काठमाडौं, २७ वैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टी पद्धति र प्रणाली अनुसार चल्नुपर्ने पक्षकी छिन् । लामो राजनीतिक अनुभव भएकी शाक्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कटु आलोचक पनि हुन् । उनले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको विषयमा जोडतोडले आवाज उठाइरहेकी छिन् । नेता शाक्यसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
प्रतिपक्षले त प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने अधिकार गुमाए भनेको छ, तपाईहरुको भनाइ पनि त्यही हो ?
संसद अधिवेशन चलेको बेला सांसद्हरुले धारणा राख्न पाउँछन् । त्यसमा छलफल सुरु भएको छैन, त्यो पनि होला । हामी सत्तापक्ष भएकाले प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष कमरेडहरुलगायत सबैले प्रतिपक्षदेखि सांसदहरुको आवाज सुन्नुपर्छ ।
बीस जना स्थायी समिति सदस्यहरुको दृष्टिकोण के हो ?
अस्ति हामीलाई स्थायी कमिटिको बैठक बस्ने भनेर बोलाइएको थियो । त्यो बैठक थाहै नदिइकन स्थगित गरियो । त्यस्तो गर्न नहुने हो । एक त हामीले निवेदन दिएको पनि धेरै दिन भइसक्यो । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर हस्ताक्षर गरेर दिइएको निवेदन हो । त्यो दुईवटा विषयलाई उठान गरेर दिइएको निवेदन थियो । पहिलो कोरोना भाइरसको महामारीको सामन गर्न कसरी जाँदै हुनुहुृन्छ ? त्यसको दूरदर्शी भएर पछिको तयारी कसरी गरिँदैछ ? यी यावत कुराको पार्टीमा छलफल छैन त्यसैले त्यसमा छलफल गर्नुपर्यो भन्ने छ । दोस्रो मुलुक कोरोना भाइरसको कारण प्रताडित भइरहेको, जसको कारण मुलुक लकडाउन भएको बेलामा दुईवटा अध्यादेश किन ल्याउनुभयो ? त्यो पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानलाई कुल्चिएर । यी विषयमा अत्यन्तै गम्भीर रुपले पार्टीभित्र छलफल गर्नुप¥यो भनेर बीच जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर निवेदन दिएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीले भने हाम्रा कुरालाई वास्तै गर्नुभएन । त्यसपछि सचिवालयले राखेको बैठकमा एक्कासी स्थगित भनेर हिड्नुभयो ।
उहाँ त यो देशको प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष हो । त्यसैले स्थायी कमिटिको बैठक राखेर सदस्यहरुले राखेको कुरा सुनिदिनुपथ्र्यो । उहाँले त्यो सुन्ने आँट र हिम्मत गर्नुभएन । बैठकमा आएर अरुका सुन्नुपथ्यो, आफ्ना भनाइ पनि राख्नुपथ्र्यो । बैठकै नराखी, कुरै नसुनी कति दिन भाग्नुहुन्छ । यस्तो शैलीले लोकतन्त्रको विकास हुँदैन । यो शैलीले त पार्टीभित्र झन् द्वन्द्व बढाउँछ । लोकतन्त्र भन्नेको त जतिसुकै तीतो लागेपनि अरुका कुरा सुन्ने र आफ्ना पनि राख्ने व्यवस्था हो ।
प्रधानमन्त्रीले स्थायी समिति बैठक आवश्यकै छैन भन्नुभयो नि ?
स्थायी समितिको बैठक जस्तो कुरा आवश्यक छैन भन्न मिल्छ ? हामीले निवेदन दिएको पनि १७, १८ दिन भइसक्यो । हामीले निवेदन दिइसकेपछि अधिवेशन बोलाउनुभएको हो । सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटिमा छलफल गरेर जानुभएको उहाँलाई संसदमा भन्न पनि सजिलो हुन्थ्यो । पार्टीभित्र छलफल नगरिकन गएर कसरी उहाँले संसद्मा राख्न सक्नुहुन्छ ? त्यो भनेर हामीले स्थायी समितिमा छलफल गर्न खोजेका हौं । हामीले उठाउन खोजेका विषय अधिवेशकै बारेमा थियो ।
दुई अध्यक्ष छलफल गरेर कामहरु भइरहेको अनि तपाईंहरुसँग बैठक बस्नुपर्ने आवश्यक छ ?
पार्टीभित्र एउटा सिस्टम छ । त्यसमा टेकेर सामुहिक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । उहाँहरु दुई जना बस्ने अनि हामीले यसो ग¥यौ, उसो ग¥यौ भन्दा सबै कुरा हुन्छ भने पार्टी कमिटिको के त्यसलाई भंग गरिदिउन त । स्थायी कमिटिको नेताहरु धेरै अनुभवले धनी हुनुहुन्छ । उहाहरुले धेरै दुःख, कष्ट, त्याग, तपस्या, आन्दोलन गरेरै आउनुभएको हो । उहाँहरुको कुरै नसुन्ने यस्तो पनि तरिका हुन्छ ? बैठकै नबसाउने, कुरै नसुन्न गरी अपमान त गर्नुहुँदैन ।
तपाईंहरुको बीसजनाको समूह पनि किन विभाजित हुनुभयो ?
यहाँनेर कतिजना भयो भन्ने कुरा बेग्दै हो । पार्टीभित्र फरकमत राख्ने एकजनाको पनि कुरा सुन्नुपर्छ अभिभावकले । लोकतन्त्रमा एउटा व्यक्तिको विचार पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कतिजनाले विरोध गरे भनेर संख्यामा तुलना गर्ने होइन । नेतृत्वसँग विचार, दृष्टिकोण र आलोचना पनि सुन्न सक्ने क्षमता र धैर्यता हुनुपर्छ ।
तपाईंहरुले बेमौसमी बाजा बताउनुभयो भन्ने आरोप छ नि प्रधानमन्त्रीको त ?
हामीले त प्रधानमन्त्रीलाई नै काम गर्न सजिलो होस् भनेर गर्न खोजेका छौं भने कसरी बेमौसमे बाजा भयो ? विश्वव्यापी कोरोनाको चपेटामा मुलुक परेको बेलामा विभिन्न अलोकतान्त्रिक विधेयक ल्याएर उहाँले बेमौसी बाजा बजाउनुभयो । सबै लकडाउनमा बसेका बेला खुसुुखुसु दुई अध्यादेश किन छिराउनुभयो ? जुन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक थियो । यस्तो बेलामा यो सोच कहाँबाट आयो । जसले आफ्नो पार्टी कमजोर बनाउने अर्काको पार्टी पनि फुटाउने काम गर्छ । हिजो राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा सांसद् किनबेच भएको पनि हामीले देखेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीले अब त अध्यादेश फिर्ता गरिसक्नुभयो नि ?
त्यो त सबैको दबाबले फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा हो, गर्नुभयो राम्रो भयो । त्यसलाई त राम्रै मानेका छौं । तर, फिर्ता गर्नुपर्ने गरी कसै ल्याउने उहाँको सोचको कुरा छ । त्यो कस्तो सोच हो ? हिजो लोकतन्त्रको लागि लड्दा कति दुःख पाएका छौं ? त्यत्रो द्वन्द्वमा फसेको मुलुकमा सबै दलहरु मिलेर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण ग¥यौं । उहाँको यस्तो सोचले अझै खतरा छ । फेरि पनि यस्ता विधेयकहरु आउनसक्छन् । यो प्रधानमन्त्रीमा पलाएको अत्यन्तै डरलाग्दो विचार हो । यस्तो लोकतन्त्र विरोधी विधेयक कहाँ–कहाँको तत्व घुसेर आएको हो, फेरि नआउला भन्न सकिन्न । यसको लागि हाम्रो खबरदारी हो ।
स्थायी कमिटि बैठकको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने होइन ?
उहाँले पहिला तुरुन्तै स्थायी कमिटि बोलाउनुपर्छ । उहाँ त्यो बैठकबाट भाग्नुहुँदैन । हामी पनि यहीं पार्टी लामो समयदेखि विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको हो । पार्टी कसरी चल्छ, चलाउने हो त्यो पनि थाहा छ । अस्ति बैठकमा बसिदिएर दुई, चार कुरा सुनेर उहाँले पनि दुई, चार कुरा राखेको भए त हामीले पनि समस्याहरु राख्नेथियौं । त्यसकारण प्रधानमन्त्री अरुको कुरा सुन्नै चाहनुहुन्न । यो उहाँको निरंकुश सोच हो । यस्तो सोच भएको व्यक्तिले कसरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ ? अब पार्टीलाई सिद्धान्त, पद्धति र विधानसम्बत ढंगले चलाउने हो भने ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को अवधारणामा जानैपर्छ ।
‘एक व्यक्ति, एक पद’ को अवधारणा त प्रधानमन्त्रीले नै मान्नुभएको छैन नि कसरी हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र एउटा व्यक्ति हो । जसरी हरेक सदस्यहरु पार्टीमा एउटा व्यक्तिको भूमिकामा हुन्छन् । पार्टीको कमिटिबाट प्रणाली, पद्धिमा जाने निर्णय भइसकेपछि जोसुकैले पनि मान्नुपर्छ ।
स्थायी समितिका सदस्यले पनि दोहोरो सुविधा लिएका छन् नि तपाईंले पनि सांसद, स्थायी समिति सदस्य र प्रदेश इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ ?
म त इन्चार्ज मात्र न छु । मैले फेरि माथिदेखि तलसम्म सबैको भनेको छु । अब जस–जसको दोहोरो जिम्मेवारी छ । त्यसलाई तलसम्म ‘एक व्यक्ति, एक पद’को नीति लागु गर्नुपर्छ । सबैमा न्यायोचित ढंगले कार्यविभाजन हुनुहुपर्छ । अनुभव, निरन्तरता र योगदानका आधारमा कार्यविभाजन गर्नुपर्छ ।
त्यसोभए ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को जिम्मेवारीमा तपाईं अडिग हुनुहुन्छ ?
अडिग मात्रै होइन, हामीले सुरुदेखि त्यही माग राख्दै आएका छौं त । कसैलाई दुई पद, तीनको जिम्मेवारी छ । कसैको लागि जो निरन्तर लागिरहनुभएको छ उहाँहरुलाई एउटा पनि पद छैन ।
प्रधानमन्त्रीबीच तपार्इंंहरुको नीतिगत मतभेद होइन पदीय हो ?
यहाँ मतभेद भन्ने कुरै नगरौं त्यो होइन । नीतिमा कसरी मतभेद हुन्छ । जसरी उहाँले पार्टीलाई पनि थाहा नदिइकन दुईवटा अध्यादेश ल्याउनुभयो । त्यसमा मापत्ति हो । राजनीतिक पार्टीहरु एकजुट हुनुपर्ने बेलामा फुटाएर कमजोर बनाउने अनि आफ्ना पक्षका मान्छेहरुलाई मात्रै ल्याउने गरी विधेयक ल्याइयो । अनि उहाँलाई कसले लोकतन्त्र विकासको राम्रो मान्छे भन्ने । पछिल्लो समय उहाँको अत्यन्तै निरंकुशत र शान्ति सोच भयो । प्रधानमन्त्रीसँग मेरो विमति भनेको सोचसँग हो । यसबाट उहाँ सच्चिएर लोकतान्त्रिक शैलीकासाथ जान सक्नुपर्छ ।
लिपुखेकमा भारतले सडक बनाइकन पनि उद्घाटन गरिसक्यो नि ?
यसमा त हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, सरकार के हेरेर बसेको छ ? यदि त्यस्तो हो भने तुरुन्तै सरकारले अध्ययनका लागि पठाउनुपर्यो । आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्ने काम सरकार र त्यसको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरुको हो । त्यसमा विशेष गरी परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको हो । त्यसमा उहाँहरुको तुरुन्तै ध्यान जानुपर्छ ।
