काठमाडौं, चैत १५ । कोरोना भाइरसको त्रासलाई ख्याल गर्दै सरकारले कारागारभित्रको चाप कम गर्न एक वर्षभन्दा कम सजायका कैदीबन्दीलाई जरिवाना चार्ज लिएर छाड्ने निर्णय गरे पनि कैदीबन्दी आफै कारागार छाड्न अनिच्छुक देखिएका छन्।
कैद कटौती गरेबापतको शुल्क र बिगो रकम बुझाउन नसक्ने भएपछि कैदीहरू कारागार छाड्न नचाहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।
नक्खु कारागारका जेलर मोहन अधिकारीका अनुसार कैदबापतको जरिवाना तिर्छौं भन्ने कैदीको संख्या न्यून छ। कतिपय कैदीको बिगो धेरै भएको र दोहोरो रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि कारागार छाड्न मान्दैनन्। ‘एक वर्षको कैदबापतको मात्र होइन, बिगो रकम पनि तिर्नुपर्ने भयो, त्यसकारण कैदी बाहिर निस्कन चाहँदैनन्,’ अधिकारीले भने। नक्खु कारागारमा पाँच दिनयता १४ जना कैदीले कारागार छाडेका छन्।
केन्द्रीय कारागार सुन्धारा र डिल्लीबजार कारागारबाट २५ जना कैदीबन्दी रिहा भएका छन्। एक वर्षभन्दा कम सजाय र कम बिगो बुझाउनुुपर्ने कैदीले दिनको तीन सय रुपैयाँ तिर्नेगरी कारागारमुक्त भएका हुन्।
सरकारले कारागारभित्रको भीडभाड कम गर्न साधारण मुद्दाका कैदीलाई जरिवाना तिराएर छाड्ने निर्णय गरेको थियो। तर, कतिपय कैदी कैद सजाय सकिए पनि बिगो बुझाउन नसक्दा कारागारमै बसेका हुन्। नक्खु कारागारमा कैद बस्नुपर्ने सजाय सकिए पनि बिगो बुझाउन नसकेर १० जना कैदी कारागार छाड्न सकेका छैनन्।
उनीहरूको बिगो रकम दिनको तीन सयको दरले घट्दै जान्छ। बिगो चुक्ता भएपछि मात्रै कारागारमुक्त हुन पाउने व्यवस्था छ। एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका कैदीबन्दी कारागार प्रशासनमा निवेदन दिन्छन्। सो निवेदन सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालत तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसम्म पुगेपछि मात्रै कैदीबन्दी रिहा हुन सक्ने आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ।
