काठमाडौं, ९ जेठ । सरकारले सिमा विवादको समाधानको लागि भातसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतले उक्त नयाँ नक्सा अस्विकार गर्ने वक्तव्य दिएको छ । योसँगै नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपना सुरु भएको छ । सरकारले यही जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको अद्यावधिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही साँझ नयाँ दिल्लीले वक्तव्य निकालेर नेपालले जारी गरेको नक्सालाई एकतर्फी र कृत्रिम विस्तारको संज्ञा दिँदै अस्विकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
भारतसँगको सिमा विवादलाई नेपालले तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने जनाएको छ । भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारले सीमा विवादलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
नेपाली नक्शामा समेटिएको क्षेत्र फिर्ता ल्याउन नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण रहेको भन्दै खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्ले देशको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जनाएका थिए । र, सोहीअनुसार आज संसदमा विद्येयक दर्ता भैसकेको छ । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतसँग तत्काल सिमा विवाद समाधानको लागि वार्ता चाहेका छन् । वार्ताको लागि वातावरण बनाउनको लागि उनले परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री खतिवडालाई जिम्मेवारी दिएको पनि बुझिएको छ ।
उता, भारतले पनि नेपालसँगको सिमा विवाद कुटनीतिक सम्वादमार्फत हल गर्ने विश्वास दिलाएको छ । आज नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेपाल मामिलाका जानकार जनरल अशोक मेहताले दुई देशबीच तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले लकडाउनको अवस्था भएपनि भिडिओ कन्फरेन्समार्फत वार्ता गर्ने तर्क गरेका छन् । उनले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच तत्काल वार्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । FILE PHOTO
