जेठ २१, काठमाण्डौ । नेपाललाई जातीय छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज जेठ २१ गते १२ वर्ष पूरा भयो। २०६३ जेठ २१ गते आजकै दिन तत्कालीन सरकारले नेपालाई जतीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर अहिले पनि जातियताको नाममा हुने भेदभाव र हिंसाका घटनाहरु अझैसम्म रोकिन सकेको छैन ।
छुवाछूतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले छुवाछूतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर प्रधानमन्त्रीलेले यसो भनिरहदा ११ दिन अघि रुकुमको चौरजहारीमा भएको घटनाले नेपालमा जातीय छुवाछुतको अवस्था कस्तो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । रुकुममा एउटा दलित यूवकले कथित उपल्लो जातिकी यूवतीसंग मायाप्रेम गरेकै निहुंमा उनी लगायत उनका ५ जना साथीहरुको समेत गाउंले विभत्स हत्या गरको आरोप लागेको छ ।
उक्त हत्याकाण्डमा जातिय विभेद जोडिएको छ वा छैन, त्यो अनुसन्धानपछि थाहा होला । तर अहिलेसम्मको विवरणले कथित तल्लो र माथिल्लो जातबीचको द्धन्द्ध हो भन्ने आशंकामा बल पुगेका छ । यसैबीच बुधबार नेपालले छुवाछूत विरुद्धको १३ औं राष्ट्रिय दिवस मनाएको छ । मुलुकको संविधानमै जातिय विभेदको अत्य गरे पनि जातीय विभेदकै नाममा हुने गरेका हिंसा र हत्याका घटनाको तथ्यांक उकालो लाग्दो अवस्था छ ।
हुन त दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सयौं संघ,संस्थाहरु पनि छन । बर्षको एक पटक विभिन्न नारा दिर्दै कार्यक्रम मनाउने पनि गर्छन । तर समाजको अवस्था भने खासै परिर्वतन आउन सकेको छैन । इतिहासलाई हेर्ने हो भने मुलुकी ऐन २०२० ले नै जातीय विभेद अन्त्यको व्यवस्था गरेको थियो । यो बीचमा जातिय विभेदविरुद्धका धेरै कानुन बने पनि राज्यको उदासिनताका कारण विभेद अन्त्य हुन नसकेको कुरा पछिल्ला घटनाहरुले पुष्टी गर्दै आएको छ । राज्य सत्ता चलाएर बस्ने बर्गले भेदभाव नत्यागे सम्म नेपालमा छुवाछुत कायम रहने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ७ मा कसुर र विभेदको सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था भएपनि जातिय विभेदसम्बन्धी मुद्दाहरु समेत विभिन्न बाहानामा र प्रलोभनमा मिल्ने मिलाउने गरेको घटनाहरु पनि देखिएको छ । जसले जातिय विभेदका घटनाहरु बढ्नुमा यसलाई पनि केही कारण मानिएको छ । नेपालको आजको आधुनिकीकरण हुदै गएको समाजमा समेत यस्तो घटनाहरु पटक–पटक दोहोरिरहनुले हाम्रो समाज कता,कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यसमा राज्यमा रहेका नेतृत्व तहबाटै कानुनी पालना र कार्यन्वयनमा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ ।
