Logo

एमसीसीको तीनवटा बुँदा सच्याउनुपर्छ- देबेन्द्र पौडेल, स्थायी कमिटि सदस्य, नेकपा



काठमाडौं, २७ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् । उनले एमसीसीको तीनवटा बुँदा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पौडेलसँग यीनै विषयमा रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
सचिवालय बैठकको एजेन्डा के के छन् ?
बैठकको एजेन्डा एमसीसीको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा के बनाउने भन्ने हो । त्यसको साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नक्सालाई कसरी टुंग्याउने भन्ने हो । तेस्रो नेताहरुबीच भएका चिसा,ताता सम्बन्धहरुलाई अन्त गर्नको लागि छलफल हुन्छ । आगामी बस्ने बैठकको लागि कस्तो धारणा बनाउने भन्ने हो ।
त्यसोभए एमसीसी र नयाँ नक्सासम्बन्धी विषयमा पार्टीमा घनीभूत रुपमा छलफल भएको छैन ?
यी विषयमा पार्टी आधिकारिक धारणा आउने गरी घनिभूत रुपमा छलफल हुन सकेको छैन, हुन जरुरी छ । पार्टीको आधिकारिक धारणा नहुँदा सांसद्हरु साथै पार्टीका नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा बनाएर हिड्दा जनतामा भ्रम सिर्जना हुने भएकाले पार्टीले संस्थागत निर्णय गरोस् भनेर हामीले पनि सुझाव दिएका छौं ।
तपार्ईहरु संसद्बाट एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
एमसीसीको बारेमा पार्टीमा व्यापक रुपमा छलफल गरेर सदनमा गयो भने सजिलो हुन्छ । एमसीसीको डकुमेन्टमा भएका दुई-तीनवटा बुँदाहरु सच्याएर आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै साथीहरुको सुझाव छ । त्यसबारेमा पनि छलफल हुन्छ । पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि सबैलाई जानकारी हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले त एमसीसी आजको आवश्यकता हो भन्नुभएको छ नि ?
हो, प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । उहाँले त ‘विदेशको अनुदान हो, देशलाई घात गर्ने प्रकृतिका बुँदाहरु यसमा छैनन । त्यसैलाई यसलाई त्यस्तो विवादको रुपमा र देशको सार्वभौम, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको कार्यक्रममा रुपमा बुझिनु हुँदैन,’ भन्नुभएको छ ।
अहिले प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध कस्तो छ ?
पार्टी, सरकार, देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले सोचाइहरु, काम, कार्यशीली र प्रक्रियाहरु आ–आफनो भएपनि दुई जना अध्यक्ष मिलेर जानुको विकल्प छैन । त्यसो भएको हुनाले उहाँहरुले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन आवश्यक छ । अरु जिम्मेवारीहरुलाई लिने, उहाँहरुको सुझावहरु पनि सुन्ने । साथीहरुको जिम्मेवारीका बारेमा गम्भीरतापूर्वक लिने । दुई अध्यक्ष मिलेर सामुहिक रुपमा जाने कुरा त छँदैछ । तर, फेरि पनि सहमति, सहकार्य र एकता नै अहिलेको निम्ति देश र पार्टी निकासको बाटो हो ।
कोरोनाको प्रकोप बढेको पनि तीन महिना भयो, प्रचण्डको भूमिका त काही पनि देखिएन नि ?
कोरोनामा प्रचण्डको भूमिका न उहाँ विशिष्ट डाक्टर हुनुहुन्छ, न सरकारको निकायको प्रतिनिधि नै । लकडाउनको प्रभाव उहाँलाई पनि परेकै छ । प्रचण्डले खासगरी नीति कार्यक्रम, लकडाउनलाई प्रभावकारी बनउने, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउने, अलपत्र परेकालाई व्यवस्थापन गर्ने, किटको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुरामा प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल चलाइरहनुभएको छ । प्रधाानमन्त्रीमार्फत सरकारको उच्च निकायले त्यसको भूमिका निर्वाह गरेको छ । सरकारको उच्च स्तरीय समिति सक्रिय भइरहेको बेलामा प्रचण्डले म भूमिका खेल्छु भनेर अगाडि सर्ने कुरा हुँदैन ।
नेपाली कांग्रेसले त कोरोना संक्रमण रोक्न सरकार असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ नि ?
असफलै भएको जस्तो चाहीं मलाई लाग्दैन । संक्रमण बढ्दै पनि गएको र केही संक्रमितहरुको ज्यान समेत जानु राम्रो कुरा होइन । सरकारले आफ्नो, योग्यता, क्षमताले भ्याएसम्म प्रयास गरेको छ । सरकारको आलोचना प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेसले गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसको सामना गरेर जानुपर्छ । फेरि पनि सीमानामा आएका नेपालीहरु व्यवस्थापन भएन भन्ने त्यो व्यवस्थापन भएको छ । त्यसपछि विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई ल्याउनुप¥यो भन्यो । त्यसको सुरसार गरिएको छ । ल्याएर मात्रै पनि भएन फेरि उनीहरुलाई ठाउँठाउँमा पु¥याउनुप¥यो । त्यसपछि फेरि पैदल आउनेलाई वास्ता गरिएन प्लेनबाट आउनेलाई गरियो भनेर विरोध भयो । त्यसैले विरोधहरु छन् तर सरकारले कोरोना नियन्त्रण सकेसम्म प्रयत्न गरेको बुझिन्छ ।
ईश्वर पोखरेलको उच्चस्तरीय समितिले राम्रो काम गरेको छ ?
अहिलेको समस्या संसारमा कसैले सामान नगरेको भएकाले काम गर्न कोसिस गर्नुभएको छ । विकसित मुलुकहरुलाई त यसले ठूलै असर गर्यो भने हाम्रो जस्तो देशमा यसले प्रभाव पार्दा कतिपय कमिकमजोरीहरु हुनु स्वाभाविक हो । उच्चस्तरीय समितिमा बसेर भनेजस्तो काम गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । यसका बाबजुद पनि यसलाई रोक्नका लागि भएको साधन, स्रोतले भ्याएसम्म प्रयास गर्ने हो । स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने, त्यसलाई प्रदेशहरुमा पुर्याउने, स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने काम गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ ।
नेतृत्व परिपक्व र पारदर्शी नहुँदा संक्रमण परालको आगो भैंm फैलियो नि ?
यो कुरा चाहीं सही हो । यो मात्रै प्रश्नमा होइन । नेपाली जनताले आफ्नो क्षमता, योग्यता अलिकति अगाडि बढेर प्रकट गरेका छन् । खासगरी विकासका मोडेल, स्वास्थ्य, उत्पादन, कृषि, रोजगारलगायतका विषयमा । अहिले बजेट आएको छ । त्यसको बारेमा पनि कहाँकहाँ कमीकमजोरीहरु छन् भनेर खोजि गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र आइसकेपछि नेपाली जनताको चेतना निकै अगाडि बढेको पाइन्छ । जनताको चेतनास्तरको सम्वोधन गर्ने काम राजनीतिक नेतत्वले गरेको छैन । अहिले पनि यो बीचमा शक्तिसंघर्ष र खिचातानीमा लाग्नु, गुट, उपगुट बनाएर स्थितिलाई धमिल्याउने काम गर्नु उचित होइन । यी कुरामा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले समीक्षा गर्नुपर्छ ।
सरकारी अधिकारीहरु संकटको बेलामा एकअर्काको खुट्टा तानातान गरेर बसेका छन् नि के कारणले हो ?
यहाँले भनेजस्तै कतिपय प्रश्नहरु जनताले अहिले खोजेका डेलिभरीको विषयामा सरकारका सम्बन्धित नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालय र निकायहरुले सम्वोधन गर्ने प्रयास त गरेका छन् । निकै अपुगता भएको कुरा चाँसो हो । त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक कसैकसैले आलोचना गर्नुभन्दा पनि सामुहिक रुपमा जुट्नुपर्छ । यहाँ कोरोना, लिम्पियाधुरा, अन्य राष्ट्रिय विषयहरु आए ती पनि साझा विषयहरु हुन् । यी साझा विषयहरुमा एकता र सहमति बनाएर जान सक्नुपर्छ । तर, अहिले कम्तिमा पनि अन्य दलहरुदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुसँग साझा सहमति बनाएर जानुपर्ने विषयमा सरकार चुकेको छ ।
सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइन त यातना गृह जस्ता देखिन्छन्, कोरोना परीक्षण पनि राम्रोसँग हुन सकेन नि ?
अहिले देशैभरिका स्थानीय निकायहरु कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्रिय छन् ।
तर, स्थानीय निकाय काम गर्न सकेन, कतिपय मृत्युको कारण त क्वारेन्टाइन बनेको छ नि ?
यो आकस्मिक रुपमा आएकाले कतिपय आइसोलसन, क्यारेन्टाइन र अस्पतालको व्यवस्थापनमा कमीकजोरी भएको कुरा साँचो हो । प्रयत्न गर्दागदै कतिपय ठाउँमा अपुग रेहका कतिपय परिघटना घटेका, क्वारेन्टाइमा बसेका त्यहाँबाट भागेका र जनता आतंकित भएका, कतिपय ठाउँमा राहत र खानपिनको समस्या भएको, अतिपय ठाउँमा अन्य उपचारको पनि व्यवस्था नभएको कुरा साँचो हो । अहिलेको रोग देख्न पनि नसकिने, नियन्त्रण पनि नहुने । व्यक्तिव्यक्तिबीचको टनबाट सर्ने भएकाले त्यसबाट जोगिनुपर्ने छ ।
स्थानीय निकायले तयार गरेका क्वारेन्टाइनमा त संक्रमितहरुले दुःख मात्रै पाउने भए न औषधि छ, न भ्यान्टिलेटर छ, न स्वास्थ्यकर्मी नै के गर्ने भन्नुस् त ?
यी समस्याहरु छन् । भ्यान्टिलेर पनि कतिपय विदेशबाट मगाएका पुगिराखेका छन् । कुनै, कुनै ठाउँमा किट पुगेनन् भनिएको छ । किट नभएकै कारणले कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई परीक्षण गर्न नपाएको कुरा पनि साँचो हो । यसलाई सच्याउनुपर्छ । सरकारले ठूला–ठूला विकास निर्माणमा बजेट लगाउनेभन्दा पनि अहिले त्यो बजेट यही काममा लगाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो ।
दिनभर क्वारेन्टाइमा रातपरेपछि घरमा अनि संक्रमण घट्छ त ?
यो सबैको संस्थागत, सामुहिक चेतनाको कुरा हो । यसमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक, जनप्रतिनिधिहरु सबैले सामूहिक र संस्थागत रुपमा कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संगठनहरुले बनाएका मापदण्ड र विधिको पालना गरियो भने कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । सरकारले यसलाई टाइट गर्ने नाममा जनताका नैसर्गिक अधिकार र दैनिक व्यवहार चलाउन सहज होस् भनेर खुकुलो गरिएको हो । तर, यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी निकायहरु अलि बढी जनउत्तरदायी हुनुप¥यो भन्ने कुरा साँचो हो ।
सरकारले गरेको लकडाउन त उल्लंघन भयो नि ?
यसमा पनि दुईवटा कुरा छन् । एउटा जनताका दैनिक जनजीवन चलाउन पनि अलि खुकुलो बनाउनुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई खेती गर्ने समय भएकाले अलि खुकुलो गर्नुपर्छ । आर्थिक प्रणालीका लागि व्यापार व्यवसायचौपट नै भएको छ । त्यसलाई पनि अलिकति खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उद्योग, व्यवसायीहरुले उठाइरहेका छन् । त्यसको साथसाथै स्वास्थ्यकर्मीहरुले अझ बढी टाइट गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । दुवै कुराको बीचमा देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने गरी, जनजीवनमा पनि प्रभाव नपर्ने र कोरोनाको संक्रमण फैलिने कुरालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति सरकारले लकडाउनको मोडालिटी अलि बदलेर जाँदा राम्रो हुन्छ ।
रुकुम हत्याकाण्डको छानविन समिति तपाईंको नेतृत्वमा भनेको छ अब कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
हिजो नाम सुनेपछि सबै साथीहरुसँग टेलिफोनमा कुरा गरेँ । हामी आज प्रारम्भिक भेटभाट गर्दछौं । र, कसैबाट कुनै पनि प्रभावमा नपरिकन घट्ना कसरी घटेको हो ? र, त्यसमा को को दोषी छन् । ती दोषीहरुलाई राज्यको प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । दोषी उम्किन पाउँनुहुँदैन भन्ने गरी हामी काम गर्दछौं । कसैको दबाबबिना निष्पक्ष छानविन गरेर ल्याउँछौं ।
नेकपाको सरकारले अपराधीलाई बँचाउने काम त गर्दैन ?
बिलकुलै त्यस्तो हुँदैन । जुनसुकै पार्टीका हुन्, जुनसुकै समुदायका किन नहुन्, जाति, भाषा र लिंगकै किन नहुन् । त्यो घट्नामा सहभागी अपराधीलाई हामी छानविन गरेर कारबाही गर्नेगरी जान्छौं ।-File Photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्