्रपतलिाई त जेल हालिएको घट्ना स्मरण गराए ।
उनले अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ‘पिक एण्ड चुज’ को नीति लिएर मुद्दा दर्ता गराएको आरोप लगाए । उनले भने,‘यो प्रकरणमा वस्तुगत छानबिन हुनुपर्दथ्यो । यो प्रकरणले पनि नेपालको राज्य प्रणाली कति सढेको रैछ ? कति बिग्रिएको छ भन्ने कुरा देखाएको छ । शक्तिमा बस्नेहरु देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । अख्तियारलाई हाई–ज्याक गर्न मिल्दैन् ।’
