केदार सुवेदीः यो फागुन महिनामा सरकारको उमेर २४ महिना पूरा भएर २५ महिना प्रवेश भयो । आफ्नो २४ महिने कार्यकालको उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा लामो सम्बोधन गरे फागुन ३ गते । त्यसदिन उनले भने– ‘मैले पटक÷पटक भन्ने गरेको छु । म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ गत वर्षको सम्बोधनका क्रममा मैले भनेको थिएँ– कसैले मेरो भनाइलाई भन्नको लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ती गर्दै छ । दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट तथा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारबाही गर्ने र नगर्ने फैसला लिइन्नँ ।’ तर यो ठाउँमा नै प्रमको भनाइ ठीक उल्टो भयो ।
भ्रष्टाचार जतिसुकै ठूला हुन् तिनको मुख हेरेर कार्बाही भयो जग्गासम्बन्धी एउटा काण्डमा तहमा एकै ठाउँका १५–२० अर्बको चलखेल भएको थियो । त्यसकारण पनि होला ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध यो दिन संसद्मा यसरी सम्बोधन गरिरहँदा सर्वसाधारणले भने ओलीको नेतृत्वमा भएका भ्रष्टाचारकाण्ड र तिनलाई जोगाइएका घटना सम्झिरहे । त्यसमा पाँच अर्बको काममा २० अर्ब खर्च गरिएको (फोरजी) १० अर्ब पर्ने प्रेस २३ अर्बमा ल्याउन स्वीकृति दिइएको आदि नमुना उदाहरण पर्छन् । यसरी भ्रष्टाचारको अंक जोडिँदै जाँदा मोटामोटी रूपमा यो दुई वर्षमा भएको भ्रष्टाचारको अंक ४८ अर्ब पुगेका विवरण आउन थालको हुन् ।
सम्झनामा भ्रष्टाचारमात्रै
यस समयमा सरकारले गरेको र निरन्तर सम्झनामा रहने कुनै काम भए अपवादबाहेक त्यो भ्रष्टाचार नै रह्यो । जस्तो ठूलो शल्यक्रियाबाट पुनर्जीवन पाएका भनिएका प्रमले आाराम गरिरहेको बिछ्यौनाबाट गरेको पहिलो काम नै सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि नै लेनदेनको थियो । यस्ता नदेखिएका तर भ्रष्टाचार भएका बुझ्न सकिनेबाहेक प्रत्यक्ष देखिनेगरी गरेका भ्रष्टाचारको अंक सरकारको उमेरसंगै बढेर २४ सै अर्ब र अझ हिसाब हुँदा त्यसभन्दा बढी नै पुगेछ । यो भनेको सरकारले भ्रष्टाचारको अंकलाई सरदरमा महिनाको एक अर्बमा कायम गरेको अवस्था हो ।
प्रमले विक्रम सम्वत् २०७४ फागुन ३ गते ओहदाको शपथ खाएका थिए । त्यसदिनबाट गणना हुँदा सरकार दुई वर्ष पुगेको छ । यता सरकारको कार्यकाल २४ महिना पूरा भएर २५ महिना लाग्यो र उता यसले गरेको भ्रष्टाचारको अंक पनि त्यति नै अर्थात् ४८ अर्बबाट बढ्दै त्योभन्दा नाघेको अवस्थामा प्रकट भयो । भ्रष्टाचारको यो अंक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयवरिपरिबाट भएका कामबाट जम्मा भएको हो । त्यसकारण यो हिसाब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट फेला परेको र त्यसले हालेको मुद्दाभन्दा बाहिरको हो भन्ने अवस्था आयो । यसको अर्को पक्ष हो सरकारको समय यो दिनसम्म आइपुग्दा उसले गरेको सबभन्दा उच्च तहको कामै भ्रष्टाचार रहेको विवरणहरुले देखाइरहेका छन् ।
सरकारको यस समयमा खासगरी प्रमले सबैभन्दा बढी कुनै विषयमा बोलेका छन् भने त्यो हो भ्रष्टाचारविरुद्ध । उनले कहिले भ्रष्टाचारीको मुखै नेहेर्ने, छेउमै नबस्ने, कहिले ती नेपाली नागरिक नै नभएका त कहिले आफू जोगी प्रम भएकोले भ्रष्टाचार गर्न नपरेको जस्ता सन्दर्भ उठाउँदै निरन्तर भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को भाषण गरिरहे । यी दिनमा र यिनै दिनमा उता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी उनले गरेका वा उनले सही थापेका कामबाट भएका भ्रष्टाचारको हिसाब अंक खर्बमै पुगेको अवस्था प्रकट भयो ।
भ्रष्टाचारबारे प्रमका बोली
‘मैले पटक÷पटक भन्ने गरेको छु । म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ गत वर्षको सम्बोधनका क्रममा मैले भनेको थिएँ– ‘कसैले मेरो भनाइलाई भन्नको लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ती गर्दै छ । दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट तथा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारबाही गर्ने र नगर्ने फैसला लिइन्नँ ।
– सुशासनका संयन्त्र सक्रिय हुँदा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनेहरु मुर्मुरिँदा रहेछन् । यस्तो अवस्थामा ‘नीलवर्णश्रृगालकथा’ स्मृतिमा आउँदो रहेछ ।
– सार्वजनिक जग्गा हडप्नेविरुद्ध कारबाही थाल्दा होस् वा राजस्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेविरुद्धको कार्यमा होस्– मैले पटक÷पटक खप्की खाएको छु । तस्कर समातिएपछि खोइ सुन भन्दै बुरुक÷बुरुक उफ्रिएको देखेको छु । आज सुनकाण्डमा अदालतले छाडिएका दोषीबाहेक अरु जेल तिरै छन् । सुन तस्करीको लाइन तहसनहस र बन्द पारिएको छ । जंगल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको छ ।
– सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले चलाएको कारबाहीअन्तर्गत विभिन्न ठाउँका जमिन फिर्ता लिने अभियानै चलाइएको छ । सिरहाको २१ बिघा, सर्लाहीको दुई सय ३४ बिघा र बर्दियाको ४६ बिघा जग्गा यसप्रसंगमा उल्लेखनीय छन् । माथिल्लो त्रिशूली (एक जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा मैले सत्ताको जिम्मेवारी लिनु केही दिनअघि मात्र नक्कली मोही खडा गरी तिनका नाममा दर्ता गरिएको एक सय १० रोपनी जग्गा हालै खारेज गरी फिर्ता गराइएको छ । बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललितानिवासको एक सय ३६ रोपनी जग्गामा गरिएको जालसाँजीविरुद्ध मैले नै छानबिन समिति बनाएँ । समिति बन्नुअघि र त्यसको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वत्र शान्ति देखिन्थ्यो । त्यसपछिका प्रतिक्रिया रमाइला देखिए र सुनिए । ललितानिवास र प्रमको सरकारी निवास दुवै बालुवाटारमै भएकाले प्रमले नै जग्गा बेचेर खाएछ भनेजस्तो भान पर्नेगरी ‘बालुवाटार काण्ड’लाई प्रचार आक्रमणको अस्त्र बनाइयो । लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने म स्वयंलाई नै काण्डको ‘नाइके’झैं प्रस्तुत गरिएको पनि पाइयो । (फागुन ३ संसद्मा सम्बोधन)
भिन्न चित्र
अवस्था प्रमले भनेजस्तो रहेन । बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललितानिवासको एक सय ३६ रोपनी जग्गामाथि गरिएको जालसाँजीविरुद्ध मैले नै छानबिन समिति बनाएँ भनेर प्रमले श्रेय लिन खोज्दा त्यो प्रतिवेदनलाई छ महिनासम्म लुकाइएको विषय र जब यो काण्डमा मुछिएका व्यक्तिको नाम चुहिन थाले र त्यसमा नेकपा दलका महासचिवको नाम आयो त्यसपछि प्रमले महासचिव निर्दोष हुन् भनी जस्तो प्रतिक्रिया दिए– अख्तियारले पछि त्यस्तै ग¥यो । यी महासचिवले जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर गरेका कारण कारबाही गर्न नपर्ने भन्ने विवरणले बुझाउने कुरा त्यही हो । यो ठाउँमा प्रश्न उठ्छ भ्रष्टाचारीलाइ जोगाउनु भ्रष्टाचार हो कि होइन ?
अर्को सन्दर्भ । माथि उल्लेख भएको भ्रष्टाचार गरिएको रकमको यो अंक प्रत्यक्ष रूपमा नै अनियमितता गरिएको वा जतासुकैबाट हेरिए पनि प्रमाणित हुनेखालको देखिएको बाट जोडिएको हो । यो भनेको महिनाको एक अर्बका दरले भ्रष्टाचार भएको अवस्था हो । फेरि भनौं, यो रकम देखिएको स्तरको मात्र हो । नदेखिनेगरी कुनै व्यवसायी घरानालाई ठूलो र आपत्ति नै मानिने खालको राज्यमार्फत सहयोग गरेबापतको रकमको अंक यहाँ उल्लेख छैन । त्यस्तो अंक जोडिन थालियो भने भ्रष्टाचारको यो रकम अर्बमा होइन– खर्बमा नै हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सन्दर्भ हो देखिएको रकमको मात्र । यसलाई आधार मानिँदा पनि सरकारले महिनाको एक अर्बभन्दा बढीको दरले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारका अंक र आधार
अघिल्लो वर्षको फागुनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्धन प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमिसन, सञ्चालन र परामर्श सेवा (एमडीएमएस) सम्बन्धी कामका लागि भएको एउटै टेन्डरमा चलखेल गरेर १४ अर्बको भ्रष्टाचार गरेको कुरा त्यसबेला यस रूपमा चर्चामा आएको थियो । त्यसबेला यसबारे कस्तोसम्म चर्चा भयो भने जस्तो पछिल्लोपटक यति समूह र सरकारबीच भएको कारोबार सामुन्ने आएको छ । यस विषयमा सरकारले त्यसबेला अहिलेकै जस्तो मौन बसेर टा¥यो– जसलाई निर्लज्जतापूर्वक यत्रो रकम पचाएको भन्ने आरोप लाग्यो ।
यो आरोप वा भनौं भ्रष्टाचारको अंक– त्यसै कायम भएको होइन । करिब २० अर्बमा लगाइएको भनिएको यो काम त्यसको प्रकृति र क्षमता अर्थात् गुणस्तरमा पनि हुबहु मिल्नेगरी केही अघि एउटा निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले छ अर्बमा गराएको थियो । यो विवरण कुन हदसम्म फैलियो भने एकजना पूर्व न्यायाधीशले त टिप्पणी नै गरे –‘छ अर्बमा सम्पन्न हुने कामको लागि २० अर्बमा ठेक्का दिइयो भनी आलोचना गरिएको पाइन्छ ।’ (गौरीबहादुर कार्की, विशेष अदालतका पूर्व प्रमुख न्यायाधीश)
पत्रकारले गरेका रिपोर्ट भन्दा न्यायाधीशले गरेका टिप्पणी बढी भरयुक्त मानिन्छन् । यता यसमा पनि सरकार मौन नै रहन रुचायो जस्तो यति समूहलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति कौडीको मोलमा हस्तान्तरण गरिँदा ।
त्यसबेला यो अंकको भ्रष्टाचार भएको भनी अर्को पनि विवरण प्रकट भयो । अख्तियारमा एउटा उजुरी दर्ता भयो । २०७५ माघ २७ मा जसको नम्बर हो १८६६१ । त्यसमा नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न अख्तियारलाई लिखित अनुरोध भएको थियो । त्यसमा फोरजी बिस्तारका क्रममा १३ अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्ने उल्लेख छ । उजुरीकर्ता थिए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) असन्तुष्ट समूहका संयोजक युवराज सफल । उनको त्यो उजुरीपत्रमा ‘नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्न लागेको र यस सिलसिलामा गुणस्तरहीन काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी हुबावेलाई लाग्ने मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी रकममा ठेक्का दिएर सिधै हिसाब गर्दा १३ अर्ब अनियमितता गरी मन्त्री, सचिव, टेलिकमका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशकलगायत यो खेलका अन्य बिचौलिया अनि गिरोहले अबौँ रुपैयाँ तर मार्न खोजी टेलिकम मार्फत देशलाई नै खोक्रो पार्न खोजेको कारण यससम्बन्धी सत्यतथ्य बुझी छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न’ भनिएको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्ने कुरा भएन अर्थात् यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचार काण्ड सामसुम भयो । एउटै प्रकृतिको काम भएका यी दुई संस्था यतिबेला पनि अस्तित्वमै रहेका हुँदा यीमध्ये यो काम कसले कतिमा गरेछन् भनी अध्येताहरुले अहिले पनि यसको अध्ययन गर्न सक्छन् ।
एउटै काममा यत्रो अन्तर देखिएको कुरालाई पूर्व न्यायाधीशले सार्वजनिक टिप्पणीमार्फत र साधारण नागरिकका तर्फबाट अख्तियारमा परेको उजरी आफैंमा भ्रष्टाचार भएको बुझाउने विवरण हुन् ।
यसअघि पनि यसबारे एउटा रिपोर्ट भइसकेको छ– पूर्व प्रमुख न्यायाधीशले नोट गरेका एनसेल यो विषयमा टेलिकमको हाराहारीको कम्पनी हो । अझ त्यसमाथि टेलिकमले भन्दा एनसेलले बढी राजस्व तिरेका विवरण छन राज्यसँग । करिब÷करिब एकै ठाउँ र एउटै सेवा दिइरहेका यी दुई कम्पनीबीच यहाँ उल्लेखित सेवा विस्तारको प्रकृति र क्षेत्र पनि एउटै हो । त्यसो हो भने त्यही कामका लागि रकममा यति ठूलो अन्तर (६– २० अर्ब) कसरी हुन गयो ? यो प्रश्नको उत्तर नै नांगो आँखाले देखिने भ्रष्टाचारको नमुना हुनुपर्छ ।
एउटै काण्डमा १२ अर्ब
अर्को १२ अर्ब भ्रष्टाचारको प्रसंग पनि त्यस्तै छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको हुँदा यो अंक पनि भ्रष्टाचार भएको अंकको सूचीमा चढेको हो । सरकारको उमेर २३ औं महिनामा चलिरहेको अवस्थामा गत पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद्ले एउटा कम्पनीसँग उसको नामै तोकेर ‘यो वस्तु यति मूल्यमा किन्नू’ भनी निर्देशन जारी ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्बाट आएको यस्तो किन्नुपर्ने वस्तु दिने कम्पनीको नाम र त्यसको मूल्यसमेत तोकेर भएको निर्देशन काट्न त्योभन्दा सानो निकायबाट सम्भव हुँदैन । त्यसकारण यो अंकको भ्रष्टाचार भएकै मानिएको हो । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले कुनै वस्तु कुन कम्पनी संग कतिमा किन्ने भनी किटानी गर्न मिल्ने थिएन । यो ठाउँमा त्यस्तै नहुने कुरा भयो र राष्ट्रलाई १२ अर्ब घाटा तथा व्यक्तिलाई त्यति नै नाफा गराउने निर्णय भयो ।
यो प्रसंग हो सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा । माथि उल्लेख भएको मितिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा किन्ने तय भयो र सञ्चारमन्त्रीलाई सम्बन्धित कम्पनीसँग वार्ता गरेर कुरा टुंग्याउन जिम्मा दिइयो । त्यसमा ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा किन्ने गरी व्यवस्था भयो । यी प्रेस जर्मन कम्पनी भेरिडोसको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनी आईएनको २३ अर्ब नौ करोड प्रस्तावमध्येबाट मात्रै छान्नुपर्ने अवस्था आयो ।
यो ठाउँमा के देखियो भने यो वस्तुको लागत मूल्य कति हो भन्ने बुझ्नेतर्फ सरकार गएन । नाफा कमाउने कम्पनीले जति तोकिदिएर प्रस्ताव दियो सरकारको न्यूनतम खरिदमूल्य त्यही भयो ।
सरकारले उता यस्तो प्रेस यी कम्पनीबाट यो मूल्यमा ल्याउने तयारी गरेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी प¥यो र यसबारे विज्ञहरुसहितको टोलीसँग समितिले छलफल थाल्यो । त्यसमा पोल खुल्यो– २३ अर्बमा ल्याउन लागिएको यस्तो प्रेसको वास्तविक मूल्य त ११ अर्बको रहेछ । यही ११ अर्बको सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न लाग्दा यति ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको अवस्था प्रकट भएको हो । लेखा समितिमा यस्तै प्रेस बारे स्वीस कम्पनी केबीएका स्थानीय प्रतिनिधिले आफूले यस्तो प्रेस ११ अर्बमा नै जडान गरिदिने भनी प्रस्ताव गरेपछि यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचार हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले त्यो रूपमा अर्थात् कम्पनीको नाम किटेर त्यसलाई तिर्ने रकमको अंक नै तोकेर निर्णय गरिनुको औपचारिक रूपबाट नै पोल खुलेको हो । त्यसकारण यसलाइ कुनै अनुमान गर्नुपर्ने विषय मानिएन ।
सरकारले भने यस्तो भ्रष्टाचारलाई छोप्न सरकारबाट सरकार अर्थात् जीटुजी भनी विषय अघि सारेको छ । यो प्रेस खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको भए ११ अर्बमा आउने अवस्थामा जीटुजीबाट २३ अर्ब तिर्न थालियो भने अनुमान गरौं– यो जीटुजी भनेको के रहेछ ? उत्तर हुन्छ– फ्रान्समा के होला तर नेपालमा चाहिँ एउटा वस्तु किन्दामात्रै १२÷१३ अर्बको एकमुष्ट भ्रष्टाचार गर्ने सजिलो बाटो ।
यो ठाउँमा पनि अध्येताहरुले खोजेमा सरकारले ल्याउन खोजेको त्यो २३ अर्ब मूल्यको त्यही प्रेसको वास्तविक बजारमूल्य ११ अर्बमात्र रहेछ भन्ने लेखा समितिमा रहेको यस्तो प्रेस उत्पादन गर्ने कम्पनीको बयान जुनसुकै बेला पनि हेर्न सकिन्छ । यस्तो कम मूल्य पर्नेबारे सरकारसँग अर्को पनि जानकारी थियो यदि हेरिएको भए । दुई वर्षअघि सरकारले नोटसमेत छाप्ने क्षमताको प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा लगानी बोर्ड मार्फत तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमा स्वीस कम्पनी केबीएले २५ अर्ब ६५ करोड, जर्मनीको भेरिडोस ३७ अर्ब ८३ करोड र फ्रान्सको आईएन ग्रुपले ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव थियो । नोटसमेत छाप्ने क्षमताको प्रेस स्थापना गर्न २५ अर्ब ६५ करोड लाग्ने ठाउँमा नोट बाहेकका डकुमेन्ट तथा कार्ड मात्र छाप्ने प्रेस किन्न नै करिब त्यति नै रकम खर्च गर्न लागिएको अवस्थामा यो अनियमितताको अवस्था कस्तो हो भन्ने आफैं प्रस्ट हुन्छ ।
अर्बका घटना त कतिकति
माथि उल्लेख भएका दुई विवरणले मात्रै भ्रष्टाचारको अंक २४ महिनामा २४ अर्बभन्दा बढी पुगेका देखाउँछन् । त्यसमाथि एक अर्बछेउछाउका घटना त कति देखिए कति । यसका केही नमुना हेरेर अर्बका हिसाब आफैं जोडौं ।
यो सन्दर्भ हो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको । यो परिचयपत्रका लागि सरकारले एउटा पार्टीलाई सिधै छान्यो र एक साताभित्र सोझै दुई अर्बको ठेक्का दियो । गत असारको कुरा हो । समाचारमा आएअनुसार यसको अघिल्लो वर्ष यही कम्पनीले यही काम ४० करोडको हाराहारीमा सम्पन्न गर्ने भनेको थियो तर पछि त्यही पार्टीलाई कुनै पनि प्रतिस्पर्धा नगराई मन्त्रिपरिषद्को ठाडो निर्णयबाट सम्बन्धित कम्पनीको नाम र रकम नै तोकेर सम्झौता गर्ने व्यवस्था भयो । यसले करोडको काम अर्बमा पु¥यायो अर्थात् अर्बले पनि नपुगेर दुई अर्बमै गयो– जो ठाडो निर्णयबाट भएको थियो । यसमा अनुमान गरौं सामान्य पनि एक अर्ब त अनियमितता भयो होला नै ।
अर्को उदाहरण छ मेलम्ची खानेपानीको । पहिलेको ठेकेदारले कमिशन दिन नसकेका कारण कामै छाडेर हिँडेपछि राज्यकोषबाट लागतभन्दा डेढ अर्ब बढी हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी कामको रकम तोकिदियो दुई अर्ब ६३ करोड हुनेगरी । पुरानो ठेकेदारले छाडेको मेलम्चीको बाँकी कामको लागत जम्मा एक अर्ब ५५ करोडको थियो तर त्यही कामका लागि मन्त्रिपरिषद्को ठाडो प्रस्तावबाट दुई अर्ब ६३ करोडको खर्च स्वीकृत गरियो । बाँकी कामको बोलकबोल गरिएको भए त्यो एक अर्ब ५५ करोडबाट पनि घट्ने अवस्था रहेको विज्ञहरुले बताएका थिए त्यसबेला । बाँकी काम सक्न लाग्ने रकम एक अर्ब ५५ करोड र मन्त्रिपरिषद्को ठाडो प्रस्तावबाट स्वीकृत रकम दुई अर्ब ६३ करोड थियो भने स्वाभाविक छ यो ठाउँमा सधैं एक अर्ब १० करोड यताउता गरियो नै । त्यसबेला जानकारहरुले भनेका थिए– यो बाँकी काम पहिलेभन्दा कम जोखिमवाला थिए ।
एउटै आयोजनामा ४० अर्ब
यो सरकारले भ्रष्टाचार गरेको वा कमिशनका लागि राष्ट्रिय हितमा आँखा चिम्लिएको भन्ने देखिने देखाउने थुप्रै उदाहरण छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन दुई महिनामा नौपटक संशोधन भएर ठेकदोरको हितमा हुनेगरी व्यवस्था हुनु, यातायात समितिका सम्पत्ति केही दिन कब्जामा लिएर फेरि त्यसै छाडिनु, कामचोर ठेकेदारलाई पटक÷पटक पुरष्कृत गरिनु आदि ।
यो भन्दा प्रत्यक्ष मन्त्रिपरिषद् नै संलग्न भएर कमिशनका लागि आयोजनाको लागतै बढाइएका घटना पनि त्यतिकै छन् । एउटा उदाहरणका लागि जस्तो दुई खर्ब ६० अर्बको लागत अनुमान भएको बुढीगण्डकी आयोजना प्रमको गोजीबाट प्रस्ताव झिकेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर तीन खर्बमा सक्नेगरी दिइएको थियो वि.सं. २०७५ असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट । यो हिसाबबाट यो एउटा आयोजनामा मात्रै ४० अर्ब यताउता गर्न खोजिएको यो विवरण आफैं साक्षी मानेहुन्छ । यद्यपि यो आयोजनाको काम भने सुरु भएको छैन । यो ठाउँमा पनि अझै लेनदेन नमिलेको बताइन्छ । (सुवेदीको चर्चित प्रसंग स्तम्भको यो खोजी समाचार विमर्श साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो)
