काठमाडौं, चैत १९ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना आशंका गरिएका बिरामीको उपचारबाट निजी अस्पताल पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। उसले निजीलाई उपचारबाट विमुख हुन नदिन र नपन्छिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यो अन्तरिम आदेश गरेको हो। उसले संविधानको धारा १६ ९१०ले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेकाले सबै हकभन्दा जीवनको हकको स्थान उच्च रहेको जनाएको छ।
‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायत कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’, आदेशमा भनिएको छ। चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक, औषधि उत्पादन, वितरणमा संलग्न श्रमिक, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति कार्यमा संलग्न श्रमिक एवं सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको प्रबन्ध मिलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट
