काठमाडौं, १३ फागुन । बालुवाटारको जग्गा प्रकरण यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो इस्यु बन्यो । उच्च नेताहरु जोडिएकाले पनि यसले तरंग पैदा गर्नु स्वभाविक हो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको र सिआईबीको अनुसन्धानकै क्रममा रहेको यो प्रकरण कसरी बाहिर आयो भन्ने चाँही धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ ।
गृहमन्त्रालयले पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर बाहिर ल्याएको धेरैको भनाई छ । तर, खास यो प्रकरणमा एक विवादास्पद वकिलको भूमिका छ । जसले राणा परिवारको चार रोपनी जग्गा समेत खाइदिएका थिए ।
ती वकिल हुन् युवराज कोइराला । उनी पहिला राणा परिवारकै वकिल हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको गलत ब्याख्या गरी अधिग्रहण भएको जग्गा जफत गरिएको भनेर राणा परिवारको नाममा जग्गा ल्याउन उनको ठूलो भूमिका थियो । उनी राणा परिवारका कानूनी सल्लाहकार समेत थिए । त्यही कामवापत उनले ललितानिवास क्याम्पको चार रोपनी जग्गा समेत हात पारेका थिए । पछि राणा परिवारसँग उनको कुरा मिलेन । अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीले विभिन्न निकायमा सेटिङ मिलाउन थाले । त्यसपछि उनी राणा परिवारबाट टाढिए । त्यसैको प्रतिशोधमा उनले यस जग्गा प्रकरणको बारेमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी हालेर छानबिन गराउन लगाएका थिए ।
अधिवक्ता कोइराला खासगरी व्यक्तिले मिचेका सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र त्यसमा बार्गेनिङ गर्ने व्यक्ति भएको सिआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ । भक्तपुरमा यस्तै काममा उनलाई एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला समेत भएको छ । सरकारी कागजपत्र कीर्ते मुद्दामा उनलाई गत असारमा मात्र भक्तपुर जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । मुद्दा नम्बर ०७२–सिआर–०२६ मा उनी र देवराज केसीलाई कैद सजायको फैसला भएको छ ।
अहिले अचम्म के छ भने उनै कोइरालालाई यतिबेला ओली सरकारले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणपछि अन्य यस्तै प्रकरण खोज्न भूमिसुधार मन्त्रालयले ‘सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । दुई महिनाअघि आयोगको म्याद थप भयो । त्यसक्रममा उनै कोइरालालाई आयोगको कानूनी सल्लाहकार समेत नियुक्त गरिएको छ । विवादास्पद व्यक्तिलाई नै कानूनी सल्लाहकार नियुक्त भएपछि अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी समेत आश्चर्यमा परेका छन् । दृष्टिबाट
