पछिलो समय सरकारले गरेको अधिकांश निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्ष दलहरु मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयासमा छन् । तर छोटो समयको घटनाक्रमले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाबीचको मोर्चा बलियो भने बनिसकेको छैन ।
सरकारले बैशाख ८ गते जारी गरेको दुई अध्यादेश प्रति असन्तुष्ट बनेका प्रतिपक्षी दलहरुले ९ गते नै संयक्त बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिए । सत्तारुढ दलभित्रै पनि अध्यादेशको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यादेश खारेज गर्न बाध्य भए ।
तर अध्यादेशले निम्त्याएको राजनीतिक टरङ्ग अझै अन्त्य भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाबीच सरकारविरुद्ध कस्तो रणनीति लिने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । तर तिन वटा दलका सबै नेताहरुबीच एकमत हुन सकेको छैन । राप्रपाका प्रधावशाली अध्यक्ष कमल थापाले खुलेरै मोर्चाबन्दीको विरोध गरेको बताइएको छ । यद्यपी सरकार स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी भएको भन्दै तीन दलले एक भएर संघर्ष गर्नका लागि मोर्चाबन्दी गर्ने समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।
कोरोना भाइरसको प्रभावले मानविय र आर्थिक संकट आईरहेको अवस्थामा सरकारले गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याएको तीन दलको ठहर छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशवादी दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने मात्रै होइन, सांसदलाई जबरजस्ती पार्टी फुटाउन प्रयोग गरेको प्रतिपक्षीहरुको आरोप छ ।
तीन दल एक भएर अघि बढेको खण्डमा पक्कै पनि सरकारलाई दबाब पर्ने छ । तर विगतको नजिर हेर्ने हो भने दलहरु मिल्ने र झगडा प्रवृत्ति नयाँ होइन । यसअर्थमा प्रतिपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी कहिलेसम्म रहन्छ र यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ ।
