काठमाडौं, फागुन १३ । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा घूस मागेको सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्याटेलाइट परियोजना पनि शंकास्पद ढंगले अघि बढाएको पाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाको तयारीस्वरूप गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै बिनाप्रतिस्पर्धा (जी–टू–जीमार्फत) उनले परियोजना अघि बढाएका थिए ।
अध्ययन समितिले नेपालले राख्ने भनेको स्लट १२३।३ पूर्वी देशान्तर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) सँग अर्को स्लट माग गर्न सुझाव दिएको थियो । बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणका क्रममा गत वर्ष फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यति धेरै प्रस्ताव परेको भए पनि सरकारले सोझै एक कम्पनीलाई जी–टू–जी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट निर्माणको जिम्मा दिँदा लागत महँगो पर्ने र सरकारको भूमिका कम हुने जानकारहरु बताउन्छन् ।
समितिले दिएको सुझावविपरीत उक्त परियोजना अघि बढाउँदा दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले आपत्ति जनाएका थिए । बाँस्कोटाले असहमति जनाउने कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै नजिकका कर्मचारीलाई मात्रै स्याटेलाइट खरिद प्रक्रियामा समावेश गर्दै आएका थिए ।
स्रोतका अनुसार विवादित यति समूहका तत्कालीन अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको पहलमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी प्रक्रिया अघि बढेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
