काठमाडौं, २ फागुन । अमेरिकी सहयोग अन्तर्गतको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमसीसी) सहयोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयमा सत्तारूढ दलमै किचलो उत्पन्न भएपछि गत माघ १९ गते सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय समितिले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई १० दिनको समय तोकेर यो सहयोगका नकारात्मक पक्ष विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश केन्द्रीय समितिले दिएकोमा सोको म्याद अस्ति बुधवारै सकिएको छ, तर कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन भने दललाई बुझाएको छैन ।
कार्यदलमा खनालसँगै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल रेका थियो । गत मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको तीन सदस्यीय कार्यदलको बैठकले दलले दिएको १० दिनको समयसीमा अपुग भएको भन्दै म्याद थपका लागि नेकपा सचिवालयसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बुधवार यो समाचार तयार पारुन्जेल सचिवालयका तर्फबाट कार्यदलले कुनै सकारात्मक सन्देश भने पाएको थिएन ।
कार्यदल गठन भएको भोलिपल्टदेखि नै अध्ययन सामग्री जुटाएर काम गर्दा पनि प्रतिवेदन लेखनमा समय नपुगेकाले म्याद थपका लागि दलसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो– ‘अध्ययन गर्न समय लागेकाले प्रतिवेदन लेखनका लागि म्याद थप्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।’ मंगलवार सिंहदरबारको बैठकपछि कार्यदलका संयोजक खनालले बताए– ‘हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, तर लेखन कार्य नभ्याइन सक्छ, लेखन कार्य सिद्धिएन भने म्याद थपिन्छ ।’
उता कार्यदल गठनलगत्तै पोखरा पुग्नुभएका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षले कार्यदलले दियो भन्दैमा त्यसले दिने कुनै पनि सुझाव र सल्लाह मान्न पार्टी बाध्य नहुने बताएर एमसीसीका सम्बन्धमा दलमा रहेको विवादलाई अझ चर्काइदिएका छन् । कार्यकारी अध्यक्षले कार्यदलको सुझाव बाध्यकारी नभएको भनेर पोखरामा भाषण गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भने कार्यदलले प्रतिवेदन जस्तोसुकै दिए पनि संसद्बाट एमसीसी पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यस अर्थमा हेर्दा केन्द्रीय समितिद्वारा गठित खनाल कार्यदलले दललाई बुझाउने प्रतिवेदन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने निश्चित देखिएको छ ।
हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसीका विपक्षमा बहुमत देखिएकै कारण तत्काललाई विरोध टार्नकै लागि नेताहरुबीचकै सल्लाहबमोजिम कार्यदल गठन गरिएको थियो । केन्द्रीय समितिमा उपस्थित सदस्यले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नै नहुने, संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने र यथास्थितिमै पारित गर्नुपर्ने भन्दै तीन थरिका मत बैठकमा छलफलमा आएका थिए । यिनमा सम्झौताका कतिपय शर्त संशोधन नगरी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा बहुमत रहेको थियो । यसैबाट पार पाउनकै लागि नेता खनालको संयोजकत्वमा ज्ञवाली र रावल रहेको त्रिसदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । तर, केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नबुझाउँदै दलका शीर्ष नेताले कार्यदलमाथि नै हस्तक्षेप हुनेगरी भनाइहरु सार्वजनिक गर्न थालेपछि नै कार्यदलले दिने प्रतिवेदन झाराटराइमात्रै हुने संकेत मिलेको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको तेस्रो दिन माघ २२ गते ओलीले बालुवाटारमा पत्रकारसँग भने– ‘जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, यसै अधिवेशनबाट छिट्टै पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ ।’ कार्यदल गठनबारे प्रमको भनाइ थियो, ‘हाम्रा केही साथीमा केही कन्फ्युजन देखियो । कन्फ्युजन देखियो भने ठीकै छ, अध्ययन गरेर व्यवस्थित गरेर बुझ्दा भयो । त्यसकारण हामीले व्यवस्थित गरेर तथ्य प्रमाण, त्यसको हिस्ट्री, त्यसको सहमति, त्यसको व्यवस्था सबै कुरा ल्याउनका निम्ति एउटा कार्यदल बनाएका छौं । त्यसले १० दिनमा भनेको तीन दिन भइसक्यो, अब सात दिनभित्र आफ्नो रिपोर्ट यस्तो–यस्तो भएको रहेछ भनेर दिन्छ, । त्यसपछि सबैलाई स्पष्ट हुनका लागि सजिलो हुन्छ । यो ठूलो समस्याको विषय होइन ।’ ओलीले बालुवाटारमा पत्रकारसँग एमसीसीका पक्षमा आफ्ना मत राख्दै गर्दा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसमेत प्रमको धारणाकै अनुकुल प्रस्तुत भएका थिए ।
माघ २२ गते नै पोखरा पुगेका प्रचण्डले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुको प्रश्नको उत्तर दिँदै भनेका थिए, ‘त्रिसदस्यीय समिति बनेको छ– जसमा साथीहरु लागि नै सक्नुभएको छ । अब जे ल्याए पनि त्यसैलाई मान्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन । तर, कार्यदलले राम्रोसँग अध्ययन गरेर यथार्थ यो हो भन्ने कुराको रिपोर्ट दिइसकेपछि त्यसलाई आधार बनाएर दलले निर्णय गर्छ र अघि बढ्छ । तर जे ल्याए पनि मान्नै पर्छ भन्नेचाहिं छैन ।’-विमर्श साप्ताहिकबाट
